तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांची ३१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आणि सर्वत्र कर्जमाफीच्या चर्चेला उधाण आले. महाराष्ट्र कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी १ जुलैपासून शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीवरून कोंडीत धरण्याची तयारी विरोधकांनी केली.

राजकीय पटलावर मुद्दा आला

पटोले म्हणाले, "तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यांची जशी कर्जमाफी केली तशीच कर्जमाफी राज्य सरकारनेही करावी." अशी पटोले यांनी मागणी केली. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची मागणी कॉँग्रेसकडून करण्यत येईल, याचे संकेत पटोले यांनी दिले आहेत. तर महायुतीच्या आमदारांना भरघोस निधी देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्जमुक्ती करा, असं आवाहन खासदार संजय राऊत यांनी सरकारला केलं आहे. त्यामुळं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाही शेतकरी कर्जमाफीची मागणीसाठी आग्रही आहे, असं दिसतं.

शेतकरी नेत्यांची मागणी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी तर शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याची भूमिका घेत महायुती आणि महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. तसेच "कर्जमुक्तीसाठी सरकारला गुडघे टेकायला लावू," अशी भूमिकाही जाहीर केली आहे. तर दुसरीकडे "राज्य सरकारनं फक्त कर्जमाफीची घोषणा करून कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आपल्या राज्यात होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीची योजना राज्य सरकारने राबवावी," असं आवाहन किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केलं. त्यामुळं विरोधक आणि शेतकरी नेत्यांच्या अजेंड्यावर शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आल्याचं चित्र आहे.

विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन

राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी चर्चेचा विषय ठरू शकते, असंही बोललं जात आहे. कारण विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यात महायुतीबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी धुमसत आहे. गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात दुष्काळानं शेतकऱ्यांना जेरीस आणलं. त्यात सरकारनं शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरलं. त्याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसला. आता विधानसभेतही शेतकऱ्यांची भूमिका निर्णायक राहील, अशी चिन्हं दिसू लागलीत. त्यामुळं पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार कर्जमाफीची घोषणा करू शकतं, अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी

वास्तविक यापूर्वीही २०२३ च्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साडेसहा हजार कोटींच्या शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण ते आश्वासन हवेत विरलं. सरकारच्या कथनी आणि करणीतला फरक दिसून आला. त्याआधी २०१७ आणि २०२० अनुक्रमे महायुती आणि महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. पण त्यावेळीही सरसकट कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्यामुळं सरकारनं फक्त घोषणा करून वेळ मारून नेऊ नये तर ठोस निर्णय घेऊन शेतकरी कर्जमाफी करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

सरकारने दिला झटका

गेल्यावर्षीच्या दुष्काळानं शेतकऱ्यांची उत्पादकता घटली. दुसरीकडे सरकारच्या हस्तक्षेपी धोरणांमुळं शेतमालाचे भाव पडले. त्याचा झटका सोसत असतानाच त्यात तेल ओतलं ते कृषी निविष्ठांच्या किंमतीनं. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच कृषी निविष्ठाचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे शेतकरी भरडून निघाले. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, सरसकट कर्जमाफी करावी. अर्थात राज्य सरकारनं आजवर घोषणांचा पाऊस पाडून शेतकऱ्यांना गाजर दिलं.

शेतकरी, शेतकरी नेते आणि विरोधकांच्या वाढत्या दबावामुळं विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येईल, या चर्चेला उधाण आलं आहे. याला दुजोरा देणारी मतही बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहेत. झारखंड आणि तेलंगणानंतर महाराष्ट्र सरकारही कर्जमाफीची घोषणा करू शकतं, असं बँकिंग तज्ञाकडून बोललं जात आहे. त्यामुळं राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफी करणार का, पुन्हा एकदा पोकळ आश्वासनांचा पाऊस पाडणार ते लवकरच स्पष्ट होईल.