भविष्य हे नेहमीच अनिश्चित असतं आणि आपलं ज्ञान भूतकाळातलं असतं. परंतु आपले निर्णय भविष्य घडवणारे असतात. जगाच्या बदलाचा वेग संथ होता तेव्हा अनुभवजन्य ज्ञान उपयुक्त होतं. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे (Information Technology) केवळ जगच नाही तर हवामानही बदलू लागलं आहे. जगाच्या तापमानात वाढ होते आहे. नैऋत्य मॉन्सून १ जून रोजी केरळमध्ये प्रवेश करतो आणि १ सप्टेंबर या तारखेपासून माघारी निघतो, हे मॉन्सूनचं वेळापत्रक (Monsoon schedule) भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (Indian Meteorological Department) १९४१ साली निश्चित केलं होतं.

या दोन्ही तारखांमध्ये चार-सहा दिवसांचा फरक पडत असे. अधून-मधून दुष्काळाची वर्षंही येत. परंतु मॉन्सूनचे वारे समुद्रावरील बाष्प घेऊन आलेच नाहीत असं कधी घडलं नाही. पाऊस कमी वा अधिक पडत असे. काही प्रदेशांमध्ये ढग बरसत नसत वा पोचत नसत. मॉन्सून नियमित पण लहरी होता व आहे. मॉन्सूनचं आगमन आणि परतीचा प्रवास यांच्या सुमारे १०० वर्षांच्या नोंदी आणि अन्य अभ्यास यांच्या आधारे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने मॉन्सूनचं वेळापत्रक तयार केलं होतं. या वेळापत्रकात पुढील वर्षीपासून बदल करण्यात येणार असल्याची बातमी इकॉनॉमिक टाइम्सने १७ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली.

पावसाचं प्रमाण आणि भूगोल यानुसार त्या त्या प्रदेशातील जलचक्र, पिकं, पिकांचं चक्र, पशुपालन, पशुपालकांच्या भटकंतीचे मार्ग, देव-देवता, सण-उत्सव, खाद्यसंस्कृती, भाषा, पंथ, संगीत, चित्रकला यांची जडण-घडण होते. त्यांच्यामागे हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. सिंधू संस्कृतीतही खरीप आणि रब्बी हे हंगाम होते. या मॉन्सूनच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे. पोलाद, कार, कंप्युटर इत्यादींच्या उत्पादनात त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. मात्र शेतीवर या बदलाचा तात्काळ परिणाम होणार आहे. कारण वनस्पतींची वाढ तापमान आणि पाऊसकाळाशी निगडीत असते.

चणा व गहू ही पिकं खरीप हंगामात घेता येत नाहीत. तापमानात वाढ झाली की मावा, तुडतुडे इत्यादी कीड वा कीटकांच्या हल्ल्यातही वाढ होते असं विविध तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे. त्यामुळे येणार्‍या दोन दशकांत देशातील, राज्यातील शेतीवर काय परिणाम होतील, या परिणामांना सामोरं कसं जायचं याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने द एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट या संस्थेकडे सोपवली. भविष्याचं भाकीत करणं अतिशय कठीण असतं. परंतु या संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी काळजीपूर्वक गोळा केलेली माहिती वा विदा (डेटा), त्या माहितीचं वैज्ञानिक निकषांच्या आधारे केलेलं विश्लेषण आणि त्यातून काढलेले निष्कर्ष यावर विसंबून राहाणं सर्वाधिक भरवंशाचं आहे. वैज्ञानिक विचार पद्धतीशिवाय अन्य कोणतीही विचारपद्धती भरवंशाची नाही. या संस्थेने २०३०, २०५० आणि २०७० मध्ये होणार्‍या हवामान बदलाचे अंदाज वर्तवले आहेत.

मुद्दे स्पष्ट होतात.

१. राज्याच्या सर्व महसूली विभागांच्या सरासरी वार्षिक तापमानात पुढच्या दहा वर्षांत वाढ होणार आहे.

२. विदर्भ आणि मराठवाड्यात होणारी तापमान वाढ (कमाल व किमान) होणारी सर्वाधिक आहे.

३. राज्याच्या सर्व महसूली विभांगांमध्ये सरासरी वार्षिक पर्जन्यमानातही वाढ होणार आहे.

४. पर्जन्यमानातील सर्वाधिक वाढ (१७.५ ते ४० मिलीमीटर) नाशिक विभागात होणार आहे. त्यानंतर पुणे (१० ते

३२.५ मिलीमीटर) आणि अमरावती (१७. ५ – ३० मिलीमीटर). कोकणामध्ये दरसाल सुमारे २५७८.२ मिलीमीटर एवढा पाऊस पडतो. २०३० पर्यंत त्यामध्ये १० ते ३० मिलीमीटरची वाढ होणार आहे.

वार्षिक पर्जन्यमानात वाढ होणार असली तरीही पावसाचं प्रमाण कुठे, केव्हा आणि किती असेल हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. ते येत्या दहा वीस वर्षांमध्ये स्पष्ट होईल. या वर्षीचा अनुभव पाहाता कोकणातच मॉन्सूनने उशीरा हजेरी लावली. कोकण आणि घाटमाथ्यावर तो इतका कोसळला की मुंबई-पुणे लोहमार्ग पुरात बुडाला. म्हणजे मुंबईला असलेला पुराचा म्हणजे पाणी तुंबण्याचा धोका वाढणार. जवळपास निम्मी मुंबई सखल भागात, अर्थात समुद्र सपाटीखाली आहे. त्यातच नवी मुंबईतील संकल्पित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ज्या जागेवर आहे ते पूरप्रवण क्षेत्र आहे.

नदीचा मार्ग वळवून ते निर्माण करण्यात आलं आहे. याचा साधा अर्थ असा की राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि स्थानिक राजकारणी यांनी त्यांच्या तात्कालीक आर्थिक फायद्याचा विचार करून निर्णय घेतले आहेत. नदी जुन्या मार्गाने वाहू लागली तर अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक पाण्यात जाणार आहे. आणि हे निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा नामानिराळे राहाणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी हे बिरुद, पुढच्या दहा वा वीस वर्षांत मुंबई शहराने गमावलं तर आश्चर्य वाटू नये. किंवा मुंबई शहराची ही इभ्रत राखण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकारला करावी लागेल.

सदर अहवालात नोंदवल्यानुसार तापमानवाढीमुळे सोयाबीन आणि कापूस ह्या पिकांच्या दर एकरी उत्पादनाला फटका बसेल. मात्र ज्वारीच्या आणि धानाच्या उत्पादनात वाढ होऊ शकेल. याचा अर्थ असा की ज्वारी आणि ज्वारीवर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना संधी आहे. या संधीचा लाभ अमेरिकेतील कंपन्याना होण्याची शक्यता आहे. ज्वारीची बिस्कीटं, पाव यांचं उत्पादन करणारे आंतरराष्ट्रीय ब्रँण्ड अर्थात कंपन्या इथे गुंतवणूक करू लागतील. सध्याचं युग ब्रँण्डचं आहे. ब्रँण्ड म्हणजे गुणवत्तेची हमी असा समज आहे. हा समज मार्केटिंग आणि जाहिरातींनी दृढ केला आहे. प्रक्रिया उद्योग ग्राहककेंद्री असतो. उत्पादन, गुणवत्ता, दर्जा, ग्राहकाला निवडीचं स्वातंत्र्य देता येईल अशी विविधता उत्पादनांत असावी लागते.

त्यासाठी जागतिक बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवावी लागते आणि प्रचंड गुंतवणूकीची क्षमता असावी लागते. भारतीय उद्योगांमध्ये ही क्षमता अभावाने आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश धान्य, डाळी, तेलबिया यांच्या उत्पादनापेक्षा ऊर्जा निर्मितीसाठी अधिक किफायतशीर ठरतील. ज्वारीपासून इथेनॉल वा सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी तेथील शेतजमीन अधिक लाभदायक ठरू शकेल. इथेनॉलच्या संदर्भात केंद्र सरकारने नवं धोरण जाहीर केलं आहे. या धोरणाचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळवून देण्यासाठी शेतकरी कंपन्या, सरकारी तेल कंपन्या, स्थानिक व राज्य पातळीवरील नेतृत्व यांना भरपूर वाव आहे.

जागतिक तापमानवाढीच्या संकटामुळे जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. शेती हा विषय सध्या राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांच्या यादीत आहे. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली करण्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आवश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा अशा अनेक जुनाट कायद्यांमध्ये बदल केल्याशिवाय वा हे कायदे रद्द केल्याशिवाय शेतमालाची बाजारपेठ खुली होणार नाही. वस्तु व सेवा कायद्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांच्या अप्रत्यक्ष करांचं एकत्रीकरण करण्यात आलं. याच धर्तीवर शेतमालाच्या बाजारपेठेबाबतच्या धोरणाला कायद्याच्याचौकटीत बसवण्याचे प्रयत्न पुढच्या दहा वर्षांत होण्याची शक्यता आहे.