राज्य सरकार काही केल्या शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देण्याची संधी सोडत नाही. राज्य सरकारने कर्जमाफीला टांग देत पीक कर्जवसूलीला स्थगिती देऊन कर्ज पुनर्गठन करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत. त्याबाबतचा शासनादेश शुक्रवारी (ता.२९) काढला. एकीकडे शेतकऱ्यांचं सरकार अशी टिमकी वाजवणाऱ्या राज्य सरकारनेच स्वत:च्या कथनी आणि करणीतला फरक या शासनादेशातून दाखवून दिला आहे. कसा तेच समजून घेऊ.

राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये आणि १०२१ महसुली मंडळात दुष्काळ असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर करून आता दोन महीने उलटलीत. दुष्काळ जाहीर करताना दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती, ती कर्जमाफीची. त्याचं कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला होता. अवकाळी पाऊस, गारपीटनं झालेल्या नुकसानीपोटी १ हजार ८५१ कोटी रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. याच घोषणा सुरू असताना साडेसहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येईल, अशी घोषणा देखील मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. पण शासनादेश काढताना खेळी करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसलीत.

दुष्काळी भागातील पीक कर्जाचं पुनर्गठन करण्याच्या सूचना खासगी, व्यापारी, राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आल्यात. त्यानुसार ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्याची सूचना राज्य सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर कर्जवसूलीला स्थगिती दिलीय. पण पाणी मुरतं ते इथंच. कर्ज वसूलीला स्थगिती म्हणजे काय केलं तर खरीप हंगाम दुष्काळानं वाया गेला, म्हणून मग बँकांनी कर्जवसूली आता न करता नंतर करावी, अशी सरकारची सूचना आहे.

आता एक उदाहरण घेऊ. तुम्हाला कर्ज हवं आहे, मग तुम्ही एका सावकराला कर्ज मागता. सावकार तुम्हाला कर्ज देतो. कर्ज देताना जमीन तारण म्हणून ठेवून घेतो. तुम्ही सगळं कर्ज फेडणार असता, पण एकदिवस अचानक धो-धो पाऊस पडतो आणि तुमच्या पिकांचं नुकसान होतं. कारण तुमचं कर्ज फेडण्यासाठी तुमच्याकडे पैसेच राहत नाहीत. तुमचं कर्ज थकतं. मग सावकार म्हणतो, मला ना तुमची लईच कीव येत आहे. तुमचं पीक वाया गेलं. आता तुम्ही कर्ज फेडणार कसे? मग मीच तुमच्यावर एक उपकार करतो, आणि कर्ज फेडण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत वाढ देतो. पण कर्ज मात्र फेडावं लागणारच तेही व्याजासकट. म्हणजे कर्जा फेडल्याशिवाय तुमची सुटका नाही.

आता हेच जर राज्य सरकारच्या भाषेत सांगायचं तर दोन शब्दांत सांगता येतं, ते म्हणजे दुष्काळामुळे कर्ज वसूलीला स्थगिती! म्हणजेच पुढच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्ज वसूलीची टांगती तलवार कायमच राहणार आहे, असाच याचा अर्थ होतो. मग मुख्यमंत्री सातत्याने शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, अशी  शेखी मिरवत असतात, त्यात काही तथ्य असतं का? हा प्रश्न कोणत्याही मनात येऊनच जातोच.

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आजचं मरण उद्यावर ढकलणारा आहे, अशी कठोर टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी किसान सभेनं केली. डॉ. नवले म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली ही खरीखुरी मदत नाही. सध्या जरी कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली असली तरी वसूली पुढे केली जाणारच आहे. त्या कर्जाचे पुनर्गठन कर्जाच्या व्याजासह होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे साधे व्याज सुद्धा माफ करू शकत नाही हेच या आदेशावरून स्पष्ट होतं. तत्यामुळे सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी नवले यांनी केली आहे.

कर्ज पुनर्गठन करण्याच्या सूचना देतानाही राज्य सरकारने एक खुटी मारून ठेवली आहे. अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात व्याजासह पुनर्गठनाची! ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पीक कर्जाची पुनर्गठन पूर्ण करून पुढच्या हंगामात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत आहे ३१ मार्च २०२४. परंतु जे दुष्काळग्रस्त शेतकरी कर्जफेड मुदतीत करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन पीक कर्जाचं व्याजासहित पुनर्गठन करा, अशी सूचना सरकारने बँकांना केली आहे. म्हणजेच काय तर कर्ज पुनर्गठनातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना व्याजासकट कर्जाची परतफेड करावीच लागणार आहे. फक्त त्यासाठी मुदत मिळणार आहे. त्यात भर म्हणजे कर्ज परतफेड करताना तीन हप्ते केले जाणार आहेत. आणि या तीन हप्त्यातील एखादाही हप्ता चुकला तर त्यासाठी १२.५ टक्क्याहून अधिक दराने व्याज आकारले जाते, असं जाणकार सांगतात. म्हणजेच काय तर राज्य सरकारनं अत्यंत चालखीने शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरीच दिल्या. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना टंचाई सदृश्य मंडळांना राज्य सरकार मदत करेल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, अशी आशा होती. पण सरकार मात्र निकष आणि नियमांची खेळी करून कागदी घोडे नाचवण्यात मश्गुल आहे. राज्यात दुष्काळानं शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला आला. त्यामुळं शेतकऱ्यांना सरकारच्या आधाराची गरज होती. कर्जमाफी शेतकरी आणि शेतीच्या प्रश्नांचं अंतिम उत्तर नाही. पण सध्या दुष्काळाने तोंडचा घास हिरावलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा काहीसा दिलासा नक्कीच मिळाला असता. दुष्काळाचे चटके आता हळूहळू अधिक दाहक होत जातील. त्यात होरपळणार शेतकरी. आधीच दुष्काळ जाहीर करायला राज्य सरकारनने उशीर केला. आता त्यात कागदी घोडे नाचवून शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नये.