डॉ. संगीता शेटे

शेती आणि महिलांचे अनादीकाळापासून नाते आहे. इतिहास असे सांगतो, की शेतीचा शोध महिलांनी लावला. शेतात बियाणे लागवडीपासून ते उत्पादित धान्याचे अन्नात रूपांतर करून कुटुंबाचे पोट तृप्त करण्याचे काम ही अन्नपूर्णा करीत असते.

बी पेरणी, खत देणे, आंतरमशागत, पीक व्यवस्थापन, कापणी, मळणी ते अगदी शेतीमाल विक्रीपर्यंत महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे.

जागतिक अन्न व कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी ४३ टक्के या महिला कामगार आहेत. महिलांचे शेतीतील कामाचे प्रमाण हे सर्वसाधारणपणे ६० ते ७० टक्के आहे.

कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा. या क्षेत्राचा महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकरी आणि मजूर. मात्र एकंदरीत समाजजीवनाचा अभ्यास केला तर असे दिसते, की महिलांच्या नावावर अतिशय कमी शेती असण्याचे कारण म्हणजे सर्वव्यापी पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती.

पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीमध्ये वारसा हक्क मुलाकडे जात असल्यामुळे महिलांच्या नावावर शेती नगण्य आहे. १९५६ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील २००५ च्या सुधारणेनुसार आता मुलीला तिच्या आईवडिलांच्या संयुक्त मालमत्तेवर मुलाप्रमाणेच समान वारसा हक्क आहे.

परंतु ही सुधारणा झाल्यानंतरही याबाबत जनजागृती हव्या त्या प्रमाणात झालेली नाही. तसेच पितृसत्तेच्या प्रभावामुळे महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण पुरुष शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

१) इंडिया ह्यूमन डेव्हलपमेंट सर्व्हेनुसार (IHDS,२०१८) देशातील ८३ टक्के शेतजमीन कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना वारसाहक्काने मिळालेली आहे. दोन टक्क्यांपेक्षा कमी शेतजमीन ही महिलांना मिळालेली आहे. वारसा हक्क कायद्यानुसार लग्नानंतर जोडीदाराच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर तो जिवंत असेपर्यंत महिलांना कायदेशीर अधिकार नाही.

२) शेतजमीन नावावर नसल्यामुळे जोडीदाराच्या निधनानंतर कायद्यानुसार शेतजमीन वारसा हक्क मिळविण्याकरिता महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे एकंदरीत महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार मिळण्याकरिता कायदेशीर आणि पितृसत्ताक मानसिकतेच्या अडचणी आहेत.

३) महिलेच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना खऱ्या अर्थाने “शेतकरी” असण्याचा दर्जा दिला जात नाही किंवा तशी समाजमान्यता नाही. हे जरी असले तरी मागील काही वर्षांपासून विशेष बदल होताना दिसून येत आहेत.

शिक्षण आणि कृषी योजनांचा चांगला परिणाम

१) कृषिविषयक अभ्यासक्रमाकडे मुलींचा कल वाढला आहे. तसेच कृषिविषयक प्रशिक्षणामध्येही महिलांचा सहभाग वाढतो आहे.

कृषी विभागात महिला अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या वाढली असून त्यांच्यामार्फत महिलांचा वेगवेगळ्या कृषी योजनेमध्ये सहभाग वाढविण्याच्या कामाने गती घेतली आहे. कृषी विभागामध्ये किमान तीस टक्के महिला कर्मचारी आणि अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

२) कृषिविषयक वेगवेगळ्या योजनांमध्ये किमान तीस टक्के महिलांचा सहभाग आहे. महिलांचा सहभाग वाढविण्याकरिता वेगवेगळ्या योजनेमध्ये देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम ही पुरुषांच्या तुलनेने वाढवून देण्यात आली आहे. शेती शाळा, प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढतो आहे.

३) नावावर शेती नसली तरी बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे शेती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला आर्थिक विकासमहामंडळ आणि महाराष्ट्र ग्रामीण जिवोन्नती अभियानामार्फत स्थापित बचत गट भाडेतत्त्वावर शेती करत आहेत.

४) वेगवेगळ्या शासकीय योजनेमध्ये महिलांची शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू करण्यात येत आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पात फक्त महिलांच्या ४०० उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र ग्रामीण जिवोन्नती अभियानामार्फत मार्फत स्थापित बचत गटातील शेतकरी कुटुंबातील महिलांना घेऊन या शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. सध्या ३५० कंपन्या स्थापित झाल्या आहेत.

५) महिला उत्पादक संस्थांची क्षमता बांधणी करून त्यांना कृषी व्यवसाय उभा करण्याकरिता प्रकल्पामार्फत साह्य करण्यात येणार आहे. कृषिमूल्य साखळीच्या उत्पादन टप्प्यावर महिलांचे प्रमुख योगदान दिसत असले तरी काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन, विपणनप्रक्रियेमध्ये, जसे की समूह, घाऊक विक्रेते, अधिकृत विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, निर्यात व्यवसायात महिलांचा सहभाग अत्यल्प दिसून येतो. या प्रकल्पामार्फत या ४०० कंपन्यांचा विविध क्षेत्रांमध्ये सहभाग वाढविण्यात येणार आहे.

६) महिलांना शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये भागधारक किंवा संचालक होण्याकरिता कंपनी निबंधकाकडून शेतकरी असल्याचा दाखला मागितला जातो. याकरिता कृषी आयुक्तांनी २९ मार्च २०२३ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.

ज्यामध्ये कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावावर शेती असेल तर त्या कुटुंबातील अन्य कोणत्याही सदस्याला शेतकरी असल्याचा दाखला तालुका कृषी अधिकारी यांनी द्यावा, असे नमूद केले आहे. यामुळे महिलांच्या शेतकरी उत्पादक संस्थेमध्ये सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेला निश्‍चितच गती मिळणार आहे.

हे सर्व जरी असले तरी जोपर्यंत महिलांचा शेतजमीन अधिकार वाढत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महिलांचा शेतकरी म्हणून कृषी अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक सहभाग घेता येणार नाही. म्हणूनच समाजाने पितृसत्ताक मानसिकतेतून बाहेर पडून महिलांचा शेतजमीन अधिकार मान्य करणे आणि तो त्यांना मिळवून देणे गरजेचे आहे.

कृषी जनगणनेतील शेतकरी महिला आणि शेती क्षेत्र

१) शेतकरी म्हणून महिलांचे भारतीय शेतीमधील योगदान जाणून घ्यायचे असल्यास कृषी जनगणनेचा आधार घ्यावा लागेल. भारतामध्ये कृषी जनगणना ही १९७०-७१ मध्ये सुरू झाली. ही जनगणना दर पाच वर्षांनी केली जाते. १९७७ ते १९९५ या जनगणनेमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा तपशील दिला जात नसे. मात्र १९९५-९६ च्या जणगणनेपासून या अहवालात महिला शेतकऱ्यांचा तपशील दिला जाऊ लागला.

२) १९९५-९६ च्या जनगणनेमध्ये शेतकरी महिलांचे प्रमाण हे दहा टक्के असून, महिला करत असलेल्या शेतीखालील क्षेत्राचे प्रमाण ११.७२ टक्के आणि महिलांच्या जमीन धारणेचा सरासरी आकार १.०६ हेक्टर इतका होता.

३) १९९५-९६ ते २०१५ -१६ पर्यंत कृषी जनगणनेनुसार भारत आणि महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिली तर महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण हे १६ टक्यांपर्यंत आणि महिला करत असलेल्या शेतीखालील क्षेत्र १४ टक्यांपर्यंत मर्यादित आहे, हे आपल्याला आलेख क्रमांक १ मध्ये दिसून येईल.

जमीन धारणा असलेल्या महिलांचे प्रमाण आणि शेती खालील क्षेत्र.

भारत आणि महाराष्ट्राचा तुलनात्मक अभ्यास

महाराष्ट्रातील जमीनधारणा असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण हे तुलनेने चांगले आहे. भारताचा आलेख पहिला तर असे लक्षात येते, की जमीन धारणा असणाऱ्या महिलांचा आलेख वाढता आहे, परंतु आलेख क्रमांक २ मधील आकडेवारीनुसार असे ही लक्षात येते, की महिला शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सरासरी क्षेत्र कमी होत गेले आहे.

महिलांच्या जमिनीचे सरासरी क्षेत्र (हेक्टर)

१) अभ्यासानुसार अत्य व अत्यल्प महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ९० टक्क्यांच्या वर आहे.

२) महाराष्ट्रामध्ये १९९५-९६ ते २०१५ -१६ या वीस वर्षांच्या कालावधीत महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण हे १३ ते १६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, यामध्ये नोंद घेण्यासारखी वाढ निश्‍चितच झाली नाही.

३) शेतीसंबंधी सर्वपातळ्यांवर निर्णय घेऊन शेती करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण यापेक्षा कमी आहे.

४) अत्य व अत्यल्प भूधारक म्हणून वेगवेगळ्या शासकीय योजनेचा फायदा घेण्याकरिता महिलांच्या नावावर जमीन करण्यात येते, मात्र निर्णय प्रक्रिया पुरुषांच्याच हाती आहे. त्यामुळे नावावर शेती असूनसुद्धा वेगवेगळ्या कृषी संसाधनाचे फायदे हे महिलांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

संपर्क - डॉ. संगीता शेटे, ९४२१०२८०७९, (समाज विकास विशेषज्ञ, स्मार्ट प्रकल्प, पुणे)