Animal Care भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात पशुपालन (Animal Husbandry) ही एक विकसित होत जाणारी प्रक्रिया आहे. दिवसागणिक यात काही बदल, काही प्रयोग तर काही चुका होताना दिसतात. तरीही जित्राबे पाळणे, त्यांची काळजी घेणे आणि त्यावर प्रपंच चालवणे हे अव्याहत सुरु आहे.

देशभरातील संसाधनांची अनिश्चितता असलेल्या कोरडवाहू क्षेत्रात (Dry Land Agriculture) हे घडते आहे. स्पिती खोऱ्यापासून ते आंध्र प्रदेशमधील अनंतपुरपर्यंत हे आपल्याला बघायला मिळते. कुठे शालन बाई हे करते तर कुठे मशरू रबारी हे करतात.

गाई (Cow), म्हशी (buffalo), शेळ्या (Goat), मेंढ्या (Ship), उंट, डुक्कर (Boar), बदक (Duck), कोंबड्या (Chicken) या सगळ्या जित्राबांचे जतन आणि संवर्धन करून देशाच्या उत्पन्नात भर घातली जाते.

सामूहिकतेची व्यथा

गावाची सामूहिक गोचर जागा किंवा ज्याला सर्वसामान्य भाषेत गायरान म्हणतात ते गावाला आणि गावातील लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगाराची शाश्वती देणार एक माध्यम आहे. त्याच्याकडे होणारे दुर्लक्ष, त्यावर होणारे अतिक्रमण किंवा त्याचा इतर गोष्टींसाठी वापर याचे भीषण परिणाम पुढे भोगावे लागणार आहेत.

सामूहिक चराईक्षेत्र, गवताळ प्रदेश, गायरान हे गावाचे आरोग्य राखणारे घटक आहेत. गवताळ भाग, गायरान आणि सामूहिक चराईक्षेत्र जिथे जिथे चांगल्या स्थितीत आहेत, ती गावे निरोगी असल्याचे आढळून येते.

यामागचे ढोबळ गणित एवढेच की चराईतून मिळणारे शेण हे शेतात जाते आणि तशा प्रकारची पिकपद्धती टिकते आणि त्यावर गावाची उपजीविका टिकून राहते. सामूहिकता जिथे संपली तेथील शेती प्रामुख्याने बाह्यघटकांवर अवलंबून दिसते. त्याचा परिणाम चारा छावणीसारख्या उपाययोजनांना वाव देणारा ठरतो.

दुष्काळी परिस्थिती आणि चाराटंचाई ही महाराष्ट्रातील बऱ्याच वर्षांपासून असलेली महत्त्वाची समस्या आहे. त्याबद्दल दूरगामी नियोजन करणे ही आताची सर्वात महत्त्वाची निकड आहे. अर्थात पावसाळ्यात गरजेइतका चारा मिळण्यावर समाधानी राहणे, ही लोकांची मानसिकता बदलली पाहिजे.

तसेच सरकारी योजना आखताना एकेक शेतकरी किंवा पशुपालक याचा लाभार्थी म्हणून विचार केला जातो. त्याऐवजी व्यापक विचार करायला हवा. आम्ही २०२२ मध्ये चारा धोरणाचा एक मसुदा राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे दिला आहे.

शाश्वत उत्पादन

कोरडवाहू क्षेत्रातील पशुपालन हे उत्पन्नाचे एक साधन तर आहेच; परंतु ते गरिबी निर्मुलन आणि आर्थिक प्रगती करण्यासाठीही मदत करते. या पशुपालनाकडे बघण्याच दृष्टी बदलायला हवी आणि त्यानुसार धोरणे बदलावी लागतील.

पशुंच्या देशी जातींचा विकास

पशुंच्या देशी जातींचा विचार करताना स्थानिक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. देशी जाती ज्या समुदायांशी संबंधित आहेत त्यांच्या सामूहिक वारशाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा जाती केवळ तेव्हाच टिकतील जेव्हा स्थानिक ज्ञान आणि त्याचे वाहक असणारे समूह टिकून राहतील.

आधुनिक पशुधन प्रजनन आणि विकास कार्यक्रम मात्र मोजक्या पशुधनांच्या जाती आणि जनुकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात, जसे की जलद वाढ आणि वजन वाढणे इ. असे विकास कार्यक्रम आणि संबंधित विस्तार प्रणाली क्वचितच स्थानिक पशुधन जातींचे योगदान आणि जनुकांच्या सुधारणा व संवर्धनामध्ये त्यांची भूमिका मान्य करते.

महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांमध्ये देशी पशुधन ठेवणाऱ्या स्थानिक समुदायाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भूभागातील परस्पर संबंधांचे परीक्षण करण्यासाठी एक अभ्यास केला गेला. यात असे दिसून आले की स्थानिक पशुधन व्यवस्थापन प्रणाली ही विकसित, शाश्वत आणि स्वयंभू असते.

पशुधनाच्या प्रजननाविषयीचे स्थानिक ज्ञान हे सहसा लोक परंपरेने जपत आलेल्या पद्धतींमध्ये दडलेले असते. हे ज्ञान व्यक्त झालेले नसते. याच्या उलट आधुनिक पशुधन व्यवस्थापन प्रणाली ही मुख्यतः गुणात्मक वैशिष्ट्यांवर अवलंबून असते.

समुहांच्या भूमिकेची पोचपावती आणि सर्वसमावेशक लोकाभिमुख संस्था, विस्तार सेवा अशी रचना करून थोडेसे प्रोत्साहन दिल्यास स्थानिक पशुधनाच्या जाती/संख्येमध्ये सुधारणा आणि संवर्धन होऊ शकते.

जनावरे नव्हे खताचे कारखाने

मार्च-एप्रिल महिन्यात मुख्यतः रब्बी पिकांची काढणी झालेली असते. जमीन मोकळी असते. विदर्भात विशेषतः पश्चिम विदर्भात याला उलंगवाडी म्हणतात. जमिनीत उरतात फक्त धस्कट. तीन महिने यावर गुजराण करायला धनगर, गवळी, कुरमार, भरवाड आणि रबारी समूह आपली जनावरे ठेवतात.

दिवसभर ही जनावरे अवतीभोवती चरुन रात्री शेतात मुक्काम करतात. रात्रभर शेतात शेण, लेंड्या, मूत्र पडत असते. त्यातून जमिनीला पोषक द्रव्ये मिळत असतात. जमीन पीक घेण्यासाठी परत तयार होत असते. ही सगळी जनावरे म्हणजे खताचे कारखाने म्हणता येतील आणि यांना पाळणारे लोक म्हणजे कारखानदार.

शेतकरी या पशुपालकांना कुठे धान्य, कुठे पैसे या स्वरूपात सेवेचा मोबदला देत असतात. आजही अल्पभूधारक शेतकरी शेणखत किंवा लेंडीखत वापरावर जास्त भर देतो.

अशा प्रकारे अन्नधान्य उत्पादनात या भटक्या पशुपालकांचे मोठे योगदान आहे. परंतु ते कायम कमी लेखले गेले. अशा प्रकारचे पशुपालन मुख्यतः चराऊ गायरान आणि जंगलांवर अवलंबून असते. इंग्रजांनी गायरान जमिनी ह्या अनुत्पादक ठरवून सरकारच्या ताब्यात घेतल्या.

नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी लोकवस्त्यांच्या विस्तारासाठी त्यांचा विचार केला. निसर्गप्रेमींनी तर पशुपालकांना गुन्हेगार ठरवले. चराईबंदी सारख्या गोष्टी पुढे आल्या. आज शेतजमिनीचे आरोग्य ही चिंताजनक गोष्ट आहे. जमिनीतील जैविक घटक कमी झालेले आहेत.

या सगळ्यांचा दुष्परिणाम अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. खतांचा तुटवडा, साठेबाजी आणि खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक यामुळे शेतकरी नाडले जात आहेत.

सरकार रासायनिक खतांसाठी दरवर्षी अंदाजे ६०-७० हजार कोटी रुपये खर्च करते. त्यातला एक टक्काही निधी भटक्या पशुपालनासाठी खर्च होताना दिसत नाही. या पशुपालकांचे खरे योगदान झाकले जाते आणि त्यांना जातीनिहाय मतदान आणि मतदारसंघ यात अडकवले जाते.

त्यांना मागास म्हटले जाते आणि त्यांच्यासाठी आरक्षणासारखे मुद्दे गाजतात. परंतु ह्या लोकसमूहांचे शेती आणि अन्न उत्पादनात असलेले योगदान, रोजगार निर्मिती, बाजारपेठेतील वाटा तसेच पर्यावरण संरक्षणात असलेली भूमिका अधिक चांगल्या पध्दतीने समजून घेणे गरजेचे आहे.

त्यांचा शेती आणि अन्नासाठी असलेला परस्पर संबंध शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यासणे गरजेचे आहे. पशुपालकांची ही सेवा कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे प्रोत्साहित करुन त्यानुसार त्यांना मोबदला देणे आवश्यक आहे.

कायद्याची आवश्यकता

जैवविविधतेबद्दलची धोरणे जगभर बदलत आहेत. उदाहरणार्थ, जैविक विविधतेच्या (CBD) कन्व्हेन्शनचे कलम ८ (i) पारंपारिक ज्ञानाला मान्यता देते आणि भारताचा २००२ चा जैविक विविधता कायदा स्थानिक समुदायांना, देशी पशुपालकांना जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याची संधी देतो.

जैविक विविधता आणि संबंधित लोकसमुहांच्या पारंपारिक ज्ञानाच्या वापरातून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या वाजवी आणि न्याय्य वाटणीसाठी अवकाश उपलब्ध करून देतो. कायद्याच्या कलम (३६) नुसार केंद्र सरकारने जैविक विविधतेच्या संरक्षण आणि शाश्वत वापरास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे, वन हक्क कायदा, २००६ चे कलम (3d) समुदायाला वनोपज वापरण्याचा आणि निस्तार हक्कांचा अधिकार प्रदान करते; ज्यामध्ये स्थायिक आणि फिरत्या पशुपालक समुदायांच्या हंगामी चराईचाही समावेश आहे. स्वदेशी समुदायांना सामावून घेण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी अधिक समावेशक विस्तार सेवा आणि वितरण प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे.

पिकांच्या वाणांचे संरक्षण, शेतकरी आणि संवर्धकांचे हक्क आणि पिकांच्या नवीन वाणांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीक वाणसंरक्षण कायदा आहे. त्या धर्तीवर देशातील पशुपालकांनी तयार केलेल्या विविध पशुंच्या जाती आणि उपजातींच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी आणि पशुपालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे.

यातून देशाच्या आंतरराष्ट्रीय दायित्वांची पूर्तता करणे आणि स्थानिक पशुधन जाती व पशुपालकांच्या हक्कांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टी साध्य होणे अपेक्षित आहे. आपल्या देशातील पाळीव प्राण्यांच्या जाती व प्रजातींचे संवर्धन आणि विकास करणे हेच या कायद्याचे प्रयोजन असावे.

वातावरण बदलाचा (क्लायमेट चेंज) वेग प्रचंड आहे. हवामानात टोकाचे आणि तीव्र बदल होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शहरीकरण वाढत आहे. लोकांची जीवनशैली, खानपानाच्या सवयी बदलत आहेत. त्यामुळे प्राणीज उत्पादनांची मागणी वाढत आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ज्ञान आणि आधुनिक वैज्ञानिक पध्दती यांचा मिलाफ करून छोट्या आणि फिरत्या पशुपालकांचे अधिकार शाबूत ठेवले पाहिजेत. त्यासाठी दृष्टी आणि धोरणे बदलायला हवीत.