आपला देश दूध उत्पादनात (milk production) प्रथम क्रमांकावर असला तरी, देशातील लहान मुलांना दिले जाणारे दूध भेसळविरहीत (milk adulteration) असल्याची खात्री मात्र कोणीही देऊ शकत नाही. देशातील लोकांच्या दुधाच्या किमान गरजा भागविताना निर्भेळ दुधासाठी सार्वजनिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

भेसळ होण्याची कारणे-

महाराष्ट्राचा विचार करता आपल्याकडे अनेक सहकारी तसेच खासगी दूध संघ आहेत. शेतकऱ्यांनी आणलेल्या दुधाची विविध प्लॉटफॉर्म चाचण्या करून, ते दूध स्वीकारले जाते. दूध संघाकडे आलेल्या दुधाची कुलिंग चेंबरमध्ये शीततापमानाला साठवणूक केली जाते. या ठिकाणी दुधावर होमोनायझेशन आणि पाश्चरायझेशन प्रक्रिया करून, शीत तापमानालाच हे दूध टॅकरमधून, मागणीनुसार विविध ठिकाणी पाठवले जाते. या सर्व वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांचे पॅकेजिंग केले जाते. दूध, पिशव्यांमध्ये भरत असताना भेसळीची शक्यता असते. किरकोळ किंवा घाऊक विक्रेते या पिशव्यांमधून दूध काढून पाण्याचे इंजेक्शन देऊन कमी झालेले प्रमाण भरून काढतात. पाण्याची भेसळ करताना हे पाणी कमीत-कमी पिण्यायोग्य राहील, याचीही तमा कोणी बाळगत नाही.

कोणताही व्यवसाय करताना नफा मिळवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असणे साहजिकच आहे. पण त्यासाठी गुणवत्तेत तडजोड किंवा ग्राहकांच्या आरोग्याला हानिकारक असे कोणतेही पाऊल उचलू नये.

आपला देश दूध उत्पादनात अग्रेसर असला तरी, गुणवत्ता, पदार्थांची सुरक्षितता आणि ग्राहकांचे समाधान याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आपल्याकडे स्वच्छ दूध उत्पादन आणि भेसळीचा दर्जा फारच खालावलेला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच भेसळ प्रतिबंधात्मक कायदा आणला गेला. या कायद्याची संपूर्ण माहिती दुधाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी, डेअरी व्यवसायिक आणि ग्राहक यांना असली पाहिजे.

भेसळ ही प्रामुख्याने उत्पादक किंवा डेअरी व्यावसायिक यांच्याकडून होण्याची दाट शक्यता असते. या भेसळीचे परिणाम मात्र ग्राहकास भोगावे लागतात. सरकारने मंजूर केलेल्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा आणि सुधारित कायद्यामुळे कोणत्याही अन्नपदार्थांतील भेसळ हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. आणि भेसळ करणाऱ्या व्यक्तीस कायद्यानुसार नमूद केलेली शिक्षा देखील होऊ शकते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यालये प्रत्येक राज्यात आहे. या सर्व नियमांची आणि आदेशांची अंमलबजावणी झाल्यास ते ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरेल.