डॉ. सोमिनाथ घोळवे

Micro Finance Update : सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश होतो. राज्यातील ५० ते ५५ टक्के गरीब कुटुंबांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जपुरवठा (Loan Supply) होत असावा.

कर्जपुरवठ्याच्या संदर्भात कंपन्यांच्या मूल्यमापन अहवालानुसार, महिलांच्या हाती थेट पैसा (कर्जपुरवठा) गेला, तर त्या पैशांचे पुरुषांपेक्षा महिला उत्तम व्यवस्थापन, खर्चातील काटकसर, कर्जाचे योग्य नियोजन, घरखर्च, कुटुंबाच्या गरजांसाठी, व्यवसाय किंवा स्वयंरोजगारासाठी उपयोग करतात.

याशिवाय व्यवसाय-धंदा, उद्योग या माध्यमातून महिला मेहनतीने रोजगार निर्मिती करून स्वतःचा विकास करत आहेत. उदा. खाद्यपदार्थ, उदबत्त्या, मेणबत्त्या, पापड, फराळ, मसाले असे विविध उद्योग-व्यवसाय महिलांनी उभे करून स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न केला असल्याची उदाहरणे अहवालातून देण्यात येतात. मात्र वास्तवात गंगा उलटी वाहताना दिसून येते.

कारण अपवादात्मक बचत गट किंवा महिला वगळता, कंपन्यांच्या कर्जपुरवठ्याच्या व्याज आणि विविध चार्जेसमुळे विकासाऐवजी कर्जाच्या चक्रात अडकलेल्या महिलांची उदाहरणे मोठ्या संख्येने आहेत.

विविध कारणांनी शाश्‍वत उत्पन्नाचा आर्थिक स्रोत नसणे आणि कंपन्यांच्या कर्जाचे अव्वाच्या-सव्वा व्याजदर, चक्रवाढ व्याज, विविध चार्जेस आणि दंड रक्कम यामुळे महिलांना कंपन्यांकडून घेतलेले कर्ज परतफेड करणे कठीण होऊन जाते.

त्यामुळे पहिले कर्ज फेडण्यासाठी कंपन्यांकडूनच दुसरे जास्तीचे कर्ज घ्यावे लागते. त्यातून कर्ज घेण्याची वारंवारता वाढते. एकाच वेळी दोन किंवा तीन कंपन्यांचे कर्जदार व्हावे लागते.

यातून हळूहळू खांद्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत जातो. त्यातून या महिला कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकून जातात.

कर्जाची आवश्यकता आणि परतफेडीची समस्या

ज्या महिला आर्थिक बाबतीत सक्षम नसतात किंवा कोणाचाही आधार नसतो, ज्यांच्याकडे भांडवल नसते, योग्य सल्ला देणारे कोणीही नसते, या महिलांना कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वावलंबी बनण्यासाठी कर्जाची अत्यंत आवश्यकता असते.

अशाच महिला बचत गटाच्या सदस्या होतात. यामध्ये भूमिहीन, अल्पभूधारक, मजुरी-रोजंदारी करणाऱ्या, पशुपालन, घरगुती लघुउद्योग, घरकाम, स्वत:चा व्यवसाय, स्वत:ची शेती करणाऱ्या तळागाळातील महिलाचा समावेश होतो.

या महिलांना व्यवसाय-उद्योग, कौटुंबिक गरजा, पशुपालन, शेतीतील गुंतवणूक, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य समस्या अशा कारणांसाठी कर्जाची गरज भासते.

एका बचत गटाच्या प्रमुख आशा जाधव (सांगोला, जि. सोलापूर) यासंदर्भात म्हणाल्या, ‘‘महिलांनी कर्ज घ्यायचे म्हटले, तर बँकांकडे तारण ठेवण्यासारखे काहीच नसल्याने कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे खाजगी सावकाराच्या मनमानी व्याजदरामुळे कर्ज परवडत नाही.

कंपन्यांकडून तात्काळ आणि कमी कागदपत्रांत कर्ज मिळतं.” बचत गटातील महिलांना कितीही बचतीची सवय असली, तरी दिवसेंदिवस व्यवसाय-उद्योगात वाढती स्पर्धा असणे, अत्यल्प मोलमजुरी, शेतीत निर्माण झालेला पेचप्रसंगामुळे उत्पन्नाची घसरण आणि वाढती महागाई अशा विविध कारणांनी कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण होतील असा शाश्‍वत उत्पन्नाचा आर्थिक स्रोत तयार होत नाही.

परिणामी, कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यास आणि इतर कारणांनी कर्ज घ्यावेच लागते. बचत गटांतर्गत वैयक्तिक महिला सदस्या एकमेकींच्या जामीनदार होऊन कंपन्यांकडून कर्ज मिळवतात. ग्रामीण भागात बदलत्या स्वरूपामुळे व्यवसाय-धंदा, उद्योग, व्यापार फारसे यशस्वी होण्याची शक्यता कमी असते.

त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ही मोलमजुरी, रोजंदारी, छोटा-छोटा व्यवसाय उद्योग करून करावी लागते. जर वढे करून कर्जाची परतफेड करणं शक्य झालं नाही तर घराच्या दावणीची जनावरे (गायी-म्हैश-शेळी-मेंढी, बैल, शेतीमाल, घर, शेती, सोने-दागिने, मौल्यवान वस्तू विकून कर्जाची परतफेड करावी लागते.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा दृष्टिकोन

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून महिलांना टार्गेट करून कर्ज वाटप केले जाते. कंपन्यांकडून महिलांना, महिलांच्या बचत गटांना कर्ज दिले, तर जास्त प्रमाणावर उपयोग होतो. कारण महिला घेतलेल्या कर्जाचा थेट जीवन उन्नतीसाठी उपयोग करतात, असे अनेक कंपन्यांचे मत आहे.

दुसरे, महिला कर्ज वेळेत फेडतात. कंपन्यांकडून कर्ज देताना महिला मोलमजुरी रोजंदारी करून कर्जाचे हप्ते देऊ शकतील का, एवढाच विचार केला जातो.

या संदर्भात एका कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी खासगीत सांगितले, “महिलांच्या समस्या लक्षात घेऊन कर्जपुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये महिला बचत गटाला जरी कर्ज देत असलो, तरी कर्जाची रक्कम महिलांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केली जाते.

बचत गटातील महिलाच एकमेकींना जामीनदार असल्याने कर्ज बुडण्याचा प्रश्‍न येत नाही. कारण महिलाच जामीनदार असल्याने कर्जाची मागणी आणि वसुली बचत गटातील महिलाच करतात.”

महिलांना असलेली बचतीची सवयी, पैशांचा काटकसरीने वापर, व्यवसाय-उद्योग यामध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी या बाबी कंपन्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. कंपनी कर्ज घेणाऱ्यांनी कशासाठी कर्ज घेतले आहे, याच्याशी काही संबंध ठेवत नाहीत. केवळ कर्ज घ्या एवढेच कंपन्यांचे टार्गेट असते.

कर्ज वसुलीचे टार्गेट

कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्ज शिबिर-सेमिनारमध्ये सामाजिक बांधिलकीची भूमिका मांडली जाते. गरजवंतांना कर्जपुरवठ्याच्या रूपाने आधार देऊन उपकार करत असल्याचे कंपन्यांकडून दाखवले जाते.

मात्र जाणीवपूर्वक नफेखोर हेतू दिसू दिला जात नाही. कंपन्यांचे जास्तीत जास्त कर्ज वाटप आणि जास्तीत जास्त वसुली ही उद्दिष्टे राहिलेली आहेत. दुसरे म्हणजे या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कर्जवाटप आणि वसुली यांच्याशी जोडलेले असते. त्यामुळे जास्तीत जास्त वेतन आणि नोकरीची सुरक्षितता यासाठी कर्मचाऱ्याला जीव ओतून कर्जवाटप आणि कर्जवसुली करावी लागते.

कर्जाची १०० टक्के कर्जवसुली झाली पाहिजे असे टार्गेट कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. याशिवाय काही कंपन्यांकडून थकित कर्ज वसुलीचे कंत्राटी कामे कर्जवसुली एजंट संस्थाना टक्केवारीमध्ये दिली जातात. त्यामुळे ठिकठिकाणी कर्ज वसुलीसंदर्भात नियमबाह्य आणि मर्यादा सोडणारे प्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत.

कंपन्यांचे कार्यव्यवहार आणि जाचक वसुलीपद्धतीचे प्रतिसाद विधिमंडळात देखील उमटले आहेत. मात्र राज्य शासनाकडून अजून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

मात्र बचत गटांना कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी, मदतीसाठी शासनाकडून ‘महारष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’ची निर्मिती केली आहे. मात्र वेळखाऊ कर्जप्रकिया आणि कर्मचाऱ्यांची अनास्था यामुळे बचत गटांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही.

सुरुवातीला तळागाळातील महिला गरजवंताना कंपन्यांनी कमी १५ ते २० टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यास सुरुवात केली. कंपन्यांनी कर्ज देताना महिला गटांकडून केवळ अर्ज (हमीपत्र), मतदान कार्ड आणि जामीनदार घेऊन त्वरित पैसे उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे कर्ज मिळणे सुलभ वाटले.

मात्र कर्जाची सवय लागताच व्याजाचा दर २४ ते २६ टक्क्यांपर्यंत वाढविला. शिवाय दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड केली तर ठीक नाही तर सक्तीने कर्जवसुली करण्यास सुरुवात केली जाते.

जास्तीचे व्याजदर आणि जाचक कर्जवसुली असली तरी गरजेला वेळेवर पैसे मिळाल्यामुळे सुरुवातीला बचत गटांकडून फारसा विरोध केला जात नाही. त्यामुळे कंपन्यांना मनमानी करण्यास वाव मिळाला. परिणामी, महिला आणि महिला बचत गट मायक्रो फायनान्सच्या चक्रव्यूहात अडकून गेलेल्या दिसून येतात.

शासकीय अभ्यास गटाची (समितीची) स्थापना :

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्यूहात अडकलेल्या महिलांना त्यातून बाहेर काढण्यास उपाययोजना सुचविण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून १८ सप्टेंबर २००० रोजी नऊ सदस्यीय अभ्यास गट (समिती) नेमण्यात आली. या अभ्यास गटावर महिलांचे आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी दिली आहे.

अभ्यास गटाचा (समितीचा) उद्देश/ कार्यकक्षा

१. राज्यातील महिलांना कंपन्यांनी जास्त व्याजाने कर्ज देऊन त्यांना आपल्या चक्रव्यूहात अडकवत आहेत. त्यामधून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.

२. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण झालेल्या बचत गटातील महिला सूक्ष्म कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याचे कर्ज घेऊन त्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या आहेत का याचा सखोल अभ्यास करणे.

३. कंपन्यांकडून महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे, व्याजाचे दर, कर्ज वितरणाची पद्धत, कर्जाचा वापर, कर्जवसुली पद्धत, कर्जवसुली वेळेवर न होण्याची कारणे या सर्व बाबीचा ग्रामीण महिलांवर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करणे.

४. केंद्र व राज्य शासन महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. उदा. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान. या अभियानाची व्याप्ती, अभियान कितपत यशस्वी झाले, अभियानाच्या अंतर्गत बचत गटाच्या उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध होते किंवा कसे, विपणन पद्धती याबाबत अभ्यास करणे इत्यादी.

५. या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. विविध कारणांनी अद्याप समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला नाही.

लेखक ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. मो. ९८८१९८८३६२