- राजेंद्र जाधव

 जागतिक पातळीवर शेतीमालाची (Agriculture produce) पुरवठासाखळी अजून रूळावर आलेली नाही. यंदा हवामानाने (Climate Change) दगा दिला तर बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी विविध देशांच्या सरकारांकडं मर्यादित साठा असणार आहे. त्या परिस्थितीत प्रत्येक देश हा आपल्या देशातील ग्राहकांचा विचार करून व्यापार धोरण ठरवेल. ते कसे असेल, हे भारत, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांनी विविध शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधनं टाकून यावर्षी दाखवून दिलं.

त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम, प्रचलित संकेत सर्व झुगारून तातडीनं आपल्या देशातील ग्राहकाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. कारण अन्नधान्याच्या दरवाढीनं सत्ताधारी अप्रिय बनण्यासोबत प्रत्येक देशात महागाईचा निर्देशांक वाढत आहे.

अशा बंधनांचा आयातदार देशातील ग्राहकांना कसा फटका बसतो याचा चांगलाच अनुभव भारतीय ग्राहकांनी यावर्षी घेतला. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे सुरुवातीला सूर्यफूल तेलाची आयात विस्कळीत झाली.

पाठोपाठ इंडोनेशियानं पाम तेलाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे एका वर्षात खाद्यतेलाचे दर जवळपास दुप्पट झाले. एरवी पामतेल हे सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलापेक्षा स्वस्त असते. परंतु या जागतिक घडामोडींमुळे पामतेल काही दिवसांसाठी चक्क सूर्यफूल आणि सोयातेलापेक्षा महाग झाले.

भारतातील आयातदार जास्त किंमत देण्यात तयार असूनही त्यांना पुरेसं तेल देशात आणता येत नव्हतं. सुदैवाने मागच्या वर्षी जून महिन्यात इंडोनेशियाने निर्यातीवरील निर्बंध उठवले आणि  पुरवठा पूर्ववत होऊन दर कमी होण्यास सुरुवात झाली.

मात्र अतिवृष्टीनं इंडोनेशिया आणि मलेशियातील पाम तेलाच्या फळांची काढणी करणं अवघड झालं. त्यातच करोनाच्या संक्रमणामुळे मलेशियात पुरेसे स्थलांतरित कामगार नाहीत. तर दुसरीकडे रशिया-युक्रेनमधील युद्ध अजून सुरूच आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता असतानाही खनिज तेलाचे दर ८० डॉलर पेक्षा अधिक आहे. यामुळे इंडोनेशिया आणि युरोपमधील अनेक देशात पामतेलाचा वापर बायोडिझेलसाठी करणं शक्य झालं आहे. तर अमेरिकेत सोयातेलाचा आणि मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलचा वापर इंधनात वाढत आहे.

गरीब देशातील ग्राहकांना खाद्यतेलाच्या महागाईचे चटके बसत असतानाही विकसित देशांनी अन्नधान्याचा इंधनात वापर करण्याच्या आपल्या धोरणात बदल केलेला नाही.

किंबहुना ते अधिक जोरकसपणे राबवत आहेत. येणाऱ्या हिवाळ्यात जर खरोखरच रशियाने युरोपचा गॅस पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी केला तर कदाचित बायोडिझेलवर जनरेटर चालून विजेची निर्मिती करण्याची वेळ काही युरोपियन देशांमधील ग्राहकांवर येईल.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनी हिवाळ्यात युक्रेनच्या नाड्या आवळण्यासाठी जोर वाढवला तर कदाचित युक्रेनमध्ये येत्या हंगामातील सूर्यफूल, मका आणि गहू यांचा पेरा कमी होऊन पुढील हंगामात जगातील मागणी-पुरवठ्याचे गणित बिघडेल.