Mosoon In Agriculture : मॉन्सून हाच शेतकऱ्यांचा कर्ता-करविता आहे. मानायचंच तर त्याला देव मानायला हरकत नाही. पाऊस किती, कसा, कुठं पडणार हे मॉन्सूनच ठरवतो. मॉन्सूनचे हे दिवस आनंदाचे, त्रासाचे, अस्वस्थतेचे असे संमिश्र असतात.

या दिवसात माझं सगळं लक्ष मॉन्सूनच्या वाटचालीवर खिळलेलं असतं. त्याच्या वाटचालीबाबतचे हवामान खात्याचे अंदाज कधी बरोबर तर अनेकदा चुकीचे ठरतात.

तरीही या अंदाजाकडं लक्ष ठेवावं लागतं. हा मॉन्सून खरीप हंगामाचं भवितव्य तर ठरवतोच; शिवाय वर्षभराची पाण्याची उपलब्धताही निश्चित करतो.

कोरडवाहू, मॉन्सूनवर आधारित शेतीत पेरणी हा पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे. पेरणी चांगली झाली की, काही ना काही पीक हाताला लागतं, असा अनुभव आहे. जूनमध्ये झालेल्या पेरणीच्या पिकांना रोगराईही कमी असते.

पण गेल्या बारा वर्षांचा अनुभव पाहिला तर, दोन-तीन वेळाच जूनमध्ये पेरणी झाली आहे. कमी पाऊस किंवा अति पाऊस उत्पादनावर विपरीत परिणाम करतो. यात आता पावसाचा खंड पडणं, ही दरवर्षीची समस्या बनली आहे.

हलक्या जमिनीतील पिकं दहा-बारा दिवसांपेक्षा अधिक ताण सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे खूप चांगलं आलेलं पीक हातातून कधी जातं ते कळत नाही. माझा बारा वर्षांचा प्रत्यक्ष शेती कसण्याचा अनुभव सांगतो की, कोणतंही तंत्र वापरलं तरी, केवळ कोरडवाहू शेती परवडू शकत नाही.

कोणतंही गणित घातलं तरी, खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ लागत नाही. त्यातही जमीन दहा-बारा एकरपेक्षा कमी असेल तर, तिची वहिती कशी करायची, हा प्रश्न निर्माण होतो.

शेतीतील संकटांची संख्या पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. काही जोखमी नैसर्गिक आहेत तर काही सरकार निर्मित. नैसर्गिक संकटं टाळता येत नाही.

प्रयत्नपूर्वक नुकसानीचं प्रमाण कमी करता येतं. शेतकरी हिताच्या विरोधी कायदे रद्द व्हायला हवेतच. भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवर मान्यता असलेलं व उपलब्ध सर्व प्रकारचं तंत्रज्ञान, बि-बियाणे, खतं, किटकनाशकं मिळाली पाहिजेत.

कुठल्या तंत्रानं शेती करायची, कोणती बि-बियाणे वापरायची हा सर्वस्वी शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे.

शेती कसायची की, पडिक ठेवायचे, हे ही शेतकरी ठरवू शकतो. शेती अमुकच तंत्राने करावी, अमुकच बियाणे, खतं वापरावीत, अशी बंधनं घालून शेतीचा कधीच विकास होऊ शकत नाही. भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण शेती क्षेत्रात कसलीच सक्ती यशस्वी होऊ शकत नाही.

जैविक, नैसर्गिक, शाश्वत, रासायनिक वा आणखी कसली शेती कोणी करीत असेल तर, त्याला माझा विरोध नाही. व्यक्तिगत पातळीवर शेतकऱ्यांना असले प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य आहेच. मात्र शेतकऱ्यांच्या भल्याचा, उन्नतीचा मार्ग म्हणून कोणी अशा विशिष्ट तंत्राचा आग्रह धरू लागतात, तेव्हा तो वादाचा विषय होतो.

शेती हा सर्वाधिक जोखमीचा व्यवसाय असल्याने,शेतीसाठी मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. जगभरातील शेतीला त्या त्या सरकारचे प्रचंड अनुदान आहे. भारतात उलट उणे सबसिडीची परिस्थिती आहे.

शेतकऱ्यांना कमीत कमी व्याजदरात ३०-४० वर्षांच्या मुदतीवर मोठं कर्ज उपलब्ध झाल्याशिवाय शेती सुधारणांचा कार्यक्रम राबविणे अशक्य आहे. सर्व शेतकऱ्यांचे म्हणून काही समान प्रश्न आहेत. त्याशिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याचे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. त्यामुळे कुठलाच फॉर्म्युला सगळ्यांना लागू पडत नाही.

एक औषध दुसऱ्याला उपयुक्त ठरत नाही. आमच्या कौटुंबिक मालकीच्या २०-२२ एकरात चार प्रकारची जमीन आहे. काळी कसदार, चिबाड, मुरमाड, चुनखडीयुक्त.

एका जमिनीला पाणी जास्त होतं तेव्हा दुसऱ्या जमिनीला पाणी हवं असतं. त्यामुळं प्रत्येक ठिकाणचं नियोजन वेगळं करावं लागतं. शेतकऱ्यांसाठी सरसकट एकच धोरण ठरवणं म्हणूनच चुकीचं आहे.

सध्या शेतकऱ्यांमध्ये तीन प्रकार दिसून येतात. त्यापैकी एक म्हणजे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेले. हे शेतकरी सगळ्यात जास्त अडचणीत आहेत. हे सगळे अल्पभूधारक आहेत. खरं तर शेती सोडणं हाच त्यांच्यासाठी सर्वात चांगला मार्ग आहे.

पण परंपरेच्या जोखडातून ते बाहेर पडायला तयार नाहीत. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये यांची संख्या सर्वाधिक आहे. एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे.

दुसऱ्या प्रकारचे शेतकरी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून नाहीत. त्यांच्या कुटुंबातील एक तरी व्यक्ती नोकरी, व्यवसायात आहे. त्यांचे उत्पन्नाचे इतर मार्ग आहेत.

अशा शेतकऱ्यांची स्थिती तुलनेने सुसह्य आहे. हे बऱ्यापैकी हौशी आहेत. पैसे खर्चून ते हौस भागवतात. शेती सुधारणेत, नवीन बि-बियाणे, तंत्रज्ञान वापरण्यात हे आघाडीवर आहेत. 

तिसऱ्या प्रकारचे शेतकरी म्हणजे राजकारणी, नोकरदार, गुत्तेदार, उद्योजक असे आहेत. यांच्यातील अपवाद वगळता शेती हा त्यांच्यासाठी काळा पैसा पांढरा करण्याचा सोयिस्कर मार्ग आहे.

सरकारच्या शेतीविषयक योजनांचा, अनुदानाचा लाभ हे तिसऱ्या प्रकारातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतात. इन्कम टॅक्सची सवलत मिळवतात. उत्पन्नाचे मोठे मोठे आकडे सांगतात. टी.व्ही.वाल्यांना यशकथा पुरवतात.

शेती ही वसाहत असल्याचे मानत शेतीची लूट करून देशाचे भले होईल, हे धोरण काँग्रेसने राबवले. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करून शेतीविरोधी कायदे केले. गेल्या ६० वर्षांत या परिस्थितीत बदल झालेला नाही.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकारही काँग्रेसचीच धोरणं राबवत आहे. हे धोरण रद्द केल्याशिवाय शेतीत आमुलाग्र बदल करता येणार नाहीत.

उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही, हे सिध्दच झाले आहे. तरीही आपले पंतप्रधान उत्पादन खर्चाच्या दिड पट भाव देण्याचे आश्वासन देत आहेत. याचा अर्थ एवढाच की, हे केवळ आश्वासन आहे.

त्यांच्या अनेक न पाळल्या गेलेल्या आश्वासनांसारखे. शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून खूप अपेक्षा असल्या तरी त्या पूर्ण होणे शक्य नाही. सरकार हीच एक समस्या आहे, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सरकारवर किती विसंबून राहायचं ते शेतकऱ्यांना ठरवावं लागेल.

जे कोणी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची त्यांच्याकडे जादूची कांडी असल्याचे सांगत आहेत, तो खोटेपणा आहे. शेती हा समस्याप्रधान, जोखीमग्रस्त व्यवसाय आहे. याचं स्वरूप पूर्णपणे कधीच बदलणार नाही.

या जोखमींची वस्तुनिष्ठ भरपाई करणाऱ्या व्यक्तिगत पिकविमा योजना राबविल्या तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. सध्याच्या पिकविमा योजना अर्धवट व अविश्वसनीय आहेत.

एखादा पुढारी जेव्हा स्वत:चा फोटो लावून, मी माझ्या मतदार संघासाठी एवढा पीकविमा आणला म्हणून जाहिरात करतो, तेव्हाच ही योजना राजकारणग्रस्त असल्याचं लक्षात येतं.

शेतकऱ्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याने, नजिकच्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही.

मी नेहमीच म्हणतोय, शेतकऱ्यांनी कोणाचंही अनुकरण न करता, झुंडीचा घटक न बनता, स्वतःच्या डोक्याचा वापर करून शेती करावी. यात फार मोठं यश मिळालं नाही तरी, तो स्वतःचं पोट नक्कीच भरू शकतो.

जनावरांचा, झाडांचा सांभाळ हे ही चांगला पैसा मिळवून देतात हे ते विसरूनच गेलेत. शेतीत पोट भरण्यासाठी करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. त्यासाठी स्वत:ला शेतीशी जोडून घ्यावं लागतं. आजचा बहुतांश शेतकरी शेतीपासून भावनिक दृष्ट्या तुटलेला आहे. तो स्वत:चं डोकं वापरायला तयार नाही.

मी ५४ एकर शेतीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून, माझ्या बालपणात डोकावतो तेव्हा जाणवतं की, आजच्यापेक्षा तेव्हाची शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक बिकट होती.

जगण्याचा स्तर अधिक निम्न होता. आजच्या शेतीतही टी.व्ही.त दिसणारी गुलाबी स्वप्नं पुरवण्याची क्षमता नाही. भारतात शेती हा व्यवसाय नाहीच; ते फक्त जगण्याचे साधन होऊ शकते.

अतिशय तुटपुंज पाणी असतानाही, माझं म्हशीपालन यशस्वी झालंय. या शेतीवर माझं भागू शकतयं, अशी परिस्थिती आम्ही तीन-चार वर्षांत निर्माण केलीय.

यात माझ्यासोबत सहचारिणी सविता, शेतातील सहकारी भरतमामा इंगळे, कारचा चालक नरेश शिंदे यांचाही मोलाचा वाटा आहे. स्वत:चं डोकं आणि कष्ट झाले की यश मिळतंच, असा अनुभव मी घेतोय.

त्या अर्थाने आता मी शेतकरी नाही. माझ्यासाठी आता जनावरांचा चारा निर्माण करणं म्हणजे शेती करणं...

पिकं कशी येतील, उत्पन्न किती निघेल, पावसात खंड पडेल का, कामाला रोजगारी मिळतील का नाही यापैकी कशाचीच चिंता आम्हाला नाही. फक्त पुरेसा पाऊस पडावा, एवढी इच्छा आमची असते.

काटकासरीने पाण्याचा वापर करायला आम्ही शिकलोय. कोरड्या दुष्काळालाही हसत खेळत तोंड दिलंय. विहीर पुनर्भरणापासून ते पाणी अडवून जिरवण्यासाठी जे जे करणे करणे गरजेचे आहे ते सगळं आम्ही केलंय.

पण हा आमचा एकट्याचा विषय नाही. शेती हा आमच्या आनंदी जगण्याचा मार्ग म्हणून स्विकारलाय. त्यात आम्ही यशस्वी झालोय.

मी तीन वर्षांपूर्वीच म्हटलं होतं मी अडाणी शेतकरी आहे. या अडाणीपणामुळाच मला यश मिळालं. शेतीच्या बाबतीत अनाहूत सल्ले देणाऱ्यांचा मला राग येतो.

शेतीत मीही कधीच कोणाला सल्ला देत नाही. माझी शेती मनमौजी शेती आहे. तरीही ती तोट्यातली नाही. माझी शेती म्हणजे `अपनी पसंदकी जिंदगी`चा एक भाग आहे. त्याचं अनुकरण करता येत नाही...