गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर वाढत असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाने केंद्र सरकारकडे लॉबिंग सुरू केले आहे.

देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात १० टक्क्यांची वाढ झाल्यामुळे सरकार सावध झाले आहे. गव्हाची उपलब्धता वाढावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे.

केंद्र सरकारने खुल्या बाजार विक्री योजने अंतर्गत (OMSS) गहू उपलब्ध करून द्यावा तसेच गव्हावरील आयात शुल्क सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. याशिवाय गव्हाचे साठवणूकदार, व्यापारी आणि मिलर्स यांनी आपापल्याकडील गव्हाच्या उपलब्धतेची माहिती उघड करावी, यावरही सहमती दर्शवण्यात आली.

रोलर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (RFMFI- आरएफएमएफआय) या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशु पांडे यांची भेट घेतली. देशात गव्हाचे दर वाढत असल्याबद्दल शिष्टमंडळाने चिंता व्यक्त केली.