Pune News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी मनुष्यबळ पुरविण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे. त्यामुळे संतापलेल्या कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन चालू केले आहे. परिणामी, या योजनेचे दहा दिवसांपासून काम राज्यभर ठप्प असून शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

या समस्येबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटना तसेच महाराष्ट्र कृषिसेवा वर्ग दोन राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने कृषी खात्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले होते. त्यात आंदोलन सुरू करीत असल्याचे कळविले होते.

मात्र शासनाने दोन्ही संघटनांच्या पत्रांची दखल घेतली नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एक जुलैपासून आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात आता शेतकऱ्यांना मदत किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था कार्यरत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. या योजनेसंबंधी कोणतेही कामकाज ऑनलाइन स्वरूपात संकेतस्थळावरच करावे लागते. त्याचे पासवर्ड व लॉगइन तपशील केवळ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे असतात.

शेतकरी आपली समस्या घेऊन कृषी कार्यालयात गेल्यानंतर त्यासंदर्भातील ‘ओटीपी’ क्रमांक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या भ्रमणध्वनीवर येतो. आंदोलन सुरू केल्यामुळे सध्या कोणताही अधिकारी ‘ओटीपी’ सांगण्यास तयार नाही. त्यामुळे समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना वणवण करावी लागत आहे.

पीएम किसान योजना २०१९ पासून महसूल विभागाकडे होती. या विभागाच्या अखत्यारीत काही कामे कृषी आणि ग्रामविकास विभागाची यंत्रणा करीत होती. परंतु महसूल विभागाने योजनेच्या कामाला सपशेल नकार दिला. राज्य शासनाने मान डोलवत योजनेचे सारे काम १५ फेब्रुवारी २०२३ पासून कृषी खात्याच्या बोकांडी टाकले.

कृषी खात्याने ही योजना स्वीकारताना, ‘‘योजना शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे आम्ही ती सांभाळतो. परंतु त्यासाठी मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा द्या,’’ अशी योग्य मागणी केली होती. त्यावर शासनाने होकार देत कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात ही योजना मारली.

गंभीर बाब अशी, की एक वर्ष उलटले तरीही मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा दिल्या नाहीत. त्यामुळे आपली फसवणूक करीत ही योजना जबरदस्तीने वर्ग केल्याची भावना कृषी कर्मचाऱ्यांची झालेली आहे. त्यातूनच आंदोलनाला सुरुवात झाली, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘‘योजनचे काम करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात एक संगणक मदतनीस हवा आहे. तो पुरविण्याचे शासनाने मान्य केले होते. एकूण चारशेच्या आसपास मदतनीस कंत्राटी पद्धतीने नेमले जावेत, असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य शासनाने पाठविला आहे. परंतु प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कृषी कर्मचारी मानसिक तणावाखाली

पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा घटना भविष्यात वाढू शकतात. त्यामुळे कृषी अधिकारी व कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत, असा दावा राजपत्रित कृषी अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने केला आहे.