दिल्लीतील हवा का बिघडली? ‘ने मेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दिल्लीमधील असह्य हवा प्रदूषणाच्या (Pollution) बातम्या यायला लागल्या आहेत. एअर क्वालिटी इंडेक्स ४०० च्या वर असेल, तर खूपच गंभीर समजला जातो; दिल्लीचा इंडेक्स शुक्रवारी ४७२ होता; शहराच्या काही भागांत तो ८०० पर्यंत गेला असे सांगितले जाते.

या प्रदूषणाच्या बाबतीत जगातील राजधानीच्या शहरांपैकी सर्वांत प्रथम क्रमांकावर आहे आपली दिल्ली. दिल्ली किंवा एनसीआरमध्ये हवा प्रदूषणासाठी प्रामुख्याने तीन गोष्टी सारख्याच कारणीभूत आहेत ः त्या भागातील बांधकामांतून हवेत जाणारी धूळ वाहनांनी सोडलेले धूर या मोसमात शेजारच्या पंजाब, हरयानामधील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाची पेरणी सुरु करण्यापूर्वी खरिपातील पिकाचे उरलेले अवशेष (याला येथे पराली म्हणतात) जाळल्यामुळे होणारा धूर.

शेतातील शिल्लक अवशेषांची विल्हेवाट विविध पर्यावरणपूरक उपाय आहेत. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे ः भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने असे काही सूक्ष्मजीव (मायक्रोब्ज) तयार केले आहेत की ते शेतात पसरल्यावर पिकांच्या अवशेषांचे रूपांतर तीन-चार आठवड्यांत खतामध्ये करतात. ट्रॅक्टरचलित एक उपकरणाद्वारे पिकाचे अवशेष, तण जमिनीतून उपटून टाकू शकते.

पजाब, हरियानामधील बहुतांश शेतकरी छोटे, सीमान्त शेतकरी असून, त्यांच्या वरील उपायांसाठी त्यांच्याकडे पुरेसे खेळते भांडवल नसते. अशा वेळी साधा बिनखर्चिक उपाय म्हणजे पिकाच्या अवशेषांना आग लावून देणे. ते धुमसत धुमसत जळत राहते आणि हवेत धुराचे लोट जात राहतात. एका अंदाजाप्रमाणे दरवर्षी दोन कोटी टन अवशेष जाळले जातात.

अर्थात, शेतकऱ्यांना पिकाचे अवशेष जाळू द्यावेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे असा या लेखाचा सूर अजिबात नाही. तर या प्रश्‍नाच्या इतर बाजू विशेषतः राजकीय अर्थव्यवस्था तपासणे हा उद्देश आहे. पंजाब, हरियानामधील शेतकरी दशकानुदशके शेतातील पीक अवशेष असेच जाळत आले आहेत. मग हवा प्रदूषणाचा प्रश्‍न अलीकडच्या काळात का गंभीर झाला असावा?

पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे हवेचा एक्यूआर ४०० च्या पुढे जातो हे खरे; पण बांधकाम आणि वाहनांमुळे तो आधीच कड्यावर उभा असतो, जास्त असतो हे सांगितले जात नाही. म्हणजे आपण आधीच कड्यावर उभे राहायचे आणि कोणीतरी येऊन धक्का दिला तर मी धक्का देणाऱ्यामुळे दरीत पडलो म्हणून बोंब ठोकायची असे झाले.

दिल्लीत बांधकाम उद्योगातून हवेत जाणारी धूळ कमी करण्यासाठी बांधकाम कंपन्यांना आवश्यक तो भांडवली खर्च करायला भाग पाडले पाहिजे. पण रियल इस्टेट उद्योगाची कॉलर कोण धरणार?दिल्लीत १ कोटी ३४ लाख नोंदणीकृत वाहने आहेत. दरवर्षी ती वाढत आहेत. आहे हिंमत त्याबद्दल चर्चा करण्याची?

शेतकऱ्यांना भांडवली व इतर खर्च परवडत नाही असे गृहीत धरू. शेतीचा सरासरी आकार पाहिला तर त्यात तथ्य नक्कीच आहे. प्रश्‍न असा विचारला पाहिजे की शेतकऱ्यांनी पिकाचे अवशेष न जाळल्यामुळे जर समाजाचा फायदा होत असेल तर पिकांचे अवशेष पर्यावरणपूरक पद्धतीने नष्ट करण्याचा खर्च समाजाने, शासनाने का नाही उचलायचा?

हवा प्रदूषणामुळे सरकारी कार्यालये, कंपन्या काही अंशी बंद होतात. त्यांचे आउटपुट कमी होते. वाहनांवर बंदी घातली की पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. शाळा, कॉलेजेस बंद ठेवावी लागतात. याची रुपयातील किंमत किती कोटी? नागरिकांना आरोग्यावर, औषधपाणी, तपासण्यांवर जो खर्च करावा लागतो तो किती कोटी?

एकच आकडा लक्षात ठेवा. दिल्लीचे / एनसीआरचे ठोकळ उत्पादन वार्षिक १६ लाख कोटी रुपये आहे, म्हणजे दररोज ४००० कोटी रुपये. पूर्ण दिल्ली / एनसीआर एक दिवस बंद राहण्याची किंमत आहे ४००० कोटी रुपये. एका अंदाजाप्रमाणे पंजाब आणि केंद्र सरकार २००० कोटींसाठी रस्सीखेच करत आहेत.

पंजाब सरकार ७५० कोटी रुपये देत नाहीये कारण केंद्र सरकार त्यांच्याकडे मागितलेले ११०० कोटी रुपये मंजूर करत नाहीये. असा सगळा अडाण्याचा गाडा आहे. दिल्लीमध्ये प्रदूषण, हवामान बदल यावर काम करणाऱ्या शेकडो व्यक्ती, एनजीओ, मध्यमवर्गीय आहेत. एआयक्यू वाढला की बिळातून बाहेर येऊन चिं चिं आवाज करणार पण हवा प्रदूषणाच्या ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’वर चकार शब्द काढणार नाहीत, व्यापक दृष्टिकोन घेणार नाहीत, सबसिडीसारख्या शब्दाचा उच्चार निषिद्ध मानतील.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून,

टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)