Pune News : लोकसभा निवडणुकीच्या विधानसभेच्या निकालावर शेतीमालाच्या पडलेल्या दराचा आणि शेतकरी नाराजीचा परिणाम दिसेल, अशी मांडणी राजकीय विश्लेषक करत होते. पण लाडक्या योजना आणि जातीय समीकरणांनी महायुतीला भरभरून दिलं. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत राज्यातील २८८ पैकी तब्बल २१७ जागांवर महायुती आघाडीवर होती. तर केवळ ५१ जागांवरच्या आघाडीवरच महाविकास आघाडीला समाधान मानावं लागलं होतं. इतर पक्षांनी एकूण २० जागा आघाडी घेतली होती. अंतिम चित्र स्पष्ट होईपर्यंत फारतर पाच सहा जागांवर बदल होतील. त्याचा फारसा निकालावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळं महायुतीचं सरकार राज्यात पुन्हा एकदा स्थापन होणार, हे स्पष्ट झालं आहे.

शेतकऱ्यांची ताकद?

महायुती सरकारच्या शेती धोरणांबद्दल शेतकरी नाराज होते. सोयाबीन कापसाचे पडलेल्या दराचा फटका महायुतीला बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. तर कांदा, दूध आणि ऊस उत्पादक शेतकरी पुन्हा राजकीय ताकद दाखवून देतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु महायुतीच्या व्यूहरचनेसमोर सगळं काही फेल ठरलं. निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवत सरकार स्थापनेसाठी नियोजनही सुरू केलं. या निवडणुकीत मात्र महाविकास आघाडीच्या अजेंडावर महायुतीच्या नरेटीव्हला काऊंटर करणं, एवढा एकच कार्यक्रम होता. महायुती महाविकास आघाडीचे जाहीरनामे पाहिल्यावर लक्षात येतं. त्यामुळे त्याचा झटकाही महाविकास आघाडीला बसला.

महायुतीचं नियोजन तर महाविकास आघाडीचे वाद

दुसरीकडे महायुतीनं लोकसभा निकालानंतर शेतकऱ्यांमधील नाराजी ओळखून सोयाबीन कापूस अनुदान, मोफत वीज यासारख्या योजना राबवण्याचा सपाटा लावला होता. त्यात लाडकी बहिण योजनेनं महायुतीला भक्कम साथ दिली. तर मागील पाच महिन्यात भाजपनं मराठवाडा आणि विदर्भात जातीय समीकरणांची घडी बसवली आणि त्यातून दणदणीत विजय मिळवला. या उलट महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची हवा गेलेली होती. त्यामुळे महायुतीला झुंज देण्याऐवजी महाविकास आघाडीनं अंतर्गत वाद, आपापसात कुरघोड्या आणि हेवेदाव्यात ऊर्जा खर्ची केली. परिणामी महाविकास विकास आघाडीला ५०-५१ जागांवरच मजल मारता आली.

या सगळ्यात शेतकऱ्यांच्या संतापाचा दणका सत्ताधारी महायुतीला बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्यामध्ये मराठवाडा विदर्भातील सोयाबीन कापूस उत्पादक मतपेटीतून नाराजी व्यक्त करेल, असा अंदाज बांधला जात होता. कारण ऐन आवकेच्या हंगामात सोयाबीन कापसाचे भाव पडलेली आहेत. त्यामुळे सोयाबीन कापूस उत्पादकपट्ट्यात महायुतीला शेतकरी नाराजी भोवेल अशी शक्यता होती.

परंतु प्रत्यक्षात मात्र या दोन्ही प्रदेशात महायुतीला चांगलं यश मिळालं. कांदा निर्यातबंदीचा लोकसभेत झटका बसल्यानं तसाच रोष पुन्हा एकदा कांदापट्ट्यात पाहायला मिळेल असं सांगितलं जात होतं. परंतु महायुतीनं कांदापट्ट्यातही वर्चस्व निर्माण केलं. तर ऊसपट्ट्यात महायुतीनं जोरदार मुसंडी मारली आहे. दूध उत्पादकांची नाराजीही या निवडणुकीत मतपेटीतून उमटली नाही. त्यामुळं या निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी मतपेटीत दिसेल, हा अंदाज फोल ठरला.

शेतकऱ्यांची नाराजी नाही का?

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी नाहीच किंवा शेतकरी सुखी आहे, असा या निकालाचा अर्थ होत नाही. केवळ शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद मतपेटीत दिसली नाही, एवढाच त्याचा अर्थ. आणि ते अपयश अर्थात विरोधकांचं आहे. शेतकऱ्यांमधील नाराजी विरोधकांना मतात परावर्तीत करता आली नाही. तर दुसरीकडे आता महायुतीची खरी परीक्षा सुरू होणार आहे.

कारण मतांच्या जोगव्यासाठी भावांतर योजना, सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर, कृषी पंपांना मोफत वीज, नमो शेतकरी सन्मान निधीत वाढ, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, लाडकी बहिणीसाठी वाढीव निधी अशा एक नाही तर खंडीभर आश्वासनाची उधळण महायुतीनं केली आहे. त्याचं आर्थिक नियोजन कसं करणार हाच खरा प्रश्न आहे. कारण अजित पवारांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर राज्य चालवताना ऐपत पाहून खर्च करायचा असतो...