अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की कंत्राटी शेती (Contract Farming) ही विपणनाची एक पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे लहान शेतकऱ्यांशी जोडून शेतमाल विपणनाशी (Agriculture Produce Marketing) निगडित व्यवहार करू शकते. प्रक्रियादार कंपनीच्या (Processing Company) अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्षमता, या क्षेत्रातील व्यवस्थापन कौशल्ये, उत्पादनासाठी खात्रीशीर खरेदीदार ,जोखीम मर्यादा तसेच शेतीतील अनियोजित व्यवहारापासून सुटका आणि कर्जपुरवठादार संस्थांमार्फत सहकार्य असे अनेक फायदे शेतकऱ्यांना होतात.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून कंत्राटी शेतीला मर्यादा आहेत, कारण थेट मागणीनुसार उत्पादन आणि त्यांची वाढ कंत्राटदाराच्या वाढीच्या क्षमतेशी जोडलेली असते. ही मागणी अत्यंत मर्यादित असते. तसेच मोठ्या प्रक्रियादारांकडे जागतिक स्तरावर खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांना आवश्यक किमती आणि गुणवत्तेनुसार शेतमाल उपलब्ध होऊ शकतो. तथापि, बाजारपेठांची निर्मिती होताना, शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठेमधील संधीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. ही बाजारपेठ करारशेतीची किंवा घाऊक पद्धतीची असेल. कृषी विपणन क्षेत्रात जरी कंत्राटी शेती, हा समस्यांवर एकमेव उपाय नसला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशिष्ट प्रदेशांमध्ये आणि विशिष्ट पिकांसाठी याचा चांगला उपयोग केला जाऊ शकतो.

सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात बटाटा, परदेशी भाजीपाला, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न , भेंडी , विविध पिकांचे बियाणे (सोयाबीन, टोमॅटो , मिरची , कांदा, स्थानिक व परदेशी भाजीपाला) यात करारशेती वर्षानुवर्षे यशस्वीरीत्या करण्यात येत आहे. आता यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कामकाज करण्यास सुरवात केली आहे. यापुढील काळात करारशेतीत शेतकरी कंपनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण करू शकतात.

खासगी घाऊक बाजारपेठ ः

खासगी घाऊक बाजारपेठ उभारणीकरिता विविध प्रतिबंधात्मक आणि दुरुस्त्यांमधील अटींमध्ये अडथळा आणण्याच्या दृष्टीने काही बदल राज्यस्तरावर करण्यात आल्याने या मॉडेलला फार मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळाले नाही. जसे की खासगी व्यापारासाठी मर्यादित पिकांना परवानगी देणे, खासगी बाजार उभारण्यासाठी सध्याच्या मंडईपासून ठराविक अंतर निर्धारित करणे, मोठ्या प्रमाणात अशा बाजाराच्या उभारणीसाठी परवाना शुल्क घेणे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशा परवानाधारकास लागू दराने बाजार शुल्क जमा करण्यास सांगणे आणि ते पणन मंडळाला देणे, हे मारक ठरत आहे. ज्यामुळे खासगी बाजार वाढीस अडचणी निर्माण होतात. २०१५ पर्यन्त एकूण २१ राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी खासगी घाऊक बाजारपेठ उभारणीकरिता तरतूद केली. ११ राज्यांनी याकरिता नियमावली बनवून अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले.

राज्य ----खासगी बाजार परवाना संख्या

महाराष्ट्र ---७०

गुजरात ---४५

राजस्थान ---१५

कर्नाटक ----३

१) खासगी बाजारपेठांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांनी विपणन नियमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसे न केल्याने अपेक्षित सुधारणांमध्ये अडथळा निर्माण होऊन इच्छित परिणाम होत नाही.

२) खासगी बाजार उभारणी करिता जागतिक बँक अर्थसहाय्यित

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पात जागतिक बँकेने किमान ५ शेतकरी कंपन्यांनी खासगी बाजार उभारणी करावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती, तसेच पायाभूत सुविधा उभारणी व खासगी बाजार उभारणी पात्रतेच्या अटीत सूट देण्याबाबत जागतिक बँकेने सुचविले होते. परंतु २०१६-१७ या काळात शेतकरी कंपन्यांची परिस्थिती खासगी बाजार उभारणीकरिता पायाभूत सुविधांची उभारण्या इतकी चांगली नव्हती. खासगी बाजाराबाबत शेतकरी कंपन्यांमध्ये माहितीचे अज्ञान होते. कृषी व पणन विभागामार्फत जनजागृती करण्यात आली नव्हती. अशा अनेक कारणांमुळे खासगी बाजार उभारणीचा लक्षांक पूर्ण करण्यात आला नाही.

३) गेल्या काही वर्षात शेतकरी कंपन्यांनी खासगी बाजार उभारणीत आघाडी घेतली आहे. खासगी बाजार उभारणीकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकरी कंपन्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे दूरध्वनीद्वारे किंवा प्रत्यक्ष चर्चा करून पणन संचालनालयाकडून खासगी बाजार उभारणी प्रक्रियेबाबत (https://mahapanan.maharashtra.gov.in) शेतकरी कंपन्यांना सहकार्य केले जाते.

४) यापुढील काळात कृषी व पणन या दोन्ही विभागांकडून खासगी बाजार उभारणीबाबत शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्थांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी बाजार उभारणीकरिता पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत असल्याने खासगी बाजार परवाना विषयक प्रक्रिया सुटसुटीत व अल्प शुल्क घेऊन करावी अशी सहकारी संस्था व शेतकरी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांची अपेक्षा आहे.

एकत्रित किरकोळ विक्री क्षेत्र ः

१) किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र हे खाद्य व अखाद्य या दोन्ही क्षेत्रात ग्राहकासाठी पहिला व शेवटचा पर्याय असतो. अन्न आणि कृषी प्रक्रियादार त्यांच्या शेतमाल संकलनाच्या किरकोळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी व विक्रीची साखळी हाताळणीसाठी वैयक्तिक प्रक्रियादार आणि छोटे ब्रँड यांचे साहाय्य घेतले जाते.

२) अन्न धान्ये व भाजीपाला वितरण क्षेत्रात ग्राहक प्रामुख्याने लहान आणि खंडित किरकोळ विक्री व्यापारात (लहान किराणा आणि रस्त्यावर फेरीवाले) जोडलेले आहेत. तथापि, ‘सफल' चे (SAFAL) किरकोळ विक्री क्षेत्रातील उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. ‘सफल' मार्फत दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, फरीदाबाद, गुरगाव या ठिकाणी ४०० किरकोळ विक्री दुकानांद्वारे सुमारे ३५० मेट्रिक टन ताजा भाजीपाल्याची विक्री केली जाते. तसेच बेंगळुरू येथे २३ किरकोळ दुकानांच्यामध्ये ‘सफल' मार्फत सुमारे १२० पेक्षा जास्त प्रकारचे विविध पदार्थ विक्रीसाठी ठेवण्यात येत आहे. ‘सफल'ची ही दुकाने लष्करातून निवृत्त झालेले किंवा त्यांचे नातेवाईक अशा व्यक्तीकडून चालविण्यात येतात.

जवळपास १८० शेतकरी संघटना (सुमारे ८००० शेतकरी) आणि घाऊक बाजारांकडून अन्नधान्य व भाजीपाला यांचा दैनंदिन पुरवठा करण्यात येत असून, अशा छोट्या स्वरूपातील आउटलेटमधून वर्षभरातील ताज्या उत्पादनाची वार्षिक एकत्रित मागणी १,१०,००० टनांपेक्षा जास्त आहे. ही मागणी दिल्लीलगतच्या राज्यांमधील शेतीमधून पूर्ण करण्यात येत असून आणखी १५००० टन सध्याच्या घाऊक बाजारातून पूर्ण करण्यात येत आहे.

३) शेतकरी संघटनांकडून ‘सफल' सोबत थेट व्यवहार करण्यात येतो, यामध्ये कोणत्याही मध्यस्थांचा समावेश नसून शेतकरी स्वत:चा शेतमाल थेट विक्री करू शकतो. यामध्ये झालेले व्यवहार हे शेतकरी वर्गाकरीता फायद्याचे ठरलेले आहेत. वेगवेगळ्या हंगामानुसार किरकोळ दुकानांची गरज बदलत असली तरी आवश्यकतेनुसार शेतकरी वर्गामार्फत दुकानांची शेतमालाची गरज भागविली जाते. यामुळे ‘सफल'च्या या मॉडेल मुळे शेतकरी वर्गाच्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन होण्यास मदत होत आहे.

४) फूड रिटेल क्षेत्रात खासगी उद्योजकांची मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे. अनेक भारतीय कंपन्या स्थानिक स्तरावर पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती स्वतःच्या किरकोळ विक्रीसाठी करतात. टर्मिनल मार्केटमधील काही पारंपारिक घाऊक विक्रेत्यांनी भांडवल मिळवण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनात कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी, जागतिक प्रमुख कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे.

५) कृषी उत्पादनांची संघटित किरकोळ विक्री केवळ थेट विक्रीकेंद्रामधून वाढताना दिसत नाही तर ऑनलाइन विक्रीमध्ये देखील या पुरवठा साखळीने वाढ दर्शविली आहे. सद्यःस्थितीत असे अनेक उद्योग मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून फळे, भाज्या, मांस, मासे आणि इतर विपणन करणारे उपक्रम यशस्वीपणे राबवीत आहेत. यातील काही उद्योग, छोट्या उद्योजकांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे, उद्योगातील पुढील संधीमुळे व अन्नधान्ये उद्योगातील पुरवठा साखळीमधील दोषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले गेले आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी ः

१) दिवसेंदिवस होणारे जमिनीचे तुकडे आणि शेतमालाच्या एकत्रि‍त विक्रीमुळे होणारे फायदे शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रितरीत्या बाजारातील माहितीच्या आधारे एकत्रितपणे शेतमाल लागवड करून शेतमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापनाच्या आधारे मूल्यवर्धन करून शेतमालाच्या शाश्वत मूल्य साखळ्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

२) यामध्ये कृषी निविष्ठा व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, शेतमाल प्रक्रिया, कृषी विपणन आणि वितरण या सर्व घटकांची एकत्रितरीत्या अंमलबजावणी करून शेतकरी संस्थांमार्फत शेतमाल व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचे शेतकरी संघटनेमध्ये (FPO) रूपांतर (सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट व त्यांचे फेडरेशन, शेतकरी गट) करून त्यांचे पुरवठा साखळीत एकत्रीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे हे नजीकच्या काळात कृषी पणन क्षेत्रात आवश्यक झाले आहे.

३) केंद्र शासनाने १२ व्या नियोजन आराखड्यामधे शेतकरी कंपनी संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसारख्या विविध योजनांची निर्मिती करून देशातील राज्य सरकारांना शेतकरी कंपनीविषयी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. या मार्गदर्शक सूचनांमुळे शेतकरी निर्मितीच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या आधारे सर्व राज्यात एकाच वेळेला एकाच किमतीत समान अंमलबजावणी होऊन त्यावर संनियंत्रण व त्याचे मूल्यमापन करणे सोईस्कर होईल असे नियोजन करण्यात आले.

४) छोट्या शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ (SFAC) यांच्यामार्फत विविध राज्यस्तरीय संस्थांची नेमणूक करून शेतकरी कंपनी निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले.

५) कंपनी कायद्यांतर्गत शेतकरी कंपनी नोंदणी हे एक फायद्याचे मॉडेल निर्मितीस गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. इतर संकल्पनांच्या तुलनेत शेतकरी कंपनी निर्मिती हे शेतकऱ्यांना एकत्रित आणण्यासाठी अधिक फायदेशीर असल्याचे तज्ञांचे निरीक्षण आहे. शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातून शेतकरी वर्ग प्रक्रिया उद्योग किंवा शेतीशी निगडित प्रत्येक उद्योगाशी कंपनी व शेतकरी असा व्यवहार न करता कंपनी व कंपनी असा व्यवहार करून प्रत्येक व्यवहार फायद्याचा करू शकतो.

६) शेतकरी कंपन्या सदयस्थितीत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , केरळ या राज्यात उत्तम रीतीने कार्यरत असून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला दर मिळत आहे. बऱ्याच शेतकरी कंपन्या पिकांचे नियोजन, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, कृषी निविष्ठा पुरवठा आणि प्राथमिक विक्री व्यवस्थापन यावर भर देत आहे. शेतकरी कंपन्यांनी शाश्वत मूल्य साखळी, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन आणि करार शेतीद्वारे शेतकरी वर्गाला विक्री व्यवस्थेचे साहाय्य अशा टप्प्याने पुढे जाऊन प्रगती करणे अपेक्षित आहे.

कृषी पणन क्षेत्रात सहकाराचे योगदान

शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्याचे एक माध्यम म्हणून सहकारी संस्थांना ओळखले जाते. सहकारी संस्थांमार्फत शेतमाल उत्पादन, विपणन, वित्त पुरवठा आणि इतर सेवांमध्ये प्रवेश याकरिता सुलभ साहाय्य करण्यात येते. महाराष्ट्र आणि गुजरात यासारख्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यात सहकारी संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत मर्यादित यश मिळवले आहे. उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे डेअरी उद्योग (GCMMF-AMUL) आणि द्राक्ष पिकात (महाग्रेप) जेथे सामूहिक पद्धतीमुळे खर्चात घट होऊन व्यवहार करण्याची क्षमता वाढलेली आहे.

संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ञ,महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)