गहू उत्पादन, सरकारी खरेदीबाबत केंद्र सरकारकडून सुधारित अंदाज जारी करण्यात आला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडून गव्हाचा पुरवठा, साठवणूक आणि निर्यातीचा आढावा घेण्यात आला.

भारत अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांचा विश्वासार्ह स्रोत बनायला हवा. यासाठी मोदी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे निकष, स्टँडर्ड राखण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

मोदी त्यांचा तीन दिवसांचा युरोप दौरा आटोपून भारतात दाखल झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच गुरुवारी (दिनांक ५ मे) ही आढावा बैठक घेण्यात आली.

पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव, सल्लागार, कॅबिनेट सचिव, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव या बैठकीस हजर होते.

मार्च ते एप्रिल महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू उत्पादन घटल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. सरकारी खरेदी केंद्रावरील परिस्थिती, गहू निर्यातीबद्दल त्यांना अवगत करून देण्यात आले असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे.

गव्हाची सरकारी खरेदी १ कोटी ९५ लाख टन होईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने ४ मे २०२२ रोजी वर्तवला आहे. निर्धारित ७५ लाख टन गहू साठ्याच्या तुलनेत भारताकडे ८० लाख टन गव्हाचा उपलब्ध असणार आहे.

केंद्र सरकारने गहू उत्पादनाचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. सरकारने सुधारित अंदाजात गहू उत्पादन ११ कोटी १५ लाख टनांऐवजी १० कोटी ५० लाख टन होणार असल्याचे नमूद केले आहे.