Natural Farming : नैसर्गिक शेतीतून शेतकऱ्यांसाठी जागतिक पातळीवरील १० लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ खुली होईल, असा केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकताच दावा केला. तर दुसरीकडे नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ, अशी बतावणी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान करताना दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नैसर्गिक शेती मिशनसाठी २ हजार ४८१ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नैसर्गिक शेती केली की, शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या समस्या सुटतील अशी दवंडी पिटवली जाते. नैसर्गिक शेतीतून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि जमिनीचं आरोग्यही सुधारेल असा दावा केला जातो. त्यातून शाश्वत विकास साधला जाईल, असंही सांगितलं जातं. पण ज्या शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती केली त्यांचेही सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसारखेच हात पोळून निघाले आहेत. त्यामुळे आधी झिरो बजेट शेती मग सेंद्रिय शेती आणि आता नैसर्गिक शेती अशी नावं बदलत केंद्र सरकारकडून एकच अजेंडा रेटला जात आहे.

दरवर्षी अर्थसंकल्पात या नाव बदलून केलेल्या शेतीसाठी तरतूद केली जाते. त्यासाठी निधी दिला जातो, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याला शेतकरी पसंती देत नाहीत. कारण नैसर्गिक शेतीचा आग्रह धरताना केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि उत्पादनाला गौण स्थान देतं, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं शेतकरी या फंद्यात पडत नाहीत. पण असं असलं तरी नैसर्गिक शेतीचा आग्रह सरकारकडून धरला जात आहे. त्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे रासायनिक खतांवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचं ओझं सरकारला आपल्या खांद्यावरून कमी करायचे आहे.

पण वाढती लोकसंख्या बघता शेतीचं उत्पादन कमी होणं आणि त्यात परत नैसर्गिक शेतीच्या मागं लागणं म्हणजे आंधळ दळतं कुत्रं पीठ खातं अशीच गत करून घेण्यासारखं आहे. त्याऐवजी रासायनिक खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करून जमीन आरोग्य टिकून ठेवण्यासोबतच शेतकऱ्यांचं उत्पादन कसं वाढेल, यासाठी सरकारनं ठोस पावलं उचलायला हवीत.

नैसर्गिक शेतीसाठी २ हजार ४८१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजूरी दिली. हा फार मोठा निधी नाही. पण त्यात नेमकं काय केलं जाणार ते समजून घेऊया. तर पुढील दोन वर्षात नैसर्गिक शेतीचे १५ हजार क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करता येईल. त्यामुळं सुमारे ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती केली जाईल, असा केंद्र सरकारकडून दावा करण्यात आला आहे. याबद्दलची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली आहे.

यामागे सरकारचं उद्दिष्ट काय तर नागरिकांना सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळावं आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावं. पण वास्तवात मात्र नैसर्गिक शेतीतून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याऐवजी कमी होतं, असा आजवरचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांना हात भाजून घेतलेत. वरवर पाहता 'घरच्या घरी देव बरं करी' अशी या शेतीची पद्धत वाटते. पण दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची जोखीम वाढत आहे. त्यात नैसर्गिक शेती म्हणजे 'आगीतून फुफाट्यात' पडण्यासारखं आहे. कारण नैसर्गिक शेतीच्या 'पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस' उत्पादन वाढवत नाहीत. पण उत्पादन खर्च वाढतो आणि उत्पन्न मात्र घटतं.  

नैसर्गिक शेतमालाची बाजारपेठही विकसित झालेली नाही. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीत पिकवलेला शेतमाल नेमका विकायचा कुठं आणि त्याला दर मिळणार किती? नैसर्गिक शेतीसाठी देशात बाजारपेठच नाही, तिथं शेतकऱ्यांनी तोट्याचा निर्णय का घ्यावा? अशी कित्येक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. त्यामुळं शेतकरी नैसर्गिक शेतीच्या भानगडीत पडत नाही.

केंद्र सरकार शेतमालाची निर्यात बंद करून वा भरमसाठ आयात करून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडतं. देशातील तेलबिया म्हणजे सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफुल आणि कडधान्य म्हणजेच तूर, हरभरा, उडीद, मूग उत्पादक शेतकरी सरकारच्या आयात निर्यात धोरण लकव्यानं पुरते धुळीस मिसळवलेत. त्यामुळं केंद्र सरकारनं नैसर्गिक शेतीसाठी एवढा आटापिटा करण्याऐवजी तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहायला हवं. पण त्यासाठी ठोस पावलं न उचलता शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळावं असं सरकारनं आवाहन करायला सुरुवात केली आहे. म्हणजे आधीच उत्पन्नाच्या कचाट्यात सापडलेला शेतकरी उत्पादनाच्या कोंडीत पकडायचा, असा सरकारचा खेळ सुरू आहे की, काय अशी शंका येते.