पुणे ः ‘‘‘लम्पी स्कीन’मुळे (Lumpy Skin) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत (Lumpy Skin Compensation) देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागण्या मंजूर होताच उर्वरित शेतकऱ्यांनादेखील मदतीच्या रकमा मिळतील,’’ असा निर्वाळा महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushn Vikhe Patil) यांनी दिला.

सोलापूर व नगर जिल्ह्यांतील उजनी आणि कुकडीच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी विखे बुधवारी(ता.१५) पुणे दौऱ्यावर आले होते. या वेळी “राज्यात लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव कमी होतो आहे. शेवटच्या टप्प्यात वासरांनाही बाधा झाल्याने मृत्यूदर वाढला होता. मात्र, आता साथ आटोक्यात आलेली आहे,’’ असे विखे म्हणाले.

‘‘सोलापूर व नगर जिल्ह्यांतील उजनी व कुकडीच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना यंदा चांगले पाणी मिळेल. नियोजन नसल्यामुळे सोलापूरमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष सुरू होता. आता आम्ही दोन्ही धरणातील पाणी नियोजनातील त्रुटी दूर केल्या आहेत,’’ असे विखे म्हणाले.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या रेडी रेकनरच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप असल्याचेविखे यांनी मान्य केले. “ एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींवर रेडी रेकनरचे दर ठरता कामा नये. कारण, दर जास्त केल्यामुळे काही भागात जमिनीचे भाव अकारण वाढल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे याबाबत आम्ही महिनाभरात योग्य तो निर्णय घेणार आहोत,” असे विखे यांनी स्पष्ट केले.

`कात्रज डेअरीची चौकशी’

विखे म्हणाले, ‘‘कात्रज डेअरीमध्ये काही अनियमितता असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासाठी नाशिकच्या प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सहनिबंधकांचीही (लेखापरीक्षण) मदत घेतली जात आहे. सर्व तक्रारींची चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत.’’

निबंधकांची कार्यालये भ्रष्टाचाराची कुरणं

‘‘दस्त नोंदणी करणारी दुय्यम निबंधकांची कार्यालये ही भ्रष्टाचाराची कुरण झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याची आम्ही दखल घेणार आहोत. मोठ्या तहसीलच्या ठिकाणी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. येत्या तीन महिन्यांत ती कारवाई करणार आहोत,’’ असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.