Lumpy Skin Disease Agrowon
काळजी पशुधनाची

Lumpy Skin : सांगलीत पशुपालकांना ११ लाखांची भरपाई

४८ जनावरांच्या मालकांना शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत मिळाली आहे. मात्र, अद्याप ६१ जनावरांच्या मालकांनी ही मदत मिळालेली नाही.

टीम ॲग्रोवन 

सांगली ः जिल्ह्यात लम्पी स्कीन आजाराने (Lumpy Skin Disease) १०९ जनावरांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी ४८ जनावरांच्या मालकांना शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत (Government Aid) मिळाली आहे. मात्र, अद्याप ६१ जनावरांच्या मालकांनी ही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे ही मदत कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

जिल्ह्यात लम्पी स्कीन आजाराने थैमान घातले आहे. आतापर्यंत १ हजार ६६४ जनावरांचा या आजाराचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यापैकी ५०१ जनावरे बरी झाली आहेत. लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने लसीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. दरम्यान, शासनाने या रोगाने मृत्यू झालेल्या जनावरांच्या मालकांना आर्थिक मदत करण्याचे जाहीर केले.

त्यानुसार जिल्ह्यातील पशुपालकांना ३० हजार रुपयांप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच बैलांसाठी २५ हजार आणि वासरांच्या पशुपालकांना १६ हजार रुपये संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील लम्पी स्कीनमुळे मृत्यू झालेल्या २४ गाई, ९ बैल आणि १५ वासरे अशा ४८ जनावरांच्या पशुपालकांना शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. त्यापोटी ११ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी पशुपालकांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Farmer Scheme: पशुपालकांसाठी महत्त्वाची योजना; मिळणार शून्य टक्के व्याजावर ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Irrigation Water Management Projects: सिंचन पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पातर्फे शेतकऱ्यांना तुषार संच वितरित

Fishermen Relief: मच्छीमारांना दिलासा; पाच जिल्ह्यांतील केंद्रांचे आधुनिकीकरण

Rural Water Crisis: चाळीस गावांची पाण्यासाठी वणवण

PMGSY: 'पंतप्रधान ग्राम सडक योजने'ला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ, ८३,९७७ कोटींची तरतूद, ग्रामीण वाड्या- वस्त्या शेती बाजारपेठांशी जोडणार

SCROLL FOR NEXT