(वृत्तसंस्था):

राष्ट्रीय डेअरी योजनेचा (National Dairy Plan- NDP) दुसरा टप्पा लवकरच राबवण्यात येणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत निम्मा निधी भारत सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. छोट्या दूध व्यावसायिकांच्या सक्षमीकरणासोबतच दुधातील भेसळ रोखण्यावर या योजनेत भर दिला जाणार आहे.

या योजनेचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात अंतिम निर्णय होणार आहे. राष्ट्रीय डेअरी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात चांगले यश मिळाले होते. जागतिक बॅंकेने (World bank) खर्चाचा ९० टक्के भार उचलला होता. ती योजना देशातील १८ राज्यांत राबविण्यात आली होती. दुधाचे उत्पादन वाढवण्यावर त्या योजनेत भर होता. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र देशातील सहा ते सात राज्यांतच ही योजना राबवली जाणार आहे.

राष्ट्रीय डेअरी योजनेच्या (National Dairy Plan- NDP) दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे १२०० ते १५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या टप्प्यात छोट्या दूध व्यावसायिकांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. दूध विक्रीची यंत्रणा सुधारणे, दुधाची गुणवत्ता तपासण्याच्या कामी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, वाहतुकीदरम्यान होणारी दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दुधाच्या टँकर्सचे डिजिटलायझेशन करणे, छोट्या दुधव्यावसायिकांना सक्षम करणे तसेच जनावरांच्या नेहमीच्या आजारांवर मात करण्यासाठी पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आदी मुद्यांचा योजनेत समावेश असणार आहे.

याशिवाय गावा-गावातील दुधव्यवसायिकांची संख्या वाढवणे, अधिकाधिक दूध शेतकरी सहकारी संस्थांशी जोडणे, सहकारी दूध व्यवसायाचे नेटवर्क वाढवणे अशा पहिल्या टप्प्यात राबवण्यात आलेल्या सुधारणांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

कसा होता राष्ट्रीय डेअरी योजनेचा पहिला टप्पा?

राष्ट्रीय डेअरी योजनेचा पहिला टप्पा (NDP-I) मार्च २०१२ ते नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान राबवण्यात आला. २२४२ कोटी रुपयांचा निधीचा विनियोग या योजनेत करण्यात आला. देशातील १८ प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दुधाळ जनावरांमधील उत्पादकता (Milk productivity) वाढवणे आणि दूध उत्पादकांना (Milk Producer) बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामुळे दुग्ध विकास (Dairy Development) क्षेत्रात प्रथमच नियोजनपूर्वक, शास्त्रशुद्ध एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्यात आला. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात दुग्ध विकास क्षेत्राच्या विकासाचा अशा प्रकारे विचार करण्यात आला.

९७ हजार गावांतल्या ५९ लाख दूध उत्पादक (Milk Producer) शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय दुग्ध विकास योजनेच्या पहिला टप्प्याचा (NDP-I) लाभ झाला. या दूध उत्पादकांचा प्रति लिटर मागील चाऱ्याचा खर्च कमी झाला. दूध व्यवसायातील त्यांच्या रोजच्या रोख उत्पन्नात वाढ झाली.

या प्रकल्पाचा भाग म्हणून दुध उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून येण्यावर भर देण्यात आली. त्यात १६.८ लाखांहून अधिक दूध उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध झाली, ज्यात ७.६५ लाख महिला दूध उत्पादकांचा समावेश आहे, असे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून (NDDB) सांगण्यात आले.