कोल्हापूर ः ‘लम्पी स्कीन’ने (Lumpy Skin) पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्यासंदर्भात उद्‍भवलेली अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांच्यासह अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख, शेतकरी संपतराव पवार आणि सरपंच तेजस घुले पाटील यांनी शेतकऱ्यांचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशू संवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशू वैद्यकीय परिषद, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या आजाराची भयानकता खूप असून देखील त्याकडे सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही व बेजबाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे निरीक्षण याचिकेतून मांडण्यात आलेले आहे. या रोगामुळे अनेक मुक्या जनावरांना प्राण गमवावा लागत आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर योगदान करणाऱ्या दुग्ध व्यवसायावर देखील याचा मोठ्या आघात होणार आहे.

‘‘मुके प्राणी हे आपल्या भावना आणि दु:ख व्यक्त करू शकत नाहीत. गाई-गुरांसाठी सक्षम आरोग्यसुविधा महाराष्ट्रात नाही हे अत्यंत वाईट आहे.’’ असे याचिकाकर्ते अर्शद शेख म्हणाले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुके ‘कंट्रोल्ड एरिया’ म्हणून घोषित केले जात आहेत.

‘प्राण्यांतील साथींचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २००९’ या कायद्याच्या कलम १२ व १३ नुसार प्राण्यांचा बाजार, जत्रा आणि वाहतूक या सगळ्यांवर जरी बंदी घातली असली तरी सरकारने उपचाराच्या दृष्टीने कुठलेही विशिष्ट निर्णय घेतलेले नाहीत.

या बाबत बोलताना याचिकाकर्ते शेट्टी म्हणाले, की केवळ मोठ्या प्रमाणात पैसे किंवा भरपाई योजना जाहीर करणे हे या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही. सध्याची परिस्थिती प्राण्यांच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य आणीबाणीच आहे. म्हणून सरकारने आपल्या संपूर्ण यंत्रणेला नियोजनबद्ध पद्धतीने कामाला लावणे गरजेचे आहे.

परंतु खेदाची गोष्ट आहे, की आजारग्रस्त गाईंचे लसीकरण कसे करणार, राज्यातील सर्व पाळीव प्राण्यांना ‘लम्पी’ आजारापासून वाचविण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत व लसीकरण सार्वत्रिक कसे करण्यात येणार याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही.

आजारासंदर्भात ग्राम केंद्राच्या सोबत मिळून उपाय केला आहे. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरते बाबतचाही प्रश्‍न या जनहित याचिकेतून मांडण्यात आलेला आहे. पशुवैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संख्यादेखील अतिशय कमी आहे. महाराष्ट्रातील गावागावांमध्ये ‘लम्पी’ने बाधित होणाऱ्या जनावरांना एकाच वेळी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स अपुरे पडणार आहेत.

अशा परिस्थितीत सरकारने पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदविका व प्रमाणपत्र मिळवलेल्या वैद्यकीय प्रशिक्षित सगळ्यांचा तातडीच्या गोसेवेसाठी वापर करणे सयुक्तिक ठरणार आहे. परंतु असा कोणताच विचार करताना सरकार दिसत नाही.