Pune News : राज्यात विविध कृषी उत्पादकांना भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळवून देण्याचा सपाटा कृषी विभागाने लावला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला या पिकांचे अधिकृत वापरकर्ता शेतकरी नगण्य असल्याचे दिसून येते आहे.

कृषी विभागाने आतापर्यंत प्रयत्नपूर्वक जवळपास ३८ कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळवून दिले आहे. मात्र यातील काही उत्पादनासाठी एकही शेतकरी आतापर्यंत ‘नोंदणीकृत वापरकर्ता’ म्हणून अस्तित्वात नसल्याचे आढळले आहे.

यात बहाडोली जांभूळ, बदलापूर जांभूळ, अलिबाग पांढरा कांदा, नंदुरबार आमचूर, नंदुरबार मिरची आणि जालना दगडी ज्वारीचा या पिकांचा समावेश होतो. या पिकांना ‘नोंदणीकृत वापरकर्ता’च नाही. त्यामुळे ‘जीआय’ मिळवून नेमके काय साधले, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषी उत्पादनांना सहजासहजी भौगोलिक मानांकन मिळत नाही. त्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र उपक्रम राबविला जातो. प्रत्येक प्रस्तावावर लक्षावधी रुपये खर्च केले जातात. त्यानंतरच भौगोलिक मानांकन मिळते. परंतु भौगोलिक मानांकन मिळाले की लगेच त्या भागातील शेतकऱ्यांना किंवा कृषी उत्पादनाला फायदा होतो, असे अजिबात घडत नाही.

भौगोलिक संकेत (नोंदणी व संरक्षण) कायदा १९९९ च्या अखत्यारीत संबंधित पिकाच्या उत्पादकांना अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करावी लागते. अशी नोंदणी केली तरच शेतकऱ्याला भौगोलिक चिन्हांकनाचे बोधचिन्ह (लोगो) वापरता येतो. बोधचिन्ह असले तरच जगाच्या बाजारपेठेत ओळख मिळते. परंतु सध्या राज्यात बोधचिन्ह असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अवघी साडेअकरा हजार इतकी नगण्य आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नोंदणीकृत वापरकर्ते शेतकरी राज्यात अत्यल्प असणे ही वस्तुस्थिती आहे. वापरकर्त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोहिमेद्वारे यंदा किमान २१ हजार नवे वापरकर्ते तयार व्हावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे.

राज्यात सर्वांत जास्त वापरकर्ते कोकण हापूसचे असून, ही संख्या १८०० आहे. याशिवाय सोलापूर डाळिंबाचे १८००, सांगली बेदाण्याचे १६००, जळगाव केळीचे १२००, जालना मोसंबीचे १२५०, तर संत्रा मोसंबीचे १२५० वापरकर्ते शेतकरी नोंदणीकृत केले गेले आहे. परंतु या पिकाखालील संबंधित भागात असलेले क्षेत्र व उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या बघता वापरकर्ते शेतकरी नगण्य आहे.

‘जीआय’ नव्हे; तर गुणवत्ता हवी

भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्रक्रियेतील एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने सांगितले, की कृषी उत्पादकांना भौगोलिक मानांकन मिळवून देण्यासाठी कृषी खात्याने कायमस्वरूपी यंत्रणा राबवायला हवी. सध्या सारा कारभार सल्लागारावर अवलंबून आहे. त्यात शासनाचा मोठा प्रमाणात पैसा जातो.

विशेष म्हणजे जीआय मिळवून देखील शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नाही. कारण बाजारपेठेत आता शेतीमालाला ‘जीआय’ आहे की नाही याला महत्त्व राहिलेले नाही. शेतीमाल हा किती सेंद्रिय, रसायन अवशेषमुक्त, दर्जेदार आहे हे पाहून शेतकऱ्याला पैसा मिळतो. त्यामुळे कृषी विभागाला आता ‘जीआय’ धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज आहे.