मागच्या पाच वर्षात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १ लाख कोटींचा निधी न वापरताच परत केल्याची धक्कादायक माहिती कृषी मंत्रालयाच्या २०२२-२०२३ च्या अहवालातून समोर आली आहे. 'अकाऊंट अॅट अ ग्लान्स  फॉर द इयर २०२२-२३' अहवालानुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात १.२४ लाख कोटी रुपयांपैकी २१ हजार १३ कोटी रुपये निधी न वापरताच परत पाठवला आहे. मागच्या पाच वर्षांत निधी न वापरण्याचा सपाटा कृषी मंत्रालयाने लावलाय. त्यामुळं कृषी क्षेत्राची चाकं मात्र गाळात रुतू लागली आहेत, आणि त्याची झळ शेतकऱ्यांना सहन करावी लागतेय. निधी परत पाठवण्याच्या या पायंड्यावरून पी. सी. गड्डीगौदार अध्यक्ष असलेल्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयक स्थायी समितीने कृषी मंत्रालयाचे कान टोचले होते. पण तरीही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने निधी वापरलाच नाही. 

अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार मोठं-मोठ्या घोषणा करत असलं तरी प्रत्यक्षात निधी मात्र वापरला जात नाही. यावरून कॉँग्रेसनं भाजप सरकार आणि कृषी मंत्रालयावर जोरदार टीकाही केली आहे. कॉँग्रेस नेते दीपेंद्र हुड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकार कॉर्पोरेट धार्जिण निर्णय घेत असल्याचा आरोपही केला. "सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दररोज ३० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र हे सरकार १४.५ लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट कर्जे माफ करण्यात दंग आहे. तर कृषी मंत्रालयाने १ लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक निधी परत पाठवला आहे. शेतकरी अडचणीत असताना, शेतकरी आत्महत्या करत असताना निधी परत का पाठवला जातोय? तो फक्त कॉर्पोरेट घराण्यांच्या कल्याणासाठी परत केला जातो का? निधी फक्त कागदावर दाखविण्यासाठीच देण्यात आला होता?" असा प्रश्नही हुड्डा यांनी उपस्थित केला.

संशोधन आणि शिक्षणातील निधीचा वापर केला गेला नाही. तोही परत पाठवण्याचा कृषी मंत्रालयाने पायंडाच पाडला आहे. शेती क्षेत्रातील संशोधनाला अशी खिळ बसली तर त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या थेट आयुष्यावर होतो. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला त्याचं काही गांभीर्य दिसत नाही. केंद्र सरकारला महागाई तेवढी दिसत राहते. आणि त्यासाठी शेतमालाचे भाव पाडणं आद्यकर्तव्यच वाटतं. असो.

किती निधी परत

मागच्या वर्षी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाला १.२४ लखत कोटींचा निधीची तरतूद करण्यात आली होती. पण त्यातील २१ हजार १३ कोटी रुपये निधी न वापरताच केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला. एवढंच नाही तर २०२१- २२ मध्ये १.२३ लाख कोटी निधी मंजूर करण्यात आला होता. पण त्यातला ५ हजार १५२ कोटी रुपये निधीचा वापर केला गेलाच नाही. त्यापूर्वीही २०२१ मध्ये २३ हजार ८२४ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये ३४ हजार ५१७ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये २१ हजार कोटी रुपये निधी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वापरलेच नाहीत. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आकर्षक तरतुदी केल्या जात असल्या तरीही त्याचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मागच्या पाच वर्षात शेती क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापरावर नजर टाकली तरी तेच दिसतं. कृषी क्षेत्रातील डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अॅग्रीकल्चर फंड आणि शेती स्टार्टअपला प्रोत्साहन, कृषी कर्ज, कापसाची उत्पादकता वाढवणे, भरडधान्याला प्रोत्साहन आणि सहकारातून समृद्धी यासाठी विशेष आर्थिक तरतूदीची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं त्यावरही पाणी फेरलं आहे.

शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. पण केंद्र सरकारच त्याबद्दल उदासीन दिसतं. आता या निधीचा वापर न करण्याचा प्रकारही याच उदासीन मालिकेचा एक भाग आहे. मग भलेही पंतप्रधान शेतकऱ्यांना आम्ही सक्षम केल्याची शेखी मिरवत असले तरी केंद्र सरकारच्या कथनी आणि करणीतील फरक असाच उघडा पडत राहतो. आणि त्यात पिळवटला जातो शेतकरी.