डॉ. सतीलाल पाटील

आधीच मरण यातना सोसणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या (Shrilanka Economy) काळात, कोविड महामारीचा तेरावा महिना आला. आणि पर्यटन (Shrilanka Tourism) व्यवसायाचे तीन तेरा वाजले. पर्यटकांचा ओघ पूर्णपणे आटला. कोविडमुळे पर्यटकांचा ओढा कमी झाला आणि डॉलरचा स्रोत आटला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ७५० कोटी डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा जून महिन्यात २८० कोटी डॉलर्सपर्यंत आटला. बँकेत डॉलर्सचा खणखणाट, वाढती आयात आणि घटलेली निर्यात यामुळे व्यापार तूट आणखी वाढली. पर्यायाने श्रीलंकेचा रुपया गडगडला आणि समुद्री बेटांच्या देशाचा बुडत्याचा पाय अजून खोलात गेला.

महागाई भरमसाट वाढली. पेट्रोल, डिझेलसारख्या अत्यावश्यक गोष्टी विकत घेण्यासाठी देखील पैसे उरले नाहीत. कर्ज फेडायला पैसे कोठून आणणार? सर्वांत सोपा उपाय म्हणजे नवीन नोटा छापणे. २०२० मध्ये ६५० बिलियन श्रीलंकन रुपयाच्या नोटा छापल्या. त्यापैकी २१३ बिलियन रुपये परदेशी कर्ज फेडण्यात गेले. गेल्या ऑगस्टमध्ये परत नोटा छापल्या. पण दात कोरून किती पोट भरणार? देश चालवायचा असेल तर बचत करावी लागेल. म्हणून जिथं शक्य असेल तिथून बचतीला सुरुवात झाली. डॉलर वाचवायच्या वाटा शोधणे सुरू झाले. सरकारी बाबूंचा कागदोपत्री ‘कॉपी पेस्ट’चा रिसर्च सुरू झाला. आणि सिंहली भाषेत ‘युरेका युरेका’ म्हणत त्यांनी अजब सत्य शोधून काढलं. दरवर्षी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर ४० कोटी डॉलर्स खर्च होतात.

यावर बंदी घातली तर तो पैसे वाचवता येईल हा जावईशोध सरकारी जावईबाबूंनी लावला. ‘आणि लोकांनी जाब विचारल्यावर काय करायचं?’ या प्रश्‍नाला सेंद्रिय शेतीची गोळी द्यायचं ठरलं. शेतकऱ्यांच्या भावनांना हात घालणं सोपं असतं. मग राजपक्षेंनी २०२१ मध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर सरसकट बंदी घातली. श्रीलंकेच्या शेतकऱ्यांना एका रात्रीत रासायनिक शेती सोडून सेंद्रिय शेती करायचं फर्मान सोडलं. हा निर्णय स्वतःच्या पायांवर धोंडा मारल्यागत होईल, असं तेथील शेतीशास्रज्ञ आणि बुद्धिजीवींनी सरकारला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो व्यर्थ ठरला.

रासायनिक रोगापेक्षा हा सेंद्रिय उपाय अघोरी होता. सरकारने हा सेंद्रिय निर्णयाचा असेंद्रिय धोंडा आपल्या पायांवर मारून घेतला होता. राजपक्षेच्या कागदी सल्लागारांनी सल्ला देऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गार केलं होतं. लवकरच त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले. श्रीलंकेने १९६० मध्ये रासायनिक खतांवर सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. त्याच्या जोडीला जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती वापरायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून देश भाताच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला.

तांदळाची आयात बंद झाली. पण सध्याच्या निर्णयाने रासायनिक खतांची आयात बंद झाली. शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध नसल्याने शेतीची वाट लागली. उत्पन्न कमी होऊ लागलं. खताअभावी भात पिकाची उत्पादनक्षमता ढेपाळली. भाताचं उत्पादन २० टक्क्यांनी घसरलं. सहा महिन्यांपूर्वी तांदळाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण असलेल्या देशाला तब्बल पंचेचाळीस कोटी डॉलर्स किमतीचा तांदूळ आयात करावा लागला. म्हणजे शेती रसायनांवरील चाळीस कोटी डॉलर्स वाचवण्याच्या नादात, तांदूळ आयात करण्यासाठी पंचेचाळीस कोटी डॉलर्स खर्च झाले. चार आण्याच्या कोंबडीसाठी बारा आण्याचा मसाला खर्ची पडला.

त्यानंतर पाळी होती ती चहा उत्पादकांची. चहा हे श्रीलंकेतून सर्वांत जास्त निर्यात होणारं नगदी पीक. पण रासायनिक खतबंदीच्या झाकणामुळे श्रीलंकेच्या चहाची उकळी विरली. चहा निर्यात १८ टक्क्यांनी खाली आली. हा आततायी निर्णय त्यांना भोवणार होता. आयुष्यभर बोकड रिचवलेल्याला एका उपवासाने स्वर्गात धाडायचा प्रयत्न श्रीलंकेच्या राजकारण्यांनी केला होता खरा. पण आपला डाव आपल्यावरच उलटला आहे हे समजल्यावर, चहा आणि काही नगदी पिकांसाठी रासायनिक खते वापरायला परवानगी दिली. पण गिरे तो भी टांग उपर म्हणत, इतर पिकांवरील बंदी कायम ठेवली. पण याला काही अर्थ नव्हता. व्हायचं ते नुकसान झालं होतं. सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि अनुदानासाठी लाखो रूपये द्यावे लागले.

(सविस्तर वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात.)

अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझोन वर उपलब्ध.

अंक खरेदीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

अॅमेझोन लिंक- https://www.amazon.in/Agrowon-Diwali-ank-Shetmal-vikrichya/dp/8190638173