onion Subsidy : अनुदानापेक्षा कांद्याला "बेस प्राईज" चे कायदेशीर संरक्षण हवे. पण शासन ते न देता अनुदानाचे गाजर देऊन मूळ प्रश्नावर पांघरून घालत आहे का? हा प्रश्न पडू लागला आहे.

कांद्याला प्रथम 300 रुपये प्रती क्विंटलला अनुदान जाहीर केले. त्यावर विरोधकांनी वाढीव अनुदानाची मागणी आणि शेतकऱ्यांचा लॉंगमार्च यापुढे शासनाने लाजून प्रती क्विंटल 50 रुपयांची वाढ करून 350/- अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे.

मात्र हे अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे. दुसरे,असे कांद्याला अनुदान देण्याचे मान्य केले तरी अनुदान मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. आतापर्यंत अनुदान मिळण्याचा नकारात्मक अनुभव राहिला असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे.

तिसरे, आतापर्यंत कवडीमोल किंमतीने कांदा विकला आहे, त्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे का? चौथे. किरकोळ पद्धतीने आठवडी बाजारात प्रत्यक्ष शेतकरी कांदा विकतात त्यांना अनुदान मिळणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत.

ज्यावेळी कांद्याचे भावाची घसरण होते, त्यावेळी शेतकऱ्यांना अनुदानापेक्षा कांदा विकताना किमान गुंतवणूक खर्च मिळण्याची अपेक्षा असते. तीच अपेक्षा शासनाकडून धोरणात्मक पातळी निर्णय घेऊन पूर्ण करण्यात येत नाही.

त्यावेळी कोरड्या अनुदानाचे गाजर दाखवण्यात येत आहे. या प्रकियेत शासन जबाबदारी टाळत आहे का? जर टाळत असेल तर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे न्याय मागायचा?. दुसरे. कांद्याच्या भावात घसरण झाली तर त्याचा सर्व भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर का?.

कांद्याचे आर्थिक नुकसानीचा वाटा उपभोगता घटकांवर (व्यापारी, प्रकिया उद्योग आणि ग्राहक) देखील काहीतरी टाकायला हवा. यासाठीची सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. तिसरे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील सर्वच शेतमालाचे किमान "बेस प्राईज" ठरवणे गरजेचे आहे.

त्या बेस प्राईजच्या खाली शेतमाल विक्री करता येणार नाही असे कायदेशीर बंधन असणे आवश्यक आहे. या आधारे अनुदानरुपी शासनाचे उपकार टाळता येतील.

प्रश्न येथे. तुटपुंजे अनुदान देण्याचे मान्य केल्याने प्रश्न सुटतो असे नाही. तर मूळ प्रश्नावर अनुदानाने पांघरून टाकले जात आहे असे म्हणावे लागेल. कारण 1980 साली कांदा 500 ते 600 रुपये किलो ने विकला जात होता.

तब्बल 44 वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना कांदा त्यापेक्षाही कमी किंमतीने (मातीमोल मूल्याने) विकावा लागत आहे. तर शेतकऱ्यांची अवस्था काय असेल ही कल्पना देखील करवत नाही.

काही शेतकरी छातीवर दगड ठेवून कांदा बाहेर काढत आहेत, तर काही शेतकरी रूटर फिरवून घेत आहेत... कारण कांदा शेतीच्या बाहेर काढण्यासाठी जो मजूरांचा खर्च देखील मिळणार नाही अशी अवस्था आहे.

कांदा पिकाला एमएसपी च्या यादीत समावेश करावा असा अनेकदा मागणी झाली झाली आहे. मात्र कांदा शेतमाल नाशवंत असल्याने ही मागणी मान्य केली नाही. दुसरे, कांदा हा शेतमाल "अत्यावश्यक वस्तू कायदा" मध्ये येतो. त्यामुळे अनेकदा निर्यात बंदी करून भाव पडले जातात.

कांद्याचे भाव ज्यावेळी वाढतात, त्यावेळी शासनाकडून बाजारभाव नियंत्रित करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात येतो हे देखील निश्चित.

पण ज्यावेळी भावात घसरण होते त्यावेळी शेतकऱ्यांना संरक्षण का मिळत नाही. हे संरक्षण मिळण्यासाठी धोरणात्मक कायदा असणे आवश्यक आहे.