डॉ. सुमंत पांडे
Woman Sarpanch : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. महिला सरपंच हे फक्त नामधारी पद नसून गावाची सेवा करण्याची संधी आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिलांनी तर याकडे सुवर्ण संधीच म्हणून पाहावे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९९३ रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग कायदा १९९३ अन्वये झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के आरक्षण महिलांना मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

(महाराष्ट्र शासन राजपत्र २१ एप्रिल २०११ सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९). महाराष्ट्रासोबतच आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दीव-दमण, दादरा आणि नगर हवेली, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी देखील पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांचा अभ्यास ः
हा अहवाल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पाचव्या फेरीचे तपशीलवार माहिती देतो. अहवालात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवारांच्या माहिती मधील काही बाबींवर लक्ष केंद्रित करतो.
- बहुसंख्य जिल्हा परिषद उमेदवार दहावी आणि बारावीपर्यंत, तर बहुसंख्य पंचायत समिती उमेदवार हे पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिकलेले आहेत.
- जिल्हा परिषदेच्या एकूण उमेदवारांपैकी ३८ टक्के, तर पंचायत समितीच्या ४२ टक्के उमेदवारांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्याचे दाखवले आहे.
- ‘गृहिणी’ हाच त्यांचा मूळ व्यवसाय दाखविलेल्या महिला उमेदवारांनी कोणतेही अधिकृत पद भूषविलेले नसल्याची टक्केवारी जास्त आहे. ही टक्केवारी जिल्हा परिषदेमध्ये ७६ टक्के आणि पंचायत समितीमध्ये ८४ टक्के इतकी आहे.

- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारांचे सरासरी उत्पन्न पातळी अनुक्रमे रु. २.१६ लाख आणि रु. १.०४ लाख, तर त्यांची सरासरी मालमत्ता धारणा रु. अनुक्रमे ५९.२ लाख आणि रु. २६.५७ लाख इतकी आहे.

- निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांच्या तुलनेत विजेत्यांच्या मालमत्ता धारणेत लक्षणीय फरक आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने या बाबींचा सूक्ष्म अभ्यास करता येतो. त्या अनुषंगाने सुधारणा करणे शक्य होते. राज्य निवडणूक आयोग आणि गोखले अर्थ शास्त्र संस्था यांचे माध्यमातून केलेल्या अभ्यासातील ही निरीक्षणे आहेत (Analysis Of Rural Local Body (२०१४-२०१७).pdf (maharashtra.gov.in)

माहिती आणि कौशल्य हेच करेल सक्षम ः
महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण मिळून आता एक दशकाचा कालावधी उलटलेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी बदलाची नांदी दिसत आहे. तथापि, अद्यापही बऱ्याच ठिकाणी सुधारणेस खूप वाव आहे. महिला सरपंचाच्या पतीस ‘सरपंच’ असे गावस्तरावर म्हटले जाते. हे समर्थनीय नाही.
- ग्रामपंचायत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायद्यांची माहिती.

- संस्थांच्या आर्थिक तरतुदी आणि नियोजनाची माहिती.
- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांची कर्तव्ये आणि अधिकार यांची माहिती
- सरपंच या नात्याने आर्थिक व्यवहारात त्यांची जबाबदारी असते.
त्यामुळे संबंधित सरपंचाने आपल्या सरपंच कालावधीत कोणताही अपहार आणि अनियमितता होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

केवळ पंचायतीच्या सचिवांच्या आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्‍वास ठेवून चालणार नाही, तर स्वत: या गोष्टीचे ज्ञान घेणे महत्त्वाचे ठरते.
- ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी हे सहकार्य करतातच.

या बाबींची जाण हवी...
- आपल्या कारकि‍र्दीत गावाची विश्‍वस्त म्हणून काम करेन ही शपथ घ्यावी.
- महिला सरपंच हे पद गावाची सेवा करण्याची संधी आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिलांनी तर याकडे सुवर्ण संधीच म्हणून पाहावे.
- कुटुंब सांभाळून हे कार्य करावयाचे असल्याने वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे.
- सरपंच महिलेच्या पतीने तिच्या कामात आणि निर्णयात ढवळाढवळ करू नये. त्या सक्षम आहेत याचा अभिमान बाळगावा.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांचे पुस्तक नेहमी संदर्भासाठी ठेवावे.
- ग्रामपंचायतीची सर्व माहिती जसे एकूण लोकसंख्या (वर्गवारीनुसार), एकूण क्षेत्र, सिंचनाच्या सुविधा, पाण्याची उपलब्धता इ माहिती असू द्यावी.
- गावातील शासकीय संस्था, इतर संस्था आणि उद्योग यांची देखील माहिती असावी.

(कृषी बातम्या)

महत्त्वाच्या बाबी ः
- सरपंच आणि सदस्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन असते. प्रशिक्षण विनामूल्य असते. तेथे निवास आणि भोजनाची सोय असते. त्यामुळे प्रशिक्षणास अनुपस्थिती कोणत्याही कारणाने समर्थनीय नाही.
- प्रशिक्षणाच्या नोंदी आणि दैनंदिन नोंदी यासाठी वेगवेगळ्या वह्या कराव्यात. मोबाइल, टॅब किंवा संगणकावर नोंदी ठेवल्यास उत्तम.
- पंचायतीचा ई-मेल दररोज पाहत राहावे.
- महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दररोज नवीन शासन निर्णय जाहीर होतात. त्यांच्या प्रति काढून जपून ठेवाव्यात. त्यावर आधारित टिपण नियमितपणे काढावेत.
- महिन्यातून किमान एकदा बचत गटांच्या बैठकीस अवश्य जावे.
- ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीपूर्वी संभाव्य प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे काढून तयार ठेवावीत. त्यांचा अभ्यास करावा.
- ग्रामसभेची सूचना (नोटीस) काढण्यापूर्वी त्या ग्रामसभेच्या विषयानुसार व्यवस्थित अभ्यास करावा. त्याचे टाचण ठेवावे. म्हणजे उत्तर देणे सोयीचे होते.
- ऋतुनिहाय कृषी क्षेत्राचे नियोजन करावे.
- गाव आत्मनिर्भर कसे होईल याचे नियोजन करावे.