Amravati News : जिल्ह्यातील पुनर्वसित, तसेच पूरपीडितांचे अनेक प्रश्‍न शासन व प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा शासन त्याकडे लक्ष देत नसल्याने आमदार अॅड. यशोमती ठाकूर (MLA Yashomati Thakur) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी व गावकऱ्यांच्या बैठकीमध्ये त्या प्रश्‍नांना वाचा फोडली.

शासनस्तरावर एक निश्‍चित धोरण आखण्यासाठी आपण सरकारला भाग पाडू, असे या वेळी त्या म्हणाल्या.

जिल्हाधिकारी नवनीत कौर यांच्यासह पुनर्वसन विभागातील अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. अमरावती तालुक्यातील टेंभा पेढी बॅरेजचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर वळणावर आहे.

२००७ मध्ये या बॅरेजची घोषणा तर झाली, मात्र आजवर शासनाकडून पुनर्वसनाबाबत कुठलेही निश्‍चित धोरण आखण्यात आले नाही. काही गावकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे हस्तांतर झाले, तर काहींचे अद्यापही झालेले नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकल्पांतर्गत पर्वतपूर, रोहणखेडा, दोनद यासह अन्य काही गावांतील नागरिकांनी पुनर्वसनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. येथील नागरिकांना अद्यापही जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. शासन याबाबत निष्क्रिय असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

निधी मिळविण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून, सरळ पद्धतीने जमिनीची खरेदी केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या वेळी बंडू खडसे, बंडू सुखदेवे, गौतम खडसे, दादाराव काजळकर, किशोर भिलकर, सतीश गोटे, रवी कोल्हे यांच्यासह अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते. उपविभागीय अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, अमरावतीचे उपविभागीय अधिकारी रिचर्ड यानथन यांच्यासह पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पेढी नदीचे खोलीकरण गरजेचे

दरवर्षी पेढी नदीला येणाऱ्या पुरामुळे नदीकाठच्या शेतजमिनीचे अतोनात नुकसान होते. पुरामुळे शेतातील उभी पिके वाहून जातात. शिवाय मातीसुद्धा खरडून जाते. त्यामुळे नदीपात्राचे खोलीकरण करणे गरजेचे असल्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.

एप्रिलमध्ये पुन्हा पाठपुरावा करावा

जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विविध विषयांवर चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. चर्चेच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यास एप्रिलपर्यंत वेळ दिला जाईल.

एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा या विषयांवर बैठक घेतली जाईल, असे आमदार अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.