राज्याचा जवळ जवळ ८२ ते ८४ टक्के भाग कोरडवाहू (Dry Land Agriculture) आहे. तेथील शेतकऱ्यांना केवळ शेतीवर कुटुंबाची उपजीविका भागविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांनी दुधासारख्या जोड व्यवसायाचा (Dairy Business) आधार घेतला आहे. बऱ्याच कुटुंबांनी दूध व्यवसायाला मुख्य, तर शेतीला जोड व्यवसाय बनवले आहे. भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकरी कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चाला, खरीप हंगामात बियाणे-खते, इतर घटकांची खरेदी करण्यास बऱ्यांपैकी दुधापासून मिळणाऱ्या पैशांचा हातभार लागतो. मात्र राज्यातील दुष्काळी भागात दूध डेअरी व्यवसायाचा हवा तसा विकास झाला नाही. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या खवा व्यवसायासाठी (Traditional Khoya Business) शेतकऱ्यांना भट्टीवर दूध घालावे लागते. ग्रामीण भागात खवा व्यवसायाची एक व्यवस्थाच विकसित झाली आहे.

दूध हा पदार्थ नाशीवंत आहे. उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे आज संध्याकाळी काढलेलं दूध उद्या सकाळी संकलनाच्या वेळेपर्यंत खराब झाले, तर डेअरीवर घेतलं जात नाही. मात्र खवा भट्टीवर असे दूध घेतले जाते. एका खवा भट्टीतून ५ किलोपासून ८० ते ९० किलोपर्यंत खवा तयार केला जातो. खवा तयार करण्याचं काम पहाटे ५ ते दुपारी २ असं चालू असतं. दुपारी २ ते ६ या वेळेत खवा गोडाउनला जमा करण्यात येतो. संध्याकाळी ७ ते १० या काळात वाहनात भरून वेगवेगळ्या शहरांत रात्रीच्या वाहतुकीच्या माध्यमातून पाठवला जातो. हे सर्व काम वेळा ठरवून करण्यात येतं. हे सर्व काम अत्यंत जिकिरीचं आहे.

एक-दोन मोठ्या कढई, मोठे उलथाने, मोठी चुलीची (भट्टीची) जागा, भट्टीतील जळणासाठी लाकूड अशा अगदी कमी साधनांमध्ये खवा व्यवसाय सुरू करता येतो. ही साधने खरेदी करण्यासाठी खवा व्यावसायिक, कंत्राटदार उचल किंवा पैशांचा पुरवठा करतात. त्या बदल्यात खवा त्यांच्याकडे घालावा लागतो. खवा व्यवसायात शेतकऱ्यांना दुधाचे/खव्याचे पैसे (हप्ता) दर आठवड्याला मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पैशांसाठी सतत खासगी सावकार, पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स किंवा बँकेकडे जाण्याची गरज भासत नाही. काही शेतकरी खवा व्यावसायिकांकडून खवा करण्यासाठी वर्षभर दूध देण्याच्या अटीवर उचल घेतात. त्या पैशांवर खरीप पेरणीसाठी बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके खरेदी करणे, मुलांचे शिक्षण, जनावरे विकत घेणे अशा अनेक गरजा पूर्ण केल्या जातात.

एक किलो खवा तयार करण्यासाठी गाईचे पाच लिटर, तर म्हशीचे साडेतीन लिटर दूध लागते. शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो १६० ते १७० रुपये भाव मिळतो. अर्थात गाईच्या एक लिटर दुधाला ३२ ते ३४ रुपये, तर म्हशीच्या एक लिटर दुधाला ४५ ते ४८ रुपये भाव पडतो. डेअरीवर दुधाला एवढा दर मिळत नाही, असे शेतकरी सांगतात. शहरी भागातील ग्राहकांना खवा ३५० ते ४०० रुपये किलो दराने घ्यावा लागतो. तर खव्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांचे दर प्रति किलो ४५० ते ५५० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यापासून ते शहरी ग्राहकापर्यंत १९० ते २३० रुपये दरवाढ झालेली दिसून येते. ही तफावत खवा भट्टीचालक, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार, वाहतूकदार, खवा प्रक्रिया आणि विक्री या साखळीमुळे आहे. मात्र यावर नियंत्रण आणून दूध उत्पादकांना भाव वाढवून देणे सहज शक्य आहे. यासाठी शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप, संस्थात्मक उभारणी आणि धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता आहे.

दूध डेअरीच्या माध्यमातून काही प्रमाणात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून संरक्षण मिळाले. मात्र खवा उत्पादक शेतकऱ्यांना, व्यावसायिकांना कोणतेही संरक्षण नाही. परिणामी, कोरोना महामारी लॉकडाउनच्या काळात खवा व्यवसायाचे कंबरडे मोडले. शासनाने खवा व्यवसायाच्या विकासासाठी आतापर्यंत कोणतेही धोरण आखलेले नाही, की त्याला दूधसंघाप्रमाणे संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या खवा व्यावसायिकांना संघटित करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. खव्याला वाढीव बाजारभाव मिळण्यासाठी आतापर्यंत एकदाही आंदोलन, मोर्चा किंवा संप झालेला नाही. खव्याचे भाव शहरी भागातील व्यापारी आणि दुकानदार (स्वीटमार्ट इ.) यांच्या मागणीवर अवलंबून असल्याने ते अस्थिर राहिलेले आहेत.

खवा व्यवसायाला शासकीय स्तरावरून पायाभूत सुविधा (खवा स्टोअरेज, शीतगृहे, मोठे फ्रीज इ.) पुरवल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. तसेच राज्यात दररोज खव्याचे किती उत्पादन होते, खवा तयार करण्यासाठी किती शेतकरी किती लिटर दूध घालतात, याची आकडेवारी जिल्हा, तालुका प्रशासन किंवा दुग्धविकास खाते यांच्याकडे उपलब्ध नाही. खवा व्यावसायिकांनी नोंदवलेल्या अंदाजानुसार, मराठवाड्यातून दररोज ८० ते ८५ टन खवा उत्पादित होत असेल. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, जालना या जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये दररोज २५० ते ५०० किलोपर्यंत खवा तयार केला जातो.

डेअरी व्यवसायाला सहकार क्षेत्राचा, राजकीय नेतृत्वाचा आधार मिळाला तसे खवा व्यवसायाच्या बाबतीत झाले नाही. ग्रामीण भागातील खवा संकलन व्यावसायिकांनी, कंत्राटदारांनी शहरी भागातील खवा दुकानदारांशी व व्यावसायिकांशी वैयक्तिक संबंध निर्माण केल्याने हा व्यवसाय चालतो. मराठवाड्यातून पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आणि हैदराबाद येथे, तर विदर्भातून नागपूर, अमरावती, उत्तर महाराष्ट्रातून इंदूर येथे खवापुरवठा होतो. व्यावसायिक माध्यमातून एक साखळी तयार करून हा पुरवठा होतो. त्यामुळे खवा व्यवसाय हा दुर्लक्षित राहिला आहे.

शासनाचा खवा व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन आहे. दुग्धविकासासाठी मंत्रिमंडळात स्वतंत्र खाते आहे. मात्र या खात्यामार्फत खवा व्यवसाय विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत. खवा व्यवसायाला उभारी मिळण्यासाठी शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

बीड : मराठवाड्यातील खवा उत्पादक जिल्हा

शहरापासून दूर आणि दुष्काळी परिसरात खवा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील बीड जिल्हा जसा ऊसतोडणी कामगारांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे, तसाच तो मराठवाड्यातील खवा उत्पादक जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. पण ही ओळख थोडी दुर्लक्षितच आहे. बीड जिल्ह्यात धारूर, केज, बीड, पाटोदा, शिरूर कासार आणि वडवणी तालुक्यात खवा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. बीडशिवाय मराठवाड्यातील उस्मानाबादमधील भूम-परांडा, वाशी, कळंब हे तालुके, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, आंबड, घनसावंगी, भोकरदन तालुके, परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड, पातूर, हिंगोलीमधील हिंगोली आणि कळमनुरी इत्यादी तालुक्यांत खवा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. तसेच विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू आणि डोंगराळ परिसरातील अनेक गावांत खवा व्यवसाय बऱ्यापैकी चालताना दिसून येतो. एकंदर खवा व्यवसायाने दुष्काळी भागातील गावांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावलेला आहे.

लेखक ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे

वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

(sominath.gholwe@gmail.com) ९८८१९८८३६२