अमरावती : पशुखाद्य दरातील (Animal Feed rate) वाढ, तुलनेत अंडी व चिकनच्या दरात (Chicken Rate) होणारी घट यांसह इतर अनेक कारणांमुळे पोल्ट्री व्यवसाय (Poultry Business) अडचणीत आला आहे. या सर्वांची कारणे जाणून घेण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग (Sachhindra Pratap Singh) तीन दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. ते पोल्ट्री व्यावसायिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेत आहेत.

शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून अनेकांनी शेळीपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या व्यवसायांवर भर दिला आहे. मात्र पशुखाद्यात सातत्याने होणारी वाढ, त्यामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च व त्या तुलनेत अंडी व ब्रॉयलर चिकनला मिळणारा कमी दर यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. याच कारणामुळे गेल्या महिन्यात राज्यात तीन पोल्ट्री व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्यांनंतर आता व्यावसायिकांच्या देखील आत्महत्या होऊ लागल्याने चिंता निर्माण झाली.

दरम्यान, या प्रश्‍नावर अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार राज्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या समस्यांवर मंथन व्हावे, यासाठी पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पोल्ट्री व्यावसायिकांची पुण्यात नुकतीच बैठक घेतली. त्यात पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या समस्यांवर सातत्याने चर्चा व्हावी या उद्देशाने एका समन्वय समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पशुसंवर्धन खात्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पोल्ट्री व्यावसायिकांचा या समितीत समावेश राहील. या घडामोडी होत असतानाच प्रतापसिंग यांनी थेट बांधावर जात पोल्ट्री व्यावसायिकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या तीन दिवसांपासून ते विदर्भात तळ ठोकून आहेत.

नागपूर, अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्यांतील पोल्ट्री व्यावसायिकांशी संवाद साधून अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न प्रतापसिंग करीत आहेत. अमरावती येथे रवींद्र मेटकर यांच्या मातोश्री पोल्ट्री फार्मला त्यांनी भेट दिली. या वेळी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे विस्तार संचालक डॉ. अनिल भिकाने, मातोश्री पोल्ट्रीचे संचालक रवींद्र मेटकर, असोसिएशनचे शुभम महल्ले, आकाश खुरद, अतुल पेरसपुरे, शिवाजी पवार आदी उपस्थित होते.

पोल्ट्रीधारकांच्या अडचणी

- राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल एग्ज कॉर्डिनेशन कमिटीचा वाढता हस्तक्षेप कमी करून शासन स्तरावरून शेतकरी हिताचे धोरण राबवावे.

- पशू खाद्यासाठी लागणाऱ्या विविध घटकांवर पाच टक्के आकारला जाणारा जीएसटी रद्द करावा.

- पोल्ट्री व्यवसायाला सवलतीत वीजपुरवठा करावा

- पोल्ट्री शेडवर ग्रामपंचायतींकडून अवास्तव कर आकारणी होते. हे बांधकाम शेती समजून त्यावरील कर आकारणीचा निर्णय मागे घ्यावा