जनावरांतील लंपी स्कीन रोगाने (Lumpy Skin Disease) देशभरात थैमान घातलं आहे. दुधाळ जनावरांना (Milky Animals) होणाऱ्या या रोगामुळे दुध उत्पादनावर (Milk Production) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या रोगाला अटकाव करण्यासाठी भारतात लवकरच स्वदेशी लस उपलब्ध होईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली. ही लस नेमकी कशी असेल, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

लंपी स्कीन रोगाचा प्रसार वाढतच चालला आहे. देशात आतापर्यंत ७०,१८१ जनावरे लंपीमुळे दगावली आहेत. हळू हळू महाराष्ट्रातही लंपी स्कीन रोगाचा विळखा वाढत आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांत लंपी स्कीन रोगाने शिरकाव केला आहे. खबरदारी म्हणून महिनाभरासाठी शासनाने जनावरांचे बाजार बंद ठेवलेत. पूर्ण राज्य नियंत्रित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

या रोगाला तोंड देण्यासाठी जनावरांच्या लसीकरणावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्रात जनावरांना मोफत लस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या शेळ्यांमध्ये देवी रोगासाठी वापरण्यात येणारी लस टोचून लंपी रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु लंपी स्कीन रोगासाठी नुकतीच स्वदेशी लशीला मान्यता मिळाली आहे. लंपी रोगाच्या प्रसाराचा वेग लक्षात घेतला तर लस लवकरात लवकर उपलब्ध होणं अत्यंत गरजेचे आहे.  

लंपी स्कीन रोगाच्या नियंत्रणासाठी हिस्सार येथील राष्ट्रीय अश्‍व संशोधन केंद्राने ‘लंपी- प्रोव्हॅकण्ड’ ही लस विकसित केली आहे. भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या (इज्जतनगर) सहयोगाने ही लस विकसित करण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात या लसीची घोषणा करण्यात आली. 

लस विकसित करण्यासाठी तीन वर्षांपासून प्रयत्न 

रोगाचे जंतू देवी विषाणू गटातील कॅप्री पॉक्स प्रवर्गातील असून ते मुख्यतः गायी, म्हशींमध्ये आढळतात. या रोगावर लस उपलब्ध नसल्यामुळे शेळ्यांमध्ये देवी रोगावर वापरण्यात येणारी लस टोचून हा रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. २०१९ मध्ये ओडिशामध्ये लंपी स्कीन रोगाची प्रथम नोंद झाल्यापासून शास्त्रज्ञ ही लस विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. या लसीमुळे जनावराची प्रतिकारशक्ती कमीत कमी एक वर्ष टिकते. त्यामुळे या रोगाचे दरवर्षी लसीकरण करावे लागेल. 

राजस्थानमध्ये लंपी- प्रोव्हॅकण्ड या स्वदेशी लसीची तांत्रिक चाचणी घेण्यात आली.  त्यासाठी लसीचे दीड लाख डोस वापरण्यात आले. राष्ट्रीय अश्‍व संशोधन केंद्र आणि भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था यांनी मिळून दर महिन्याला अडीच लाख लसनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. नाममात्र शुल्कामध्ये ही लस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे लस उपलब्ध होईपर्यंत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा लागेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.