Poultry Industry Update नागपूर ः ग्रामीण भागात सुशिक्षित तरुण बॅंकांकडून कर्ज घेऊन पोल्ट्री व्यवसाय (Poultry Business) करीत आहेत. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हा व्यवसाय पोल्ट्री व्यावसायिक (Poultry Farmer) शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून जाईल की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या स्थितीची वेळीच दखल घेत अपेक्षित बदलांसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनने (Maharashtra Poultry Yodhha Federation) केली आहे.

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. पत्रानुसार, शेतीपूरक म्हणविला जाणारा हा व्यवसाय शेतकऱ्यांच्या हातात राहणे अपेक्षित आहे.

ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांनी कर्ज घेऊन या व्यवसायाचा व्याप वाढविला आहे. आधुनिकीकरणाची भर त्यात ते टाकत आहेत.

मात्र नजीकच्या काळात अनेक आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्याची दखल घेत काही सूचनांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ६ जुलै १९९९ च्या परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक चार नुसार किमान वेतन कायद्याखाली कुक्‍कुटपालन हा स्वतंत्र व्यवसाय न समजता तो शेती म्हणून समजण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.

त्याआधारे शेडवरील ग्रामपंचायत कर रद्द करावा. शासन परिपत्रकात मुद्दा क्र. दोन मध्ये कुक्‍कुटपालन व्यवसायासाठी वीजबिल किती आकारावे याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

त्यामुळे या व्यवसायासाठी येणारे वीजबिल हे शेती पद्धतीनेच आकारले जावे. कुक्‍कुटपालन व्यवसायात तयार होणाऱ्या मालाला काश्‍मीरच्या धर्तीवर हमीभावाचे संरक्षण असावे.

पोल्ट्री शेड व कुक्‍कुटपालन व्यवसायातील मालाला विमा संरक्षण मिळावे. एक दिवसाच्या पिल्लाच्या किमतीत होणाऱ्या चढउतारावर नियंत्रण, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासनाकडून तुटपुंजी मदत दिली जाते, त्यात वाढ करावी.

खासगी कंपन्यांसाठी करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या ७० टक्‍के आहे. मात्र याच कंपन्या करारदाराचे शोषण करतात. त्यावर नियंत्रणासाठी शासनस्तरावरून नियमावली असावी.

कंपन्यांकडून १५-२० वर्षांपूर्वी करारदाराला ग्रोवींग चार्जेस (संवर्धन मूल्य) ३.८० रुपये प्रती किलो दिले जात होते. त्यात वाढ करून ते ४.८० रुपये करण्यात आले. खर्चात झालेल्या वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यात आणखी वाढ अपेक्षित आहे.

पोल्ट्री व्यावसायिकांची पिल्ले आणि खाद्य खरेदीत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तज्ज्ञ डॉक्‍टरांसह परीक्षण लॅब असली पाहिजे. त्यामुळे या क्षेत्रातील फसवणूक बऱ्याच अंशी नियंत्रणात येणार आहे.

- अनिल खामकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा फेडरेशन