Edible Oil Market : इंडोनेशियाने पामतेलाचे वायदे (Palm Oil future Market) सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. पामतेल निर्यात (Palm Oil Export) व देशांतर्गत व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याच बरोबर आपली पामतेल व्यापार धोरणे आखण्यासाठी इंडोनेशिया वायदे बाजाराचा आधार घेणार आहे.

साधारणपणे जून किंवा त्याआधी त्यासाठीची यंत्रणा उभी करण्याचे सूतोवाच तेथील सरकारने केले आहे.

या बातमीमध्ये असे काय मोठे आहे, असा विचार मनात येणे साहजिक आहे. परंतु या स्तंभातून वायदे बाजार, कृषी मूल्यसाखळीमधील प्रत्येक घटकासाठी- म्हणजे शेतकरी, प्रक्रियादार, व्यापारी आणि अगदी धोरणकर्ते या सर्वांसाठी- असणारी उपयुक्तता याबद्दल अनेकदा लिहिले गेल्याने वाचकांना वरील बातमीचे महत्त्व कळेल.

काय विरोधाभास आहे पाहा. भारतासारखा जगातील सर्वात मोठा पामतेल आयातदार आणि जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येत असलेला देश वायदेबाजाराचे दरवाजे बंद करून आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतो आणि इंडोनेशिया मात्र त्याच वायदे बाजाराचा आधार घेत नवीन धोरण आखतो.

इंडोनेशियाच्या पामतेलाबद्दलच्या धोरणबदलांमुळे भारताच्या खाद्यतेल सुरक्षेवर अनेकदा परिणाम झालेला आहे. अलीकडच्या काळात तर भारताला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

त्यामुळे आता या नवीन धोरणाचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकेल ही जाणून घेण्याकरिता आपल्याला इंडोनेशिया, पामतेल आणि भारत यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

जागतिक बाजारात इंडोनेशियाचे स्थान

इंडोनेशिया जगातील प्रथम क्रमांकाचा पामतेल उत्पादक असून त्यानंतर मलेशियाचा नंबर लागतो. इंडोनेशिया जवळजवळ ५०० लाख टन पामतेल उत्पादन करतो तर मलेशिया फक्त १८० लाख टन.

आपण या दोन देशांकडून जवळपास १०० लाख टन पामतेल आयात करतो. त्यापैकी ७० % तेल इंडोनेशियाकडून येते. म्हणजे उत्पादन आणि निर्यात या दोन्ही गोष्टींवर इंडोनेशियाचे निर्विवाद वर्चस्व आहे.

परंतु गंमत म्हणजे पामतेलाची जागतिक किंमत निश्चित करण्याची ताकद मात्र मलेशियाकडे आहे. कारण त्यांच्याकडे जगातील सर्वात मोठा आणि बेंचमार्क (मानक) पामतेल वायदे बाजार (बुरसा मलेशिया) आहे.

इंडोनेशियाला त्यामुळे बरेचदा व्यापारात नुकसान झेलावे लागते. मागील वर्षी इंडोनेशियात पामतेलाच्या किमती आभाळाला भिडल्या. तेव्हा महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होऊ लागल्याने इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर तडकाफडकी बंदी घातली होती.

त्यानंतरच्या १५ दिवसांत जगात खाद्यतेल किमतीचा आगडोंब उसळला होता. सर्वात मोठा आयातदार म्हणून भारताला देखील मोठा फटका बसला होता. परंतु यात इंडोनेशियाला काहीच फायदा झाला नाही.

कारण आपली साठवणूक क्षमता, उत्पादन, निर्यात, किंमत याबाबत कुठलाच विश्वासार्ह माहिती आणि आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय त्यांच्यावरच उलटला. सतत उत्पादित होणाऱ्या पामतेलाची साठवणूक क्षमता आठ-दहा दिवसांत संपल्यावर निर्यात जबरदस्तीने उठवावी लागली आणि जगात पामतेल किमती जोरदार आपटल्या.

मात्र या घटनेतून बोध घेऊन इंडोनेशियाने पामतेल व्यापार आणि किमती या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचे ठरवले आणि त्यातून पामतेलाची स्वत:ची अशी बेंचमार्क किंमत (किमतीचे मानक) स्थापित करण्याचे ठरवले.

हे करायचे तर त्यासाठी पामतेल उत्पादन, उत्पादकता, स्थानिक मागणी, निर्यातीची मागणी, सौदे होणारे भाव याबाबत पारदर्शक, आणि अचूक माहिती त्वरित मिळणे गरजेचे असते. ही माहिती कमोडिटी एक्स्चेंजवरील वायदे व्यवहार देऊ शकतात. त्यामुळे इंडोनेशियाने पामतेलाचे वायदे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा.

थोडक्यात सांगायचे तर विकसित वायदे बाजार उत्पादक, प्रक्रियादार, व्यापारी आणि सरकार या सर्वांसाठी दिशादर्शक आणि धोरण ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरतोच. परंतु हा बाजार वस्तूची किंमत काय असावी हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत त्या त्या देशाला महत्त्वाचे स्थान देतो.

भारतात मात्र वायदेबंदीचा सोस

आता परत आपल्याकडे येऊ. देशात २००३ मध्ये गाजावाजा होऊन सुरवात झालेले आणि पहिल्या पाच वर्षांत जोरदार मुसंडी मारणारे कृषिवायदे त्यानंतरच्या काळात सरकारी हस्तक्षेपाची शिकार होऊ लागले.

ठरावीक काळाने वायदेबंदीच्या तडाख्यात सापडल्याने आज हा बाजार खिळखिळा झाला आहे. २०२१ मधील नऊ शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदीने तर शेतकरी, व्यापारी आणि प्रक्रियादार या सर्वांचीच गोची केली.

या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाकडून धडा घेऊन केंद्र सरकारने सेबीला सूचना देऊन कृषिवायदे परत सुरू केल्यास येणाऱ्या कठीण काळात बाजारातील सर्व भागधारकांना त्याचा फायदा होईल. तशी मागणी खाद्यतेल उद्योगाने देखील लावून धरली आहे.

वायदेबाजार विकसित झाल्यास राज्यांना देखील चांगलाच फायदा होत असल्याने राज्य सरकारने देखील याबाबत उत्तेजनात्मक धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे असा विचार मराठवाड्यामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या हळद वायदे बाजारा विषयीच्या परिषदेच्या निमित्ताने या क्षेत्रातील अनेकांनी बोलून दाखवला.

कृषिवायदे एक्स्चेंज एनसीडीईएक्सने हिंगोली, वसमत आणि नांदेड मधील हळद उत्पादक शेतकरी, एफपीओ, प्रक्रियादार, निर्यातदार आणि इतर व्यापाऱ्यांसाठी हळद वायदे व्यवहार आणि त्याअनुषंगाने निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधा व त्यांचा मूल्यसाखळीसाठी उपयोग यावर चर्चा करण्यासाठी एक कार्यक्रम घेतला.

विकसित वायदेबाजार एखाद्या प्रदेशाला कृषिमालाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र कसे बनवू शकतो, हा अनुभव आपण बिहारमधील गुलाब बाग या प्रांत मक्याचे व्यापारी केंद्र बनताना घेतला आहे.

आज मराठवाडा देशात हळद उत्पादनांचे मुख्य केंद्र बनत असताना हळद वायद्यामुळे हिंगोली, वसमत, नांदेड हा पट्टा देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र बनू शकेल. हिंगोलीत यापूर्वीच हळद संशोधन केंद्र जाहीर झाले आहे.

आता राज्य सरकारने हळदच नव्हे तर सोयाबीन, सोयातेल, हरभरा इत्यादी शेतीमालाच्या वायदे व्यवहारांना उत्तेजन दिल्यास त्याचा देशाला मोठा फायदा होईल.

बाजारातील घडामोडी

आता थोडे बाजार घडामोडींविषयी. मागील महिनाभर वैश्विक बाजारातील नकारात्मक घटनांची कल्पना या स्तंभातून दिली आहे. त्याप्रमाणे बाजार मंदीमध्ये जाताना दिसत आहे. याला मुख्य कारण बँकिंग संकट असून ते अधिकच गडद होताना दिसत आहे.

मागील आठवड्यात खाद्यतेल व्यापारी संघटनेने मोहरी पिकाचे उत्पादन अनुमान विक्रमी ११३ लाख टन जाहीर केले. अमेरिकेत गव्हाने दोन वर्षातील नीचांक गाठला आहे.

मका, सोयाबीनने देखील हंगामातील नीचांक नोंदवले असून मक्यात फंडांनी विक्रमी विक्री केल्याचे दिसून आले आहे. सर्वात जास्त घसरण सोयातेलात झाली आहे. अमेरिकी व्याजदरवाढ पाव टक्काच झाली आहे.

शुक्रवार अखेरीस बाजारात थोडी सुधारणा दिसली असली तरी ती अजूनतरी टिकाऊ वाटत नाही. ३१ मार्चला अमेरिकी कृषी खात्याचा २०२३-२४ वर्षासाठीचा पेरणी अनुमान अहवाल प्रसिद्ध होईल. त्यातून एप्रिल महिन्यासाठी बाजार कल कसा राहील याबद्दल अंदाज मिळेल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)