पूर्वी मासेमारी केवळ नद्या, तलाव आणि तलावांपुरतीच मर्यादित होती, परंतु आता आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कृत्रीम मत्स्यतलावात यशस्वीपने मत्स्यपालन करणे शक्य झाले आहे. माशांची वाढती मागणी आणि चांगला नफा या कारणांमुळे अलीकडे अनेक शेतकरी मत्स्यव्यवसायाकडे वळून लागले आहेत. मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी राज्य सरकारेही या दिशेने आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करित आहेत. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारनेही या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने मत्स्यव्यावसायीकांसाठी स्मार्ट फिश पार्लर योजना (Smart Fish Parlor Scheme) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ४०० स्मार्ट फिश पार्लर सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. एक फिश पार्लर तयार करण्यासाठी साधारणपने ३ लाख ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. या योजने करिता २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी माहिती मध्य प्रदेश चे मत्स्यव्यवसाय विकास आणि मच्छिमार कल्याणमंत्री तुळशीराम सिलावट यांनी दिली.

काय आहे योजना?

स्मार्ट फिश पार्लर योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशच्या मत्स्यव्यवसाय व मच्छिमार कल्याण विभागामार्फत मत्स्यव्यावसायीकांना माशांच्या साठवणुकीसाठी डीप फ्रीजर, फ्रीजर डिस्प्ले काऊंटर तसेचआवश्यक यंत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी मत्स्यव्यावसायीकाकडून दरमाहा १००० रुपये आकारण्यात येणाक आहेत. डीप फ्रीजर, फ्रीजर डिस्प्ले काऊंटर मध्ये माशांची साठवण केल्यामुळे मासे खऱाब होणार नाहीत त्यामुळे नुकसान होणार नाही. या योजनेमुळे मत्स्यव्यवसायाला चालना तर मिळेलच शिवाय मत्स्यव्यावसायीकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. फिश पार्लरच्या माध्यमातून दीड हजार लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगार मिळणार आहे तसेच ग्राहकांना ताजे आणि आरोग्यदायी मासे मिळू शकतील. 

स्मार्ट फिश पार्लर योजनेची उद्दिष्टे

राज्यात एक वर्षात ४०० स्मार्ट फिश पार्लर तयार करणे.

राज्यातील मत्स्यव्यवसायीकांच्या उत्पादनात वाढ करणे.   

बाजारात जमिनीवर बसून मासे विकणारे मात्स्यउत्पादक शेतकरी तसेच मच्छिमारांच्या उत्पादनात वाढ करणे.   

ग्रहकांना बारमाही ताज्या माशांचा पुरवठा करणे.