New Policy for Agricultural Loan Interest Relief: शेतकऱ्यांनी ३० जूनपर्यंत पीककर्जाची मुद्दल रक्कम भरल्यानंतर मिळणाऱ्या पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत बदल करण्यात येणार आहे. आता शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जावरील व्याजाची वसुली केल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडील अनुदान मंजूर झाल्यावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे..नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी ज्याप्रमाणे पीएम किसान पोर्टलवरील शेतकऱ्यांचा डाटा राज्य सरकार वापरते त्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज सवलतीसाठी किसान रीन पोर्टलची मदत घेतली जाते..शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करावी आणि त्यांच्यावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी तीन लाख रुपये पर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविली जाते. या अंतर्गत ३६५ दिवसांच्या आत किंवा ३० जून पूर्वी अल्पमुदतीतील कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यास शेतकऱ्याला तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाते. तसेच केंद्र सरकारही तीन टक्के व्याज सवलत देते..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीला आचारसंहितेतून सवलत; निवडणूक आयोगाची मंजुरी.वेळेत परतफेड केल्याबद्दल अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार एक टक्का अतिरिक्त व्याज सवलत देत असल्याने तीन लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज व्याजमुक्त असते..केंद्र सरकारची सवलत मिळण्यासाठी किसान रीन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यावर राज्यातील अल्प मुदतीच्या पीक कर्जदारांचा संपूर्ण डाटा संकलित करण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील व्याज सवलत देण्यासाठी प्राथमिक सेवा संस्था तालुकास्तरावर प्रस्ताव सादर करत असतात. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकाकडे हा प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानंतर संपूर्ण राज्याचा डाटा संकलित केल्यानंतर शेतकऱ्याला व्याज सवलत दिली जाते. ही सर्व प्रक्रियेत मुद्दल परतफेड करताना शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केले जात नाही. वित्तपुरवठा केलेल्या संस्थांना राज्य पातळीवर व्याज सवलत अनुदान मंजूर झाल्यानंतर रक्कम वितरित केली जाते.राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र संबंधित शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण व्याज वसूल करतात आणि त्यानंतर प्रस्ताव पाठवत असतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्याज सवलती पोटी अनुदान मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला व्याजाची रक्कम त्याच्या बचत खात्यावर दिली जाते..Annasaheb Patil Loan Scheme: १५ लाखांपर्यंत कर्ज आणि व्याज परताव्याची सुविधा; जाणून घेऊया आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजनेची संपूर्ण माहिती.हीच प्रक्रिया आता राज्य सरकार राबविणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर आपण ही सवलत योजना राबवावी यासाठी नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी व्याज सवलत योजना बंद करून डीबीटीअंतर्गत राबविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. मात्र, ही योजना शेतकऱ्यांवर परिणाम करणारी असल्याने या बाबत मंत्रिमंडळात चर्चा व्हावी, असे मत अधिकाऱ्यांनी मांडल्यामुळे या बाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. .संबंधित प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येण्याची शक्यता असून तो मंजूर झाल्यास शून्य टक्के ऐवजी शेतकऱ्यांकडून पुन्हा व्याज वसूल केले जाईल आणि ज्यावेळी राज्य पातळीवरती अनुदान मंजूर होईल त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यामध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येईल..व्याज सवलतीपोटी वितरित केलेली रक्कम२०२२ - २०२३ ४३० कोटी२०२३ - २०२४ ३६८ कोटी२०२४ - २०२५ ३०० कोटी२०२५ - २०२६ ४५९ कोटी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
