Pune News : पीएम किसान…पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. ही योजना सुरु होऊन आता ५ वर्षे झाली. योजना सुरु झाल्यापासून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात. पण मागच्या ५ वर्षात महगाई वाढली, उत्पादन खर्च वाढला त्यामुळे पीएम किसानमधून मिळणारी मदत वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. सरकारने वर्षाला किमान १२ ते १५ हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. सरकार याच महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. 

शेतकऱ्यांसोबत काही कृषी तज्ज्ञांच्या मते पीएम किसानमधून मिळणारी मदत ही एकरी असावी. अर्थमंत्र्यांकडेही शेतकरी, शेतकरी नेते आणि कृषी उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली. पण सरकार शेतकऱ्यांची नाराजी करण्याची शक्यता आहे. कारण सरकार पीएम किसानच्या निधीत २ हजारांची वाढ करू शकते, असे सांगितले जाते. 

सरकारने पीएम किसान योजना सुरु केली तेव्हापासून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये मिळतात. सरकारने या योनजेच्या निधित वाढता उत्पादन खर्च, महागाई आणि शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान लक्षात घेऊन वाढ करणे अपेक्षित आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर शेतकऱ्यांना किमान ९ हजार रुपये द्यावेत, अशी शिफारस सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनीही केल्याचे समजते. तेव्हापासून सरकार पीएम किसानचा निधी वाढवेल, अशी चर्चा आहे. 

खरे तर सरकार पीएम किसानचा निधी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वाढवेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण आता सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. पण पीएम किसानचा निधी किती वाढू शकतो याविषयी वेगगेवळी मते आहेत. अपेक्षाही वेगवेगळ्या आहेत. शेतकरी पीएम किसानचा निधी वर्षाला १२ ते १५ रुपये करावा, अशी मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या निर्णयामुळेच जास्त नुकसान होते. त्याची भरपाई होत नाही. त्यामुळे पीएम किसानचा निधी वाढवा, अशी मागणी केली जात आहे. 

चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पापुर्वी अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी नेते, कृषी उद्योगांच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्येही पीएम किसानच्या निधित वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. पीएम किसानचा निधी किमान ८ हजार रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी पुढे आल्याचे सांगण्यात येते. उद्योगांच्या प्रतिनिधींनीही ही मागणी केल्याची माहिती आहे. 

शेतकऱ्यांनी किमान १२ हजारांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली तरी शेतकऱ्यांची नाराजी होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सरकार पीएम किसानच्या निधीत २ हजारांचीच वाढ करू शकते, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण प्रत्यक्षात अशा शक्यता गेल्या वर्षभर व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकार प्रत्यक्षात निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तरी स्पष्टता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सगळ्यांचेच लक्ष केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडे आहे.