नंदोरी, जि. वर्धा : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांची (ZP School's In Maharashtra) स्थिती दयनीय आहे. अनेक शाळांत पायाभूत सुविधांचा अभाव (Lack Of Infrastructure) आहे. यामुळे या शाळांत सुविधांची पूर्तता करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याकरिता नऊ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीचे गठण केले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शाळांचा कायापालट होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शैक्षणिक साहित्य व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर या समितीचा भर राहणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ही कामे करण्यात येणार आहेत. जिल्हा शैक्षणिक गरजा निश्चित करण्यासाठी ही समिती या कामांसाठी जिल्हा समिती गठित करणार आहे. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कामे करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित योजनेची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्याची शैक्षणिक गरज व उपलब्ध साधनसामग्रीचा विचार करून कोणते उपक्रम राबवण्याचा अग्रक्रम द्यावा यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीकडून प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हा नियोजन समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता पोषक उपक्रम समाविष्ट करण्याचा अधिकार समितीला राहणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रचलित कार्यपद्धती अनुसरून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

समितीच्या माध्यमातून होणार ही कामे

आदर्श शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली दुरुस्त करणे, स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरविणे, वाचनालय, शाळेच्या भिंती बोलक्या करणे, क्रीडांगण विकसित करणे, शाळांना संरक्षक भिंत निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वतंत्र स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद घेण्याकरिता डिजिटल उपस्थिती यंत्रणा कार्यान्वित करणे आदी कामे करण्याचे नियोजन आहे.