ॲड. दीपक चटप

Indian Agriculture : यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ३७ वर्षांपूर्वी याच दिवशी, १९ मार्च १९८६ रोजी, आत्महत्या (Farmer Suicide) केली. साहेबरावांकडे जवळपास ४० एकर शेती असणारी होती. त्यांनी ११ वर्षे सरपंच म्हणून गावकारभार सांभाळला होता.

खर्च भरून निघेल इतके भावदेखील शेतीमालाला मिळू शकत नाही, वीजबिलदेखील (Electricity Bill) भरता येऊ नये इतकी आर्थिक बेताची परिस्थिती... सन्मानाने जगता येत नसल्याने अस्वस्थ असलेल्या साहेबरावांनी सरकारला एक पत्र लिहिले.

जेवणात विष कालवून कुटुंबीयांसमवेत आत्महत्या केली. अर्थात, याआधी देखील अनेक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चिली गेलेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या ठरली.

या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या दिवशी शरद जोशी यांच्यासोबत शेतकरी चळवळीत काम केलेले किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब त्यांच्या सहकऱ्यांसह एक दिवस अन्नत्याग करतात. २०१७ पासून दरवर्षी १९ मार्चला नित्यनेमाने उपवास केला जातो.

कोणत्याही धार्मिक किंवा जातीय कारणांसाठी हा उपवास नाही. भुकेच्या शोधातून शेतकरी आत्महत्या प्रश्नाबाबत बांधिलकी निर्माण करणे हा या कृतीमागील मुख्य हेतू. अनेक शेतकरी नसलेले नागरिक देखील शेतकऱ्यांविषयी संवेदना बाळगत उपवास करतात.

डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वकील, कॉर्पोरेटमधील मुलं आदी यात सहभागी होतात. एका दिवसाच्या उपवासाने धोरणकर्त्यांमध्ये कदाचित फार परिणाम घडणार नाही. जो उपवास करतो त्याच्यातील जाणिवा अधिक जागृत होतील, हे नक्की.

शेतकऱ्याने आयुष्यात शेतीतून निवृत्ती घेऊ नये असा अलिखित नियम असल्याने शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन दिले जात नाही. महागाईच्या दरानुसार वेतन आयोग सोडाच, साधी शेतीमाल दरवाढ शेतकऱ्यांना भेटली नाही.

शेतकऱ्यांसाठी संप नव्हे तर किमान एक दिवस अन्नत्याग करण्याची संवेदनशीलता आमच्यात शिल्लक राहिली आहे की नाही, हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन

प्रत्येकाचा जीव महत्त्वाचा, पण शेतकऱ्यांचे काय? शासकीय आकडेवारीनुसार भारतात प्रत्येक दिवसाला किमान ३० शेतकरी आत्महत्या करतात. दक्षिण पूर्व आशियायी प्रदेशापैकी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या भारतात होतात. हा मानवी हक्क उल्लंघनाचा गंभीर प्रकार आहे.

भारत हा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग आहे. या करारनाम्यातील तरतुदींचे पालन होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदार असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या समितीने भारतातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता येऊ नये, अशी व्यवस्था धोरणकर्त्यांनी तयार केली. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन होताना दिसत नाही.

पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार, समानता आणि भेदभाव न करण्याचा अधिकार आणि प्रभावी उपाय करण्याच्या अधिकारापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जाते.

भारतातील शेतकरी आत्महत्यांची कारणे स्पष्ट करणारे अनेक अहवाल आणि सामग्री उपलब्ध आहे. तथापि, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन हे होय.

विकसित देशांद्वारे विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये अतार्किक हस्तक्षेप आणि शेतकरी विरोधी कायदे व धोरणे सरकार जाणीवपूर्वक राबवत असल्याने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.

सार्वत्रिक असंवेदनशिलता

शेतकरी आत्महत्यांना सरकार राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून का जाहीर करत नाही? राज्यकर्ते या प्रश्‍नाविषयी असंवेदनशील आहेत. दारू पिऊन शेतकरी आत्महत्या करतात, असे म्हणणारे ‘महानुभाव’ कृषिप्रधान देशात लोकप्रतिनिधी कसे होऊ शकतात? पत्रकार, वकील, उद्योगपती आदी दारू पित नाहीत का? दारूमुळे त्यांच्या आत्महत्या होताना दिसत नाहीत.

शेतकऱ्यांनी अमुक किंवा तमुक करावे असे सल्ले देणारे लोक शेतकरी आत्महत्येला शेतकरी हेच जबाबदार असल्याचे म्हणत असंवेदनशीलता दाखवतात.

देशात शेतीमालाचा मुबलक साठा असताना निर्यातबंदी लादत परदेशातून शेतीमाल आयात करून भाव पडण्याची दुर्बुद्धी शासनाला सुचतेच कशी? शेतकरी म्हणजे ऐतखाऊ, अनुदान लाटणारे अशी विटंबना केली जाते.

वास्तविक शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे, शेतीमाल व्यापारावर अवाजवी निर्बंध न लादणे आणि उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण केल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्याही अनुदानाची गरज भासणार नाही.

खरे तर अनुदान म्हणजे शेतकरी लुटीतून शेतकऱ्यांना दिलेली तुटपुंजी मदत आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या विषयावर संसदेचे किंवा विधिमंडळाचे विशेष सत्र आजतागायत आयोजित केले गेलेले नाही.

त्याचप्रमाणे लंडनच्या विद्यापीठात मानवाधिकार कायद्याचा अभ्यास करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांविषयी असंवेदनशिलता दर्शविणारे अनेक उदाहरणं माझ्या वाचनात आली. संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘शेतकरी आत्महत्या’ या विषयावर साधी एक समितीही गठित केलेली नाही.

‘अन्न सुरक्षा समिती’ मात्र आहे. थोडक्यात काय, अन्न हवे मात्र अन्न पिकवणारा शेतकरी नको. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, धोरण, करारनामे यात कुठेही शेतकरी केंद्रबिंदू नसतो. जगातील स्वार्थी वृत्ती व असंवेदनशीलता यातून प्रतीत होते.

शेतकरीविरोधी कायदे

शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला तीन शेतकरी विरोधी कायदे जबाबदार आहेत. सीलिंग कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी कमाल शेती किती ठेवावी याची मर्यादा सरकारने घातली. कौटुंबिक वाटणीतून जमिनीचे तुकडे होत गेले.

आज एक हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणारे ८५ टक्के शेतकरी असतील. इतक्या कमी जागेत अधिक उत्पादन घेणे शक्य होत नाही. अशा शेतीसाठी परकीय गुंतवणूक येऊ शकत नाही. शेती हा निर्बंधामुळे यशस्वी ‘उद्योग’ होताना दिसत नाही.

उद्योजकांना व्यापारासाठी किती जागा घ्यावी याची कोणतीही मर्यादा नाही. शेतकऱ्यांसाठी सीलिंग मर्यादा ठेवण्याची गरज आता उरलेली नाही. यात बदल गरजेचा आहे.

दुसरा कायदा म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा १९५५. या कायद्याने आवश्यक वस्तूंची किंमत, साठवणूक आदी ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. कांद्याचे भाव जरा वाढायला लागले, की कांद्याला आवश्यक वस्तूच्या यादीत समाविष्ठ करायचे आणि भाव पाडायचे पाप सरकार करते.

त्याच कांद्याला १ रुपयादेखील किलोमागे दर मिळत नाही, तेव्हा मात्र सरकार मूग गिळून गप्प असते. अनेक शेतीमालाबाबतीत असे धोरण राबविले जाते. शेतीमाल खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण करणारा हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधातच वापरला जातो. हा कायदा रद्द होणे आवश्यक आहे.

तिसरा कायदा म्हणजे जमीन अधिग्रहण कायदा. व्यापक जनहितासाठी म्हणजेच दवाखाना, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांसाठी सरकार जमीन अधिग्रहण करत असेल तर त्यात काही वावगे नाही.

मात्र मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करणे सयुक्तिक नाही. शेतकरी विरोधी कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असल्याने त्यांचे न्यायिक पुनरवलोकन होऊ शकत नाही.

शेतकऱ्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणारी या शेतकरी विरोधी कायद्यांची व्यवस्था शेतकरी आत्महत्यांस कारणीभूत आहे.

हे कायदे कोणत्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आले? या कायद्यांमागचा उद्देश काय होता? या कायद्यांची शेतकरी विरोधी अंमलबजावणी कोणत्या सरकारने केली? या प्रश्‍नांची उत्तरं शोधली तर स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेले आता पर्यंतचे प्रत्येक सरकार आणि मतदार म्हणून आपणही गुन्हेगार असल्याचे निदर्शनास येईल.

मात्र आता आरोप-प्रत्यारोप किंवा दोषारोप करण्याची वेळ नाही. दर वर्षी दहा हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करीत असताना या कायद्यांचा गांभीर्याने फेरविचार झाला पाहिजे.

मी सध्या लंडनमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेत आहे. माझ्या विद्यापीठाजवळ असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ बसून एकदिवसीय उपवास करणार आहे. शेतकरीपुत्राच्या टाहोने संवेदना जागृत व्हाव्या, हीच माफक अपेक्षा.

deepakforindia@yahoo.com - ९१९१३०१६३१६३ (लेखक चेवेनिंग शिष्यवृत्तिधारक वकील असून सध्या लंडन येथे उच्च शिक्षण घेत आहेत.)