Animal Care : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतून वाढलेल्या पाणी उपलब्धता आणि भूजल पातळीतील वाढीमुळे परिसरात गवताची उपलब्धता वाढते. त्यातून उपलब्ध झालेल्या चाऱ्यामुळे काही काळात गाय, म्हैस, शेळ्या व अन्य पशुपालनाला मोठी चालना मिळते. परिसरात निर्माण झालेल्या जलसाठ्यामध्ये माशांचीही पैदास वाढते. त्याचा फायदा मासेमारी व्यावसायिकांना होतो. हे बदल कृषी हवामानाशी निगडित आठ प्रदेशांमध्ये वेगवेगळे असू शकतात.

त्यांचे मूल्यमापन करताना प्रकल्प पूर्व आणि प्रकल्प पश्चात दर तीन ते पाच वर्षांनी सर्वेक्षण व अन्य प्रकारे माहिती नोंदविण्याची गरज असते. त्यामुळे या काळात तिथे पशुपालन, दुग्ध व्यवसायात किंवा मासेमारी यामध्ये झालेल्या बदलांचा आकडेवारी उपलब्ध होते. त्यातील बदल हे प्रकल्पपूर्व स्थितीच्या किती टक्क्याने वाढले यावर मोजले जातात. ते किमान किती असावेत, पुढील तक्त्यांमध्ये दिले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या सार्वजनिक जागांवरील गवतक्षेत्राची झालेली वाढ सरासरी तीन वर्षानंतर तीन ते पाच टक्के व पाच वर्षानंतर पाच ते सहा टक्के अपेक्षित धरली आहे.

पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने चारा पिकांखालील क्षेत्रामध्येही वाढ निश्चितच होते. त्याचे मोजमापही प्रकल्प पश्चात तीन वर्ष आणि पाच वर्ष या फरकाने करण्याविषयीच्या सूचना केंद्र शासनाच्या निर्देशांकाद्वारे दिल्या आहेत. प्रदेश निहाय तीन वर्षांनी चार ते पाच टक्के व पाच वर्षांनी पाच ते सहा टक्के अशी सरासरी वाढेल, अशी अपेक्षा ठेवली आहे. केंद्र सरकारने मुक्त चराईमध्ये घट होऊन बंदिस्त गोठा पद्धतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवली आहे.

विकसित केलेल्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प पूर्व परिस्थितीच्या तुलनेमध्ये मुक्तचराईचे प्रमाण तीन वर्षाने दहा ते बारा टक्क्याने कमी होऊन ते बंदिस्त गोठा पद्धतीकडे वळेल. म्हणजे तीन वर्षानी मुक्तचराईमध्ये १० ते १२ टक्क्यांनी, तर पाच वर्षांनी १५ ते २० टक्क्यांने घट होईल, असे अपेक्षित धरले आहे.

गावामध्ये गवते आणि चाऱ्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेमध्ये जनावरांची व त्यातही दुधाळ जनावरांची संख्या वाढते. त्यातून त्यांच्या विविध साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. तो टाळण्यासाठी सर्वेक्षणानंतर जनावरांची संख्या तपासल्यानंतर वर्षभरामध्ये किमान दोन पशू आरोग्य मेळावे शासन स्तरावर घेतले जावेत, असेही या निर्देशांकात सूचवले आहे. संकरित आणि अधिक दूध उत्पादनक्षम जनावरांची पैदास वाढविण्यासाठी जनावरांच्या कृत्रिम रेतन पद्धतींमध्ये दर तीन वर्षे व पाच वर्षाच्या सर्वेक्षणानंतर केंद्र शासनाच्या निर्देशांकानुसार सरासरी २० ते ३० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

याशिवाय जलसाठ्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला मोठा वाव मिळतो. त्यातील बदलही किमान पाच वर्षानंतर सर्वेक्षणाद्वारे मोजण्यात यावेत, असे हा निर्देशांक सांगतो. दर पाच वर्षांनी किमान सरासरी पाच ते दहा टक्के वाढ नोंदवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. वरील सर्वच निर्देशांकाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविताना, प्रकल्प कार्यन्वयीन यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्व परिस्थितीतील किमती (बेंच मार्क) नोंदविणे अपेक्षित होते.

म्हणजे त्यात नेमकी किती वाढ झाली ही तीन ते पाच वर्षातून एकदा केलेल्या सर्वेक्षणातून समजू शकते. म्हणजे पशुपालन, मासेमारी या व्यवसायातील यशाचे मोजमाप आकडेवारीतून करता येते. हे सर्व मूल्यमापनाचे अहवाल पाणलोट विकास पथक, तज्ञ समिती, मूल्यमापन व संनियंत्रण यंत्रणा यांनी दर तीन व पाच वर्षांनी करावे असेही या निर्देशांकामध्ये म्हटले आहे.

श्वेतक्रांतीचा दुसरा टप्पा

पहिल्या हरितक्रांतीची सुरुवात ही गुजरात पासून झाली. एकट्या गुजरात राज्यामध्ये दुग्ध व दुग्धजन्य व्यवसायामध्ये सुमारे रुपये ६०००० कोटी इतकी उलाढाल होत. त्याचे यश लक्षात घेता देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकताच ‘श्वेतक्रांती २.०’ हा टप्पा जाहीर केला आहे. यात ‘श्वेतक्रांतीद्वारे महिला सक्षमीकरण’ या उद्देशासाठी केंद्र सरकार पशुपालन व दुग्ध व्यवसायामध्ये निधी गुंतवणार आहे.

सध्या होत असलेल्या दूध उत्पादनामध्ये आणखी ५०% वाढ करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात केले आहे. त्यातून देशांतर्गत दुधाची व दुग्धजन्य पदार्थांची गरज भागवून निर्यात वाढविण्यावर भर असेल. अवर्षण प्रवण क्षेत्राचा विचार केल्यास देशांमध्ये दुग्ध उत्पादनामध्ये या क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे. विशेष बाब म्हणजे देशाच्या एकूण दुग्धउत्पादनामध्ये महिलांचा ३५ % इतका वाटा आहे. याशिवाय देशामध्ये ४८ हजार दूध उत्पादक संस्था महिला चालवतात.

सन २०१८-१९ या साली भारतातील दुग्धोत्पादन १८७.३० दशलक्ष टन इतके होते, त्यामध्ये वाढ होऊन ते आता २०२२ -२३ या वर्षांमध्ये २३०.५८ दशलक्ष टन इतके झाले आहे. अन्न व कृषी आयोग (FAO) यांच्या मते जागतिक पातळीवर केवळ १.३% इतकी वाढ असताना भारतातील दुग्धोत्पादनातील वाढ २.५% इतकी आश्चर्यजनक आहे. जागतिक पातळीवर २५ टक्के दूध उत्पादनासह भारत पहिल्या क्रमांकावर पोचला आहे. खरे तर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अन्य यशामध्ये दुग्धोत्पादनात ही वाढ मिळाली, तर तो दुग्धशर्करा योगच म्हणायला हवा.

उदा. हिवरे बाजार येथे प्रकल्प पूर्व परिस्थितीमध्ये केवळ ४०० मेट्रिक टन इतका चारा उपलब्ध होता. पाणलोट कार्यक्रम यशस्वी झाल्यानंतर तो ६ हजार मेट्रिक टनाइतका वाढल्याचे स्पष्ट झाले. अशी गोष्ट राजुरी (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथेही घडली. या गावातही आता प्रतिदिन ३२ हजार लिटर दूध उत्पादन केले जाते. या व्यवसायामध्ये सर्वाधिक वाटा महिलांचा आहे.म्हणजेच एकूणच पाणलोट क्षेत्राच्या कार्यक्रमातून ग्रामीण भागांच्या, त्यातही महिलांचे सक्षमीकरणाचे ध्येय आपल्याला साध्य करता येऊ शकते.

- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)

- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)