- सुभाष वारे

युनायटेड अरब अमिरात येथील शारजाहच्या वाळवंटात चारशे हेक्टरवर फक्त दोन इंजिनियर आणि सात कामगारांच्या मदतीने गव्हाची लागवड केली गेली.

या लागवडीतून मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात अंदाजे सतराशे टन गहू उत्पादन होणार आहे.

पेरणी, सिंचन, कापणी अशी सर्व कामे उच्च दर्जाच्या यांत्रिकीकरणाने होणाऱ्या या प्रकल्पाचा विस्तार २०२५ पर्यंत एकोणीसशे हेक्टरपर्यंत होणार आहे.

या प्रकल्पात एक बियाणे संशोधन केंद्र असून ज्यातून दर्जेदार बियाणे संशोधित करून वापरले जाते. सिंचनसुविधेसाठी प्रचंड मोठ्या आकाराचं तळं निर्माण केलं असून ज्यातून उच्च क्षमतेचे सहा पंप शेतीला पाणी पुरवतात.

शेतातील आद्रता, तापमान, वाऱ्याचा वेग हे सतत मोजलं जात व त्यातील बदलाप्रमाणे आवश्यक ती काळजी घेतली जाते. सॕटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे या शेतावर नजर ठेवली जाते.

यु.ए.ई. आत्तापर्यंत गव्हाच्या बाबतीत संपूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. या प्रकल्पाद्वारे अन्नसुरक्षा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा अर्थातच सरकारी प्रकल्प आहे.

पेट्रो डाॕलर्सच्या आधारे प्रचंड गुंतवणूक करु शकणारे अन्य आखाती देशही शेतीतील असे प्रयोग भविष्यात करू शकतात.

भारतीय शेती आणि असा महाकाय सरकारी प्रकल्प यांची अजिबात तूलना होऊ शकत नाही.

पण अन्नधान्याचा जागतिक व्यापार आज घट्टपणे परस्परावलंबी झालेला असताना गव्हाचा एक मोठा आयातदार देश जर त्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ पाहत असेल तर त्याचा परिणाम इतर देशांतील आणि विशेषतः भारतातील शेतीवर नक्कीच होईल.

अतिशय छोट्या तुकड्यांमधे आणि पारंपारिक पध्दतीने होणारी भारतीय शेती भविष्यातील अशा आव्हानांचा मुकाबला करु शकेल का?

अर्थात काही जण याचं लगेचच उत्तर देऊ पाहतील की, त्यासाठीच केंद्र सरकारने तीन कायदे आणले होते व खाजगी भांडवलाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे हे प्रश्न सोडवण्याची दिशा दाखवली होती.

पण त्या मार्गाने शेतकऱ्यांची मदत होण्याऐवजी भविष्यात शेतकऱ्यांना शेतीतूनच बेदखल करून त्यांना शेतमजूर बनवण्याची ती प्रक्रिया होती.

शेतकऱ्यांनी सर्व ताकदीनिशी त्याला विरोध केला व ती प्रक्रिया रोखली. शेतकऱ्यांचा शेतीवरील अधिकार कायम राहील अशा पध्दतीची सामुहिक शेती, गटशेती हे यावर पर्याय आहेत असे काही जणांकडून सुचवले जाते.

त्यासाठी अर्थसंकल्पाद्वारे शेतीतील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढायला हवी.

खाजगी भांडवल योग्य तो नफा कमावण्यासाठी शेतीत येऊ शकते/यावे लागेलही, पण त्याचा उद्देश शेतीवर कब्जा करण्याचा असणार नाही अशी कायद्याची रचना असावी लागणार आहे.

सामुदायिक शेती, गटशेती यांची यशस्विता प्रयोगातूनच पटू शकेल. याबाबत प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्यांचेच अनुभव कामी येतील.