मयूर बागूल

Soybean Value Update : केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन, याचा थेट परिणाम राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. सोयाबीनचे दर घसरले आहेत. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमीने सोयाबीनची विक्री सुरू आहे. सरकारचे धोरण आणि जागतिक बाजारपेठेचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम दिसून येत आहे. मराठवाडा विभागात ४८ लाख हेक्टरवर विदर्भ ५५ लाख हेक्टरवर, तर उर्वरित राज्यात ५० हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे. यावर उपजीविका करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होताना दिसतो. केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन, याचा थेट परिणाम राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर खाली गेल्याने शेतकरी व्यापारी आणि उद्योजकांसमोर आता प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या काळातही सोयाबीनचे दर वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

सोयाबीनचे दर घसरले

राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक सोयाबीन वरच सर्व भिस्त असते. ज्या वेळेस पैशाची गरज असेल, त्या वेळी सोयाबीन बाजारात घेऊन येण्याची वृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये असते. मात्र रविवारी, २४ ऑगस्ट रोजी सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाला. बाजारपेठेत तब्बल तीन वर्षांनंतर ही स्थिती आलेली पाहायला मिळत आहे. ४,६०० रुपयेच खाली भाव गेले होते. लातूर बाजारपेठेत रविवारी आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीन आवक झाली होती. सोमवारीही आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीनचे आवक झाली आहे.

हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमीने सोयाबीनची विक्री

काही ठरावीक ठिकाणीच सोयाबीनला हमीभाव एवढा दर मिळाला आहे. बाकी बाजारपेठेत दर हा ४४०० ते ४५०० दरम्यान मिळाला आहे. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमी न सोयाबीनची विक्री होत असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. हातात नकदी पैसा देणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. शेतकऱ्यांना आवश्यकता असेल, तसे सोयाबीन बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणले जाते. मात्र सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस पडत असल्यामुळे सोयाबीन आवकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमी

लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रभारी सचिव भास्कर शिंदे यांनी सांगितले, की लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २४ ऑगस्ट रोजी सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमीने निघाले आहेत. याची माहिती आम्ही संबंधित विभागाला दिली आहे. २४ आणि २५ आवक ही ९००० क्विंटलच्या आसपास आहे. सोयाबीनचे दर असेच पडत राहिले, तर आवकेवर याचा परिणाम होणार आहे. शासनाने हमीभाव जाहीर करून देखील सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केला जात नसेल तर शेतकऱ्याने कोणाकडे जावे हा प्रश्‍न शेतकरी बांधवांना पडला आहे.

सोयाबीन दर घसरण्यामागची कारणे काय आहेत?

केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरणात देशी शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. गत वर्षी इम्पोर्ट ड्यूटी ही ४० ते ४५ टक्के होती. मात्र या वर्षी इम्पोर्ट ड्यूटीमध्ये साडेपाच टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झाले आहे. हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असताना ही सरकार खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन झाले आहे, याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आवश्यक वस्तूचा कायदा देखील परिणाम दिसतो. सरकार कायद्याचा उपयोग करून शेतीमालाच्या भावात हस्तक्षेप करते. यामुळे शेतकऱ्यांना दोन पैसे नफा मिळाला लागला की कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दलाल लोक शेतकऱ्यांना लुटत असतात. त्याचप्रमाणे सोयाबीन खरेदी-विक्री केंद्र कमी संख्या उत्पादन करणारे शेतकरी अधिक त्यामुळे बाजारात शेतकऱ्यांची सतत पिळवणूक यामुळे होत असते.

सोयाबीन दरावर विविध बाबींचा परिणाम

याशिवाय, परदेशातून सूर्यफूल डीओसी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र भारतातून सोयाबीन डीओसी निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. या सर्व बाबींचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झाला आहे. सरकारने यावर तत्काळ निर्णय नाही घेतला तर याचा परिणाम सोयाबीन उत्पादक शेतकरी व्यापारी आणि सोयाबीनवर प्रोसेस करणाऱ्या उद्योजकांवर ही होणार आहे, असे मत सोयाबीन ऑइल प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका यांनी व्यक्त केले आहे. सतत बाजारात होणारी सरकारकडून हस्तक्षेप यामुळे सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होत असतो.

‘आम्ही मेहनतीचा दर मागतोय’

आम्ही सरकारला फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागत आहोत. सरकार फक्त बोलत आहे, मात्र कृती करत नाही. भाव पडल्याने अडतीवरचा सोयाबीन अनेक शेतकरी घरी घेऊन आलो, अशी सातत्याने शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट येत असतात. त्यातूनही शेतकरी कसा बसा तग धरून आहे. दोन वर्षांपासून सोयाबीन लावून ठेवला आहे. या वर्षी तरी योग्य भाव मिळेल आणि मेहनतीचे चीज होईल असे वाटले होते. मात्र हमीभावापेक्षा कमी दर असल्यामुळे आता दर वाढण्याची शक्यता ही दिसत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांनी काय करावे असा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांना खुले बाजार स्वतंत्र द्यावे. प्रत्येक वेळी होणारी पिळवणूक ही शेतकऱ्यांच्या गळाशी फास घेते.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम

मराठवाडा विभागात ४८ लाख हेक्टरवर विदर्भ ५५ लाख हेक्टरवर, तर उर्वरित राज्यात ५० लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे. सोयाबीनच्या अर्थकारणावर लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका चालत असते. मात्र सरकारच्या धोरणामुळे या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावरच परिणाम होताना दिसतो आहे.