Lumpy Skin Agrowon
ॲनिमल केअर

Lumpy Skin : परभणी जिल्ह्यात ‘लम्पी स्किन’चा प्रादुर्भाव

परभणी जिल्ह्यातील बलसा आणि टाकळी बोबडे (ता. परभणी) या ठिकाणी गाय वर्गीय जनावरांमध्ये लम्पी स्किन डिसीज या रोगाचे नमुने होकारार्थी आढळून आले आहेत.

टीम ॲग्रोवन

परभणी : परभणी जिल्ह्यातील बलसा आणि टाकळी बोबडे (ता. परभणी) या ठिकाणी गाय वर्गीय जनावरांमध्ये लम्पी स्किन डिसीज (Lumpy Skin Outbreak) या रोगाचे नमुने होकारार्थी आढळून आले आहेत.

जिल्ह्यात यामुळे या रोगाचा प्रसार इतर ठिकाणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ नुसार परभणी जिह्यातंर्गत वरील संसर्ग केंद्रापासून १० कि.मी. बाधीतक्षेत्र (Infected zone) घोषित केला आहे.

या बाधित क्षेत्रांतर्गत गाय वर्गीय आणि म्हैसवर्गीय जनावरांची खरेदी-विक्री, जिवंत किंवा मृत जनावरांची वाहतूक, बाजार, प्रदर्शन, प्राण्यांच्या शर्यती, जत्रा आयोजित न करण्याबाबत आणि बाधित जनावरांच्या संपर्कातील वैरण, गवत आणि निवारे किंवा अन्य साहित्याची वाहतूक न करण्याबाबत देखील आदेशित करण्यांत आले आहे. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यांत यावी. तसेच आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून पुढील आदेशापर्यंत हा आदेश अंमलात राहतील, असे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rainfall Update: जुलै महिन्यात ३८ मंडलांत कमी पाऊस

Rural Development: सोसायट्या गावाच्या विकासाचे केंद्र बनाव्यात : मंत्री बाबासाहेब पाटील

Jeevamrut Initiatives: एकाच दिवसात ५०० लिटर जिवामृत निर्मितीचा उपक्रम

Crop Damage Compensation: काजू, आंबा उत्पादक नुकसान भरपाईपासून वंचित, पंचनाम्यांतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी

Crop Insurance Scheme: बीडमध्ये २.३१ लाख शेतकऱ्यांचे पीकविमा संरक्षण

SCROLL FOR NEXT