डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Assessment of Catchment Area : केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या २०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे अपेक्षित मूल्यमापनाबाबत निर्देशांकाची माहिती गेल्या काही भागात घेत आहोत. कारण केंद्र असो की राज्य शासन, आपल्या कोणत्या योजना आखतेवेळी त्यात काही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवत असते.

त्याप्रमाणेच एकात्मिक व्यवस्थापन कार्यक्रमांची उद्दिष्टेदेखील शाश्‍वत विकासाच्या संकल्पनांशी निगडित अशी मांडलेली होती. त्यात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विकासाबरोबर लहान आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विकासाचा विचार प्रकर्षाने केला होता.

भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सन २०२२-२३ या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, एकात्मिक व्यवस्थापन कार्यक्रम टप्पा क्रमांक एक व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना या माध्यमातून ३१ मार्च २०२२ अखेर देशातील एकूण ८,२१४ पाणलोट क्षेत्रांची निवड केली होती.

पहिल्या टप्प्यामध्ये २००९-१० ते २०१४ -१५ या वर्षांपर्यंत २८ राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेशातील ३९.०७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट संबंधी उपचार केले. त्यासाठी सुमारे ३३,६४२ कोटी रुपये खर्च केंद्र शासनाने केले. (एकूण खर्च केलेली रक्कम रु. ५०,७३९.५८ कोटी रुपये असून, त्यात केंद्र व राज्याच्या खर्चाची विभागणी ६०:४० टक्के या प्रमाणात आहे.

पूर्वांचल व डोंगरी भागासाठी हे प्रमाण ९०: १० असे आहे). सुरुवातीपासून म्हणजेच २००९-१० पासून केंद्र शासनाने १९,९२७ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्यांना दिला आहे. उपचारासाठी निवडलेल्या एकूण पाणलोटांपैकी ६३०० पाणलोट पूर्णत्वास गेल्याचे राज्य सरकारांनी भूमी संसाधन विभागाला कळविले आहे.

सन २०१४ -१५ ते सन २०२१-२२ यादरम्यान प्राप्त माहितीनुसार उपचारीत पाणलोट क्षेत्रांमध्ये ७.६५ लाख इतके उपचार (सिमेंट / माती नाला बांध, नाला खोलीकरण, बांधबंधिस्ती, शेततळी, सलग समतल चर इ.) करण्यात आले आहेत, तर काही जुने उपचार पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांमुळे झालेले बदल अहवालामध्ये नोंदवले आहेत. ते असे -

देशातील १६.४१ लाख हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले असून, त्याचा फायदा ३६.३४ लाख शेतकऱ्यांना झाला.

या कार्यक्रमांचे अंतरिम संनियंत्रण व मूल्यमापन अहवाल प्राप्त झाले आहेत.

याशिवाय उपचारीत क्षेत्राचे १६.७५ लाख फोटो अक्षांश रेखांश सहित घेतल्याचेदेखील नमूद केले आहे.

या मूल्यमापनामध्ये यामध्ये भौतिक व गुणात्मक (Physical and qualitative) स्तरावर पडताळणी केल्याबाबतचे नमूद केले आहे.

केंद्र सरकारने हेच प्रकल्प पुढे दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये राबविताना २०२१-२२ व २०२५- २६ या वर्षांपर्यंत आणखी ४.९५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व त्यासाठी केंद्र शासनाचा वाटा म्हणून रुपये ८१३४ कोटी मंजूर केले आहेत. या दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत २८० राज्यांमधील व २ केंद्रशासित प्रदेशामध्ये १११० क्षेत्रामध्ये पाणलोटाचे उपचार केले. केंद्र शासनाने वरील नमूद क्षेत्रांसाठी रु. १५६८.३८ कोटी हा निधीही राज्यांना वितरित केल्याचे नमूद केले आहे.

वरील नमूद प्रकल्पांच्या अंतरिम मूल्यमापनामध्ये कोणत्या घटकांच्या आधारे मूल्यमापन करावे, या संदर्भात केंद्र शासनानेच २०१५ मध्ये मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सूचनांनुसार अंतरिम मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

गेल्या भागापासून आपण शेती आणि फळबागांवर झालेल्या परिणामांची माहिती घेत आहोत. त्याबाबत पुढील ११ ते १५ क्रमांकाचे निर्देशांक तक्त्यामध्ये मांडले आहेत. भारतातील कृषी हवामानाशी निगडित प्रदेशांमध्ये उपचारीत पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित बदल नोंदवतानाच निवडलेल्या प्रत्येक पाणलोटातील किमान २०० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि पाणलोट संदर्भात यशस्वी गावांना भेटी देण्यासाठी अभ्यास सहल किंवा क्षेत्रभेटीसंदर्भात सूचवले होते.

त्यातील काही घटकातील बदल नोंदविण्यासाठी दर तीन आणि पाच वर्षांनी सर्वेक्षण घेऊन मूल्यमापनाचे अहवाल पाणलोट विकास पथक, तज्ज्ञ समिती, मूल्यमापन व संनियंत्रण यंत्रणांनी सादर करावेत असे सुचवले होते. म्हणजेच प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून पाणलोटातून झालेल्या गावकऱ्यामध्ये झालेल्या बदलांची खरी आकडेवारी मिळाली असती.

याशिवाय वाढलेले यांत्रिकीकरण, साधनसंपत्ती संवर्धन, पीक पद्धतीतील बदल, उत्पादकतेमध्ये झालेली वाढ याबाबत प्रदेशनिहाय अपेक्षित बदल तक्त्यामध्ये दिलेले आहेत. २०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये भौतिक, गुणात्मक पद्धती बरोबर संख्यात्मक (quantitative) पद्धतीने मूल्यमापन व्हावे असे नमूद केले आहे.

मात्र ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालामध्ये अंतिम मूल्यमापनामध्ये फक्त भौतिक व गुणात्मक पद्धतीने अहवाल प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. त्यात संख्यात्मक बाबींचा उल्लेखही दिसत नाही. त्यामुळे उपरोक्त नमूद निर्देशांकाबाबत संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांनी नेमके कोणत्या आधारावरती मूल्यमापन केले आहे याबाबत संदिग्धता आहे.

- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)

- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)