Farmer Issue : तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जावे, अशी मागणी होत आहे. आजघडीला राज्यातील शेतकऱ्यांची सगळ्या बाजूने कोंडी झालेली आहे. सलग दोन-तीन हंगाम निसर्गाचा दणका वारंवार बसतो आहे. त्याच्या जोडीला बाजार आणि सरकार या घटकांनी शेतकऱ्यांना पुरते नागवले आहे. नाकातोंडात पाणी गेल्यावर मनुष्य जीव वाचविण्यासाठी धडपड करतो. त्याप्रमाणे अर्धमेले झालेले शेतकरी सध्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. हरियानाच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांनी हमीभाव गॅरंटीचा कायदा आणि कर्जमाफी हे मुद्दे लावून धरले आहेत. इंडिया आघाडीने कर्जमाफीचे जोरदार समर्थन केले होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देशभरात शेतकरी कर्जमाफी लागू करण्याचे आश्‍वासन होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रचारात कर्जमाफीचा मुद्दा ठळकपणे आणला होता. केवळ एक वेळ कर्ज माफ करून थांबणार नाही तर कर्जमाफीसाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारू; त्या दृष्टीने किसान कर्जमाफी आयोग स्थापन करू, असे गांधी यांनी सांगितले होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तेलंगणात सत्तापालट झाला होता. भारत राष्ट्र समितीला धूळ चारून काँग्रेसने तिथे सत्ता पटकावली. काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आपले सरकार हे आश्‍वासन पूर्ण करत असल्याची घोषणा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नुकतीच केली. शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपयर्तंचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. त्याचा ४० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा त्यांचा दावा आहे. या कर्जमाफीपोटी तेलंगणाच्या तिजोरीवर ३१ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे. अर्थात, कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे; तो काही दीर्घकालीन तोडगा नाही, असे सांगायला रेड्डी विसरले नाहीत. तेलंगणा या शेजारी राज्याने केलेल्या या ताज्या कर्जमाफीमुळे महाराष्ट्रातही पुन्हा एकदा नव्याने कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली.

लोकसभा निवडणुकीत भाजप व मित्र पक्षांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मोठा फटका बसला. राज्यात विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय घोषित करेल, अशी आस लावून शेतकरी बसले होते. परंतु राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच मांडलेल्या ‘अतिरिक्त’ अर्थसंकल्पात कर्जमाफीच्या विषयाला स्पर्शही केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आशा फोल ठरली आहे.

अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली नाही. पण ऐपत पाहून खर्च केला पाहिजे, अशा आशयाची टिप्पणी त्यांनी केली. त्याचा अर्थ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार नाही, असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ध्वनित केले आहे.

अजित पवारांचा दुटप्पीपणा

दहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणारे आणि गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ राजकारणात असलेले अजित पवार विरोधी बाकावर असताना मात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी करत होते, हे विशेष. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना अजित पवार यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला होता. त्या वेळी चंद्रकांत पाटील सहकारमंत्री होते. ‘‘तुम्ही कर्जमाफी करा, आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री करण्यासाठी सपोर्ट करू,’’ असे अजित पवार तेव्हा (गंमतीत) म्हणाले होते.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या वेळी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होते, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे का नाही, असा खडा सवाल पवार यांनी केला होता. तत्कालीन अविभक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने काढण्यात आलेल्या संघर्ष यात्रेत पवार सहभागी झाले होते. त्या वेळी ठिकठिकाणच्या भाषणांत ते कर्जमाफीची मागणी उच्च रवाने करत असत. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू कर्जमाफी करू शकत असतील तर महाराष्ट्र का करू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. लाखांचा पोशिंदा शेतकरी जगला तरच सरकार जगेल असे सांगत भाजप सरकार बेजबाबदार असल्याची जोरदार टीका त्यांनी केली होती.

तेच अजित पवार आज भाजपच्या गोटात सामील होऊन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री झाल्यावर मात्र कर्जमाफीला अप्रत्यक्ष नकार देत आहेत; कारण राज्याची तेवढी ऐपत नसल्याचा साक्षात्कार त्यांना आज झाला आहे. सरकारी खर्चाने तीर्थयात्रा, लाडक्या बहिणींना महिन्याला दीड हजाराची ओवाळणी, दहा लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणासाठी दहा हजारांची पाठ्यवृत्ती, शेतीपंपांना मोफत वीज, शेतकऱ्यांना महिन्याला पाचशे रुपयांचा नमो सन्मान निधी आदी खैरात करण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, पण कर्जमाफीसाठी नाहीत, असाही त्याचा अर्थ निघतो.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सोयीचे नॅरेटिव्ह उभे करता यावे म्हणून प्रथा-परंपरा आणि संकेतांना फाटा देत मांडलेल्या ‘अतिरिक्त' अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांना खुष करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. पण त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी पैशाचे सोंग कसे आणणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. कारण अर्थसंकल्पात कितीही गुलाबी चित्र रंगविलेले असले तरी राज्याची आर्थिक प्रकृती चिंताजनक आहे, हे वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालात उघडे पडले आहे.

अर्थ प्रकृती चिंताजनक

राज्याच्या आर्थिक विकासाचा दर खालावला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर १०.२ टक्क्यांवरून यंदा चक्क १.९ टक्क्यावर घसरला आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्र अनुक्रमे ७.६ टक्के आणि ८.८ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज असला तरी गेल्या वर्षीपेक्षा ही कामगिरी खराब आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात, हरियाना, तमिळनाडू यांनी महाराष्ट्राला पिछाडीवर टाकले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आकडेवारीचा हवाला देत दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहाव्या नव्हे, तर अकराव्या क्रमांकावर असल्याचा दावा केला आहे.

राज्यावरील कर्जाचा भार उत्पन्नाच्या १८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. कर्जाचा आकडा तब्बल सात लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. राज्याची आर्थिक तूट सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर महसुली तूट जवळपास २० हजार कोटी रुपये आहे. राज्याचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावतीची स्थिती इतकी चिंताजनक असताना ‘अतिरिक्त ’अर्थसंकल्पात केलेल्या विविध लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी आणखी १ लाख कोटी रुपयांचा बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशी एकंदर स्थिती आहे. राज्याची अशी आर्थिक कोंडी झालेली असताना शेतकरी कर्जमाफीच्या रूपाने ‘व्याह्याने धाडलेले महागडे घोडे’ ओढवून घ्यायला अजित पवार तयार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

राजकीय फायदा

कर्जमाफी हे सलाइन आहे, कायमस्वरूपी उपाय नाही. परंतु सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती हा तोट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे मूळ प्रश्‍नाला हात घातला जात नाही तोपर्यंत कर्जमाफीच्या मागण्या होतच राहणार. कर्जमाफीमुळे शेती क्षेत्राचा खरेच फायदा होतो का, या प्रश्‍नाचे उत्तर गुंतागुंतीचे असले तरी राजकीय फायदा मात्र निश्‍चितच होतो. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून रान उठवले होते. कर्जमाफीची मागणी आणि निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असतातच. निवडणुका तोंडावर आल्या की कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या जातात. नाबार्डने १९८७ ते २०२० या काळातील कर्जमाफीचा अभ्यास केला. ज्या राजकीय पक्षांनी कर्जमाफी योजनांची घोषणा केली किंवा अंमलबजावणी केली त्यांना २१ पैकी १७ निवडणुकांत विजय मिळाला, असे त्यात दिसून आले.

देश पातळीवर स्वातंत्र्यानंतर १९९० आणि २००८ अशी दोनदाच कर्जमाफी करण्यात आली. २००८ नंतर देशव्यापी कर्जमाफी झाली नाही. पण एकूण दहा राज्यांनी कर्जमाफी केली. त्यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड यांचा समावेश आहे. त्यापैकी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने दोन वेळा कर्जमाफी केली.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला लाभ

एसबीआयने २०१४ ते २०२२ या कालावधीत दहा राज्यांतील कर्जमाफी योजनांचा अभ्यास केला. त्यानुसार कर्जमाफीसाठी ३.७ कोटी शेतकरी पात्र होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी ५० टक्केच शेतकऱ्यांना लाभ झाला. या कालावधीत विविध राज्य सरकारांनी केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम अडीच लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या उलट २०१४ ते २३ या काळात केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राचे तब्बल १४.५६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले. म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीवरून वादंग होत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या वाट्याला चिंचोके आले आणि कोणताही बोभाटा न होता बडे उद्योगपती, कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवा क्षेत्र यांना मात्र लोण्याचा गोळा मिळाला.

केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन असा शेतकरीविरोधी आहे. आणि अजित पवार राज्यात त्याचीच री ओढणार, यात नवल ते काय?

(लेखक ‘अॅग्रोवन डिजिटल’चे कन्टेन्ट चीफ आहेत.)