श्रीलंका सरकारने रासायनिक खते (Chemical Fertilizer), कीटकनाशकांच्या (Pesticide) विरोधात अचानक मोहीम सुरू केली. या निविष्ठांच्या वापरावर बंदी घातली. त्याचा परिणाम म्हणजे श्रीलंकेचे शेती उत्पादनांचे (Agriculture Production Shrilanka) अर्थकारण पूर्णतः कोसळले. अन्नधान्य टंचाई (Food Grain Shortage) निर्माण झाली आणि महागाईचा (Inflation) भस्मासूर तेथे उभा राहिला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) त्यांच्या भाषणातून वारंवार नैसर्गिक (Natural Farming) किंवा सेंद्रिय शेती (Organic Farming) करण्याचा सल्ला आपल्या शेतकऱ्यांना देत आहेत. शेजारच्या श्रीलंकेतील अन्न आणीबाणीमुळे पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याविषयी अनेकांच्या मनात प्रचंड शंका, किंबहुना पूर्णपणे विरोधी सूर उमटत आहे.

खरे तर भारतात अगदी प्राचीन काळापासून नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतीच केली जात होती. भारतामधील सेंद्रिय शेतीचे मॉडेल पाहूनच सर आल्बर्ट हॉवर्ड यांनी ‘अॅग्रिकल्चर टेस्टामेंट’ हे पुस्तक लिहिले व त्याला जगभर मान्यता मिळाली. पूर्वापार शेतामध्ये पालापाचोळा, शेणखत कुजवून सेंद्रिय खताचा वापर केला जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्या वेळी असणाऱ्या ३५ कोटी लोकसंख्येची भूक भारतीय शेती भागवत होती. त्या काळात उपलब्ध असणारी शेतजमीन, मशागतीच्या पद्धती, सिंचन सुविधा यावरच हा देश समृद्ध होता. भारतामधून निर्यात होणारे मसाल्याचे पदार्थ तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत होते. शेतकरी बी-बियाणे घरोघरी गाडग्या-मडक्यातून साठवून ठेवत. अगदी आपल्या महाराष्ट्रातील ज्वारी पाहिली तर गिडगाप, डुकरी, काळभोंडी, लालभोंडी, काटेशाळू, पिवळी ज्वारी अशा विविध वाणांचे बियाणे जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे पेरण्याची पद्धत होती. गव्हामध्ये बन्सी, सरबती, शेतगहू, खपली गहू असे प्रकार होते. भाजीपाल्यात वांग्याचे, मिरचीचे, दोडक्या-काकडीचे विविध प्रकार विभागानुरूप व जमिनीचे प्रतीनुरूप लावण्याची पद्धत होती. खाद्यतेल म्हणून भुईमूगचे पीक शेताशेतांतून असे. त्याच्या बियांचे पण व्यवस्थित क्षेत्रानुसार वर्गीकरण होते. त्या काळातील पिकातून अन्नधान्याबरोबरच जनावरांना चारा विपुल प्रमाणात मिळत होता.

गेल्या ७५ वर्षांत लोकसंख्येची प्रचंड वाढ झाली. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पूर्वीच्या शेती पद्धतींमधून पुरेसे अन्न मिळणार नाही म्हणून १९६०च्या दशकात हरितक्रांतीचा उद्‌घोष सुरू झाला. आपण हायब्रीड बियाण्यांचे तंत्रज्ञान स्वीकारले. हायब्रीड बियाणे उत्पादन जास्त देतात, म्हणून आपण स्वीकारले; परंतु त्यांची जमिनीतून अन्नद्रव्य, पाणी शोषून घेण्याची क्षमता जास्त असते. ही बियाणी खादाड असतात. त्यांची भूक भागवण्यासाठी जमिनीतील सर्व १६ मूलद्रव्यांचा पुरवठा चढता वाढता ठेवावा लागतो. तरच उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे येते. त्यामुळे जमिनीला रासायनिक खतांच्या मात्रा सुरू झाल्या. सर्व कृषितज्ज्ञांनी जमिनीला शेणखत द्या आणि या नव्या बियाण्यांसाठी रासायनिक खते द्या असे सुचवले. कालांतराने उत्पादन इतके प्रचंड येऊ लागले की शेतकऱ्यांना अन्नधान्याला अपेक्षित दरही मिळेनासे झाले. हायब्रीड बियाण्यांतून जनावरांच्या चऱ्याचे प्रश्‍नही गंभीर बनत चालले. कारण धान्य आले, पण वैरण दुरापास्त ठरली. घराघरांतून शेतीच्या वाटण्या होत जाऊन घरटी शेतजमीन कमी होत गेली. जनावरे सांभाळणे परवडेना. त्यामुळे शेणखताचा तुटवडा पडला. त्यामुळे जमिनीला केवळ रासायनिक खतांच्या मात्रा देणे सुरू झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतीय जमिनी सेंद्रिय पदार्थयुक्त होत्या, त्यांची घनता आतापेक्षा खूप कमी होती, क्षारता नगण्य होती. अधिक धान्य पिकवा या धोरणानुसार हायब्रीड बियाण्यांचा व रासायनिक खतांचा वारेमाप वापर सुरू झाला.

वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतीला वीजपुरवठा होणे, उंचीवरील व खडकाळ जमिनी वापरात येणे, जलसिंचनाची उपलब्धता वाढणे, ठिबक-तुषार सिंचन यामुळे अधिकाधिक जमिनी लागवडीखाली आल्या. रासायनिक खतांमुळे पिकांमध्ये असमतोल निर्माण झाला. त्यांच्यावर किडी, रोगांचे हल्ले सुरू झाले. त्याला तोंड देण्यासाठी विषारी कीडनाशके, बुरशीनाशके यांचा वापर सुरू झाला. गेल्या ६० वर्षांत या रासायनिक शेतीचा भस्मासूर सर्व निसर्गावर, समाजावर, प्राणिमात्रांवर अत्यंत विपरीत परिणाम करत आहे. मानवी आरोग्यावर आणि जमिनीच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी जमिनींची वाटचाल नापिकीकडे होत आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. रासायनिक शेतीमधील उत्पादन बेचव, निकृष्ट व विषयुक्त आहे.

या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती हाच आहे. शेणखताला पर्याय म्हणजे हिरवळीचे, पाल्यापाचोळ्याचे, काडीकचऱ्याचा खत म्हणून पुनर्वापर हा आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गावागावात कचरा संकलन करून त्याचे कंपोस्ट तयार केले जात आहे. हे सेंद्रिय पदार्थ जमिनीमध्ये गेले तर जमिनीमधील जीवसृष्टीलाही अन्न उपलब्ध होते आणि त्यांचे जीवनचक्र व्यवस्थित सुरू राहते. त्यामुळे मातीची उलथापालथ, संरचना बदलत राहते. सर्व त्याज्य सेंद्रिय पदार्थ जमिनीला देत गेलो तर ती वसुंधरा त्याचे काही पटीत आरोग्यदायी सकस उत्पादन देऊन परतफेड करतेच. जमिनीचा जिवंतपणा सेंद्रिय शेती पद्धतीने वाढत गेला, तर तिच्यावरील पिकावर कीड-रोगही नगण्य असतील आणि त्यांचे नियंत्रण अगदी साध्यासोप्या बिनविषारी पद्धतीने करता येते. आता अनेक शहरांतून गच्चीवर केवळ पालापाचोळा, कडीकचरा वापरून अनेक छोट्या बागा उभ्या राहिल्या आहेत. घरचा किरकोळ भाजीपाला या गच्चींमधील बागांतून पिकवला जातो. देशात वनस्पतीजन्य व जैविक औषधाचे संशोधनही विपुल प्रमाणात झाले आहे. कीडनियंत्रणासाठी प्रकाश सापळे व फेरोमोन सापळे हे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जैविक तणनियंत्रणाचे संशोधनही सुरू आहे.

सेंद्रिय शेती म्हणजे भरपूर प्रमाणात सेंद्रिय पदार्थ जमिनीला द्या, तिच्यामधील जीव-जिवाणूंची संख्या प्रचंड वाढू द्या, तिची जलधारणा शक्ती वाढत राहू द्या, तिच्यावर जे पीक लावायचे त्याचा हंगाम, त्या वेळचे बियाणे, हवामान या सर्व गोष्टींचा डोळस अभ्यास करा, तणनियंत्रणही वेगवेगळ्या जमीन मशागतीच्या पद्धती वापरून करा. अशी शेती केली तर रासायनिक खत-औषधांची गरज लागणार नाही. हवेमध्ये ७८ टक्के नत्र आहे व तो खेचून पिकाला पुरवण्याचे काम नत्र स्थिर करणारे जिवाणू करतात. रासायनिक खत-औषधांच्या मात्रांनी त्यांची संख्या घटते आणि नत्र मिळण्याचा गंभीर प्रश्‍न उभा राहतो. सेंद्रिय पदार्थ हे जिवाणूंचे अन्नच असल्याने त्यांची जमिनीतील संख्या चढतीवाढती राहते. त्यामुळे नत्राचा प्रश्‍न आपोआप सुटतो. फॉस्फरस, पोटॅश ही मूलद्रव्ये नैसर्गिक खनिज स्वरूपातही उपलब्ध होऊ शकतात. सेंद्रिय पदार्थांमधूनही ती अल्प प्रमाणात मिळतात. आता देशभर अनेक शेतकऱ्यांनीच देशी बियाण्यांचे संकलन व वितरण सुरू केले आहे. याचा उपयोग करून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये विषरहित सेंद्रिय उत्पादन घेण्याची गरज आहे.

सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम कृषी विभागाकडून अपेक्षित आहे. खेडोपाडी शेतकरी मेळावे, प्रात्यक्षिके घेतले पाहिजेत. कृषी विद्यापीठातून हे ज्ञान तळागाळात नेण्याची गरज आहे. मग देश वेगाने सेंद्रिय शेतीकडे जाऊ शकतो. शुद्ध, सुरक्षित, विषरहित अन्नाची निर्मिती होईल. ग्राहकांचीही रासायनिक शेतीच्या दुष्टचक्रातून सुटका होईल.

भारतातील सिक्किम हे राज्य २००३ मध्ये संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करणारे राज्य बनले. अर्थात सिक्किमचे मॉडेल आहे तसे संपूर्ण देशभर लागू होणार नाही. परंतु जमिनीवरील विषारी रासायनिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करावा, हा पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा अर्थ आहे.

(लेखक सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी आणि महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मर्स फेडरेशनचे सल्लागार आहेत.)