मिलिंद आकरे,हेमंत जगताप

महाराष्ट्र राज्यासोबतच देशभरात शेतकरी कंपन्यांची (Farmer Producer Company) चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावत आहे. महाराष्ट्र राज्याने या चळवळीत मूळात सुरवातीपासूनच आघाडी घेतलेली आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार देशात सुमारे १६,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झालेली असून महाराष्ट्रात ५,००० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. या कंपन्या प्रामुख्याने गेल्या १० वर्षात सक्षम होण्यासाठी धडपडत आहे. केंद्र व राज्य शासनामार्फत या कंपन्यांना प्रगतीकडे नेण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.सद्यःस्थितीत या संस्थांना खालील काही घटकांवर प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

१) शेतकरी कंपनी स्थापना व उद्देश

२) शेतकरी कंपनी स्थापनेनंतर कंपनी सचिवाच्या (CS) सेवा आणि त्या अनुषंगाने शेतकरी कंपनीला येणारा अवास्तव खर्च.

३) शेतकरी कंपनी स्थापनेसाठी सनदी लेखापाल (CA) सेवा आणि त्या अनुषंगाने शेतकरी कंपनीला येणारा अवास्तव खर्च.

४) शेतकरी कंपनी संचालकांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या.

५) शेतकरी कंपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या.

६) शेतमालाचे संकलन करण्याच्या पद्धती व प्रक्रिया.

७) शेतकरी कंपनीकरीता सभासद वाढीसाठीच्या विविध पद्धती.

८) शेतकरी कंपनीसाठी विविध उद्योगांच्या संधी.

९) उद्योग उभारणीसाठी केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजना.

१०) शेतकरी कंपनी साठी उद्योग उभारणीच्या दृष्टिने बँकिंग क्षेत्राच्या विविध योजना.

११) खासगी कंपनी सोबत व्यापार करावयाच्या पद्धती.

१२) शेतमाल व्यापार करताना आवश्यक परवाने व कायद्यातील तरतुदी.

१३) शेतकरी कंपनीला कार्यालयीन कामकाजासाठी/ व्यवसाय व्यवस्थापनासाठी/ लेखा विषयक कामकाजासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान / सॉफ्टवेअर.

वरील काही महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास केल्यास असे निदर्शनास येते की, विविध शासकीय तथा खासगी यंत्रणांच्या माध्यमातून शेतकरी कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वरील सर्व १३ मुद्यांवर कामकाज करून शेतकरी कंपनीचे काम सुरळीत होण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये मुद्दा क्र. २ व ३ या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींकरीता कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत महामंडळाच्या कृषी व्यवसायवृद्धी कक्ष टीम मार्फत चर्चा करण्यात येऊन अडचणी समजून घेण्यात येत आहेत.

शेतकरी कंपनी संचालकांशी झालेल्या चर्चेनुसार येणाऱ्या अडचणींची नोंद ः

१) शेतकरी कंपनी नोंदणी व वैधानिक प्रतिपूर्ती करिता कंपनी सचिव यांच्यामार्फत घेण्यात येणारे अवास्तव सेवा शुल्क व त्यातील तफावत.

२) शेतकरी कंपनीचे लेखाविषयक कामकाज, लेखापरीक्षण व वैधानिक प्रतिपूर्ती इत्यादी करिता सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत घेण्यात येणारे अवास्तव सेवा शुल्क व त्यातील तफावत.

३) कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे मार्फत देण्यात येणारे सल्ले व त्यातील तफावत यामुळे शेतकरी कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात गोंधळाचे वातावरण.

४) शेतकरी कंपनी चालविणाऱ्या मुख्य पदावरील अनुभवी मनुष्यबळाची कमतरता.

५) वरील तांत्रिक बाबीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपयुक्त सॉफ्टवेअर ची उपलब्धता किंवा असे सॉफ्टवेअर उपलब्ध

असल्यास त्याची अवाजवी किंमत .

या अडचणी दूर करता करता संचालक मंडळ मेटाकुटीला येते. यामध्ये भरपूर पैसा खर्च होतो. कंपनीला कसलीही आवक होत नसल्याने नुसता खर्च करून कंपनी डबघाईला येण्यास सुरवात होते. कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे मार्फत करावयाचे कंपनीचे कामकाज वेळेत न केल्यास शासनामार्फत प्रतिदिन दंड आकारला जातो. हा भुर्दंड वेगळाच. या सर्व उणिवा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने संचालक मंडळाच्या बैठकीत राज्यस्तरावर कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे पॅनेल स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे सर्व प्रकारच्या सेवांची यादी तयार करून या यंत्रणेमार्फत शेतकरी कंपनीला सेवा देण्यासाठी येणारा खर्च जिल्हास्तरावर व राज्यस्तरावर सारखाच राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे .

सदयस्थितीत महामंडळ स्तरावर सुमारे १३४ कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांची नेमणूक करण्यात आली असून महामंडळ या यंत्रणेमार्फत शेतकरी कंपन्यांना सहकार्य करणार आहे. ज्या शेतकरी कंपन्यांना कंपनी सचिव (Company Secretary) व सनदी लेखापाल (Charted Accountant) यांच्या माफक दरात सेवा हव्या असतील त्यांनी महामंडळास तत्काळ संपर्क साधावा. याकरिता शेतकरी कंपनीने महामंडळाकडे अल्प दरात सशुल्क नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सदर नोंदणी शुल्कामध्ये या सेवांव्यतीरिक्त इतर सेवासुद्धा देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे .

कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्या सेवा व त्याचे शुल्क यासाठी एकच प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होणार असल्याने सेवा पुरवठादारांमध्ये स्पर्धा वाढून सेवाशुल्क दरामध्ये सुधारणा अथवा कपात होऊ शकते, जेणेकरून पर्यायाने शेतकरी कंपन्यांचा आर्थिक फायदा होणार आहे. यामुळे शेतकरी कंपनीला या तांत्रिक बाबीची माहिती नसेल तरीही तिचे काम सोईस्कर होईल. तसेच पूर्णवेळ फक्त व्यवसायात लक्ष पुरविल्याने व्यवसायात आर्थिक उलाढाल वाढू शकते. शेतकरी कंपन्यांनी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्या सेवा व त्याचे शुल्क याची खात्री करून महामंडळाकडे नोंदणी करावी.

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

( कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)