अखेर राज्य सरकारने बांगलादेशच्या संत्रा निर्यातवरील ५० टक्के अनुदान देण्याचा शासनादेश १८ जानेवारी रोजी काढला आहे. संत्र्यावरील ८८ रुपयातील ४४ रुपये राज्य सरकार ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. पण या अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. संत्र्याचा आंबिया हंगाम संपल्यावर राज्य सरकारनं अनुदान जाहीर केलं आहे. म्हणजे वराती मागून घोडे असाच राज्य सरकारचा खेळ सुरू असल्याची टीका जाणकार करत आहेत.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारनं ५० टक्के संत्रा अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर निर्यातीसाठी अनुदान मागण्याची वेळही केंद्र सरकारनच आणली होती. ऑगस्ट महिन्यात कांद्यावर ४० टक्के शुल्क लावण्याची अवदसा केंद्र सरकारला सुचली. पुढे तर थेट कांदा निर्यात बंदीच घातली. त्यामुळं बांगलादेशला कांदा आयातीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागले. मग बांगलादेशनं कांद्याचा हिशोब चुकता करण्यासाठी संत्र्याच्या आयातीवर प्रतिकिलो ८८ रुपये शुल्क लावलं. त्यामुळं नागपूर अमरावतीतील शेतकऱ्यांच्या संत्रा निर्यातीला लगाम लागला. संत्र्याची निर्यात कमी झाली आणि स्थानिक बाजारात संत्र्याचा पुरवठा वाढला. संत्र्याचे भाव पडले. शेतकऱ्यांच्या संत्र्याची माती झाली.

शेतकरी रस्त्यावर उतरले. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा पेटला. राज्य सरकारनं संत्रा निर्यातीवर ५० टक्के अनुदानाची घोषणा केली. त्यासाठी पणन विभागानं १७० कोटींची घोषणा केली. घोषणा केली तेव्हा संत्र्याचा आंबिया हंगाम शेवटच्या टप्प्या होता. पण त्याचा आदेश काढलाच नाही. आता दीड महिन्यांनी आदेश काढला. जानेवारी ते मार्च या दरम्यानच्या कालावधीत हे अनुदान देण्यात येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचं व्हायचं ते नुकसान झालं आहे. आता शेतकऱ्यांकडे आंबिया बहारातील संत्रा नाहीच. कारण ऑक्टोबर ते डिसेंबरच्या काळात शेतकऱ्यांचा आंबिया बहारातील संत्रा व्यापाऱ्यांकडे गेलेला आहे. मग आता अनुदान दिलं तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार कसा? असा शेतकऱ्यांच्या प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या अनुदान शुल्काचा फायदा व्यापारी आणि निर्यातदारांनाच होईल, असं जाणकारांचं मत आहे. 

महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक मनोज जवंजाळ यांनी बागायतदारांऐवजी निर्यातदारांच्या हिताला प्राधान्य देणारा शासनादेश असल्याचं सांगितलं आहे. "बांगलादेशच्या आयातशुल्क वाढीमुळे व्यापाऱ्यांना कोणतेच नुकसान झाले नाही. उलट दर कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे जानेवारी अखेर ते एप्रिल या कालावधीततील मृग बहाराच्या संत्रा खरेदी विक्रीसाठी हा निधी वापरण्यात यावा. त्यामुळे बाजरा सुधारेल. अन्यथा संत्रा अनुदान म्हणजे पणन विभागाचा १७० कोटी रुपयांचा घोटाळा ठरेल." असं जवंजाळ म्हणाले.

बांगलादेशच्या संत्रा आयात शुल्कामुळे संत्र्याला बाजारात ऐन आंबिया बहारात प्रमुख बाजारपेठात फक्त १७ रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळाला. सप्टेंबर ते डिसेंबर या दरम्यान आंबिया बहार असतो. पण केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची माती झाली. त्यावर राज्य सरकारनं वराती मागून घोडे नाचवत शेतकऱ्यांच्या मेहनतीची राख केली. आता हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांपेक्षा निर्यातदारांचं हित पणन विभागाला अधिक महत्त्वाचं वाटतं, हेच दाखवून देणारा आहे.