शेती आणि पशुपालन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत. एकप्रकारे ही दोन्ही व्यवसाय एकमेकांना पूरक आहेत. ग्रामीण भागात शेतातील पिकाचे अवशेष जनावरांचा चारा म्हणून वापरतात. पशुपालनात चाऱ्याला (Fodder) जास्त महत्व आहे.

कारण पशुपालनात ७० टक्के खर्च हा चाऱ्यावर होत असतो. जेवढी चाऱ्याची गरज असते त्याप्रमाणात चाऱ्याचा पुरवठा होत नाही, त्यामुळे चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडत आहेत. अनेक वेळा चारा उपलब्ध नसल्यामुळे जनावरांना निकृष्ट दर्जाचा चारा दिला जातो.

येत्या काळात दुधाला मागणी आणि पशुपालनाकडे लोकांचा कल वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत जनावरांचा चारा तयार करण्याचा व्यवसाय तुम्हाला वर्षभरात कोट्यवधींचा नफा देऊ शकतो.

भरघोस दूध उत्पादनासाठी जनावरांना चांगला चारा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी व पशुपालक आपल्या शेतावर चारा तयार करून वर्षभर साठवून ठेवतात.

काही शेतकरी चाऱ्यावर प्रक्रिया करतात. मात्र मोठ्या प्रमाणावर जनावरांच्या चाऱ्यावर प्रक्रिया करून व्यवसाय करायचा असेल तर शासनाकडून परवाना व नोंदणी करून घेणेही बंधनकारक आहे. हे परवाने एफएसएसएआयकडून दिले जातात.

या सर्वांव्यतिरिक्त एनओसी आणि पशुखाद्य तयार करणाऱ्या यंत्रांच्या वापरासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगीही घ्यावी लागू शकते. पशुसंवर्धन विभागाच्या काही औपचारिकताही पूर्ण कराव्या लागतात.

पशुखाद्य निर्मिती व्यवसाय करणार असाल तर सुरुवातीपासूनच नियोजन करावं लागत. कच्चा माल, यंत्रसामग्री, मजुरांची नेमणूक, वाहतुकीची साधने, व्यवसायाचे मार्केटिंग, भांडवल यांची व्यवस्था करावी लागते. पशुखाद्य तयार करणाऱ्या युनिटमध्ये वीजेची सोय असावी.

सौर पॅनलच्या माध्यमातून विजेचा खर्च वाचू शकतो. पशुखाद्य तयार करण्यासाठी व साठवण्यासाठी २००० ते २५०० चौरस फूट जागा लागते, त्यापैकी १० ते १५०० चौरस फूट जागा यंत्रसामग्रीसाठी, ९०० ते १००० चौरस फूट कच्च्या मालासाठी आणि चाऱ्याच्या साठवणुकीसाठी असेल.

पशुखाद्य तयार करण्यासाठी तांदूळ, गहू, हरभरा, मका, कोंडा, सोयाबीनचे भुसकट थेट शेतकऱ्यांकडून स्वस्त दरात खरेदी करता येईल. याशिवाय जनावरांचा चारा विकण्यासाठी वाहतूक, वीज, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठीही खर्च करावा लागतो.

अशा प्रकारे एकूण १० ते २० लाख रुपयांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचे युनिट उभारता येते. गावात राहणाऱ्या लोकांना, शेतकऱ्यांना किंवा पशुपालकांना एवढी मोठी रक्कम उभी करणे शक्य नसते.

हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून मायक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन योजनेंतर्गत पशुखाद्य तयार करण्याच्या युनिट च्या एकूण खर्चावर ३५ टक्के सबसिडी मिळू शकते. नाबार्ड किंवा इतर वित्तीय संस्था देखील पशुखाद्य व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा देतात.

आवश्यक कागदपत्रे देऊन १० लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा लोनसाठीही अर्ज करता येतो. 

अॅनिमल फीड युनिट सुरू करण्यासाठी मायक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीमसाठी अर्ज करावा लागतो.  या योजनेंतर्गत आर्थिक मदतही मिळते. ,

तसेच पशुखाद्य विकण्यासाठी जीएसटी नोंदणीही मिळेल. जर तुम्ही तुमच्याच ब्रँड नावाने अॅनिमल फीडची विक्री करत असाल, तर ट्रेड मार्कसह आयएसआय स्टँडर्डनुसारही बीआयएस प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.