कुठल्याही अतिक्रमणाचे (Encroachment) समर्थन होऊच शकत नाही. परंतु मतांच्या गणितात अवैध वसाहती, झोपडपट्ट्या राजकीय नेत्यांचे भवितव्य निश्‍चित करतात. राजकीय कवचकुंडले (Political Protection) असेपर्यंत अशा वसाहती भक्कमपणे पाय रोवून असतात, तोपर्यंत शहरं विद्रूप झालेली असतात.

केंद्र सरकारकडून लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ३२ लाख ७७ हजार ५९१ एकर वनजमीन, नऊ हजार ३७५ एकर संरक्षण विभागाची जमीन आणि २०१२ एकर रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे.

राज्य सरकारांच्या जमिनीवरच्या अतिक्रमणाची (Government Land Encroachment) स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. या अतिक्रमणाने अनेक गावे उभारली आहेत. अशा अवैध वस्त्यांमधील गठ्ठा मतांचा लाभ लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रत्येक निवडणुकांमध्ये घेतला जातो. त्यासाठी त्यांचे मतदानपत्र काढून दिले जाते.

देशात ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण करून वस्त्या झाल्या आहेत, त्याही जात, धर्म, प्रांत अशा समुदायात विभागल्या आहेत. पुढे त्यांच्या आदर्श व्यक्तींचे पुतळे बसविले जातात. घराघरांवर श्रद्धेचा रंग असलेले झेंडेही लागतात. मतांचा जोगवा मागणारे लोकप्रतिनिधी अशा वस्त्यांमध्ये वीज, पाणी, रस्ते आणि पोरांच्या शिक्षणासाठी शाळाही उघडून देतात. पाच वर्षांनी नेता बदलतो.

तसे मतदारांनाही बदलावे लागते. अवैध वसाहतीतील लोक लोकप्रतिनिधींच्या विचारांच्या विसंगत असले की अशा वसाहती भुईला भार ठरतात. मग सुरूवात होते दुष्टचक्राची. वसाहतींवरून बुलडोझर चालविण्याची योजना आखली जाते.

अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणाचा आश्रय घेतलेल्या या लोकांच्या जिवांची घालमेल सुरू होते, त्यांना भविष्य अंधकारमय दिसू लागते. आंदोलनाची तयारी सुरू होते. शाळेत जाणाऱ्या मुलांपासून बायकांच्या हातात समाजमन जोपासण्याचे फलके देत ‘मायबाप सरकार आम्हीही या देशातील नागरिक आहोत आम्हाला न्याय द्या, उघड्यावर आणू नका’ याकडे लक्ष वेधले जाते.

उत्तराखंडातील हल्दवानीच्या बनभूलपुऱ्याचे अतिक्रमण हेही याच शृंखलेत मोडते. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणावर कडाक्याच्या थंडीत १० जानेवारीला बुलडोझर चालणार होता. ६० हजार लोक उघड्यावर येणार होते. परंतु पाच जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करीत तूर्तास दिलासा दिला आणि बुलडोझर चालविण्यास रोखले.

४३६५ कुटुंबांना बेघर करताना त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय, हा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मात्र या अतिक्रमणाच्या निमित्ताने देशभरातील अन्य अतिक्रमणांचे काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

हल्दवानीचे ७८ एकर रेल्वेच्या जागेवरचे अतिक्रमण आजचे नाही. सात दशकांपूर्वीच याची सुरूवात झाली होती. ते आता इतके व्यापक झाले, की त्याला शहरच म्हणावे लागेल. या जागेवर पक्की घरे बांधली गेली आहेत. या राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना मतांचे गणित साधत इथल्या लोकांना सर्वच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

रस्ते बांधून दिले गेले. आठवडी आणि दररोजचे बाजार भरायला लागले. सरकारने तीन शाळा बांधून दिल्या. नंतर ११ खासगी शाळा सुरू झाल्यात. तीन मंदिरे आणि तब्बल २० मशिदी उभारण्यात आल्या.

घराघरांत वीज आणि नळही पोहोचले. प्रत्येक जण नगरपरिषदेकडे करही भरतो. घराचे मालक म्हणून अनेकांनी सरकारी दस्तऐवज मिळवला. घर खरेदी विक्रीचे व्यवहारही झालेत. हे सगळं असताना ते दुष्टच्रकात अडकले कसे?

त्याचे कारण म्हणजे, वैध कागदपत्रे असलेल्या या अवैध वसाहतीत राहणारे ९० टक्के लोक हे मुस्लिम आहेत. ते काँग्रेसला मते देतात. १९७७ पासून या मतदार संघात नऊ वेळा इथे काँग्रेसचा आमदार आहे. तर भाजपला तीन वेळा जागा जिंकता आली आहे.

या वसाहतीमुळे काँग्रेसच्या आमदाराला सहा-सात हजार मते अधिक मिळतात. मतांच्या द्वेषामुळे या वसाहतीला घरघर लागली आहे. रेल्वेच्या या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याची याचिका २०१४ मध्ये रविशंकर जोशी या व्यक्तीने केली.

वसाहतीतील लोकांनी खोदकाम केल्याने गौला नदीवरील पूल तुटल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले. वसाहतीतील कोणीही या याचिकेला आव्हान दिले नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने तीन महिन्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२२ रोजी अतिक्रमण हटविण्याचे रेल्वे आणि राज्य सरकारला आदेश दिले.

राजकीय वरदहस्तामुळे सुस्त बसलेल्या इथल्या लोकांना नंतर खडबडून जाग आली. या मतदार संघातील काँग्रेसचे आमदार सुमीत रिदेश यांना आपली पुढची विधानसभा निवडणूक धोक्यात असल्याचा साक्षात्कार झाला.

त्यांनी लगेच सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण आणि कोलेन गोन्साल्विस या वरिष्ठ वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात उभे केले. पाच जानेवारीला तिघांनीही सर्वोच्च न्यायालयापुढे या वसाहतीचा सहा-सात दशकांचा इतिहास मांडला. तूर्तास या लोकांचा बचाव झाला आहे.

हल्दवानीच्या निमित्ताने राजकारण किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकते हे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या लोकांचे पुनर्वसन येथील भाजपच्याच सरकारला करावे लागणार आहे. जेव्हा उच्च न्यायालयाने येथील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश दिला तेव्हा इथल्या लोकांचे काय होणार? त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? शून्य तापमानात इथल्या छोट्या मुलांचे काय हाल होतील? त्यांच्या शाळाच जमीनदोस्त केल्यात तर तर ते शिकतील कसे? हे सगळे प्रश्‍न मोडीत निघाले.

यावर चर्चा होण्यापेक्षा इथे राहणाऱ्या लोकांचे धार्मिक रंग शोधण्यात आले. हल्दवानीमधील हे अतिक्रमण म्हणजे दुसरे ‘दिल्लीतील शाहीनबाग’ असल्याच्या चर्चा टीव्हीच्या काही ठरावीक वाहिन्यांवर रंगविण्यात आल्यात. या निर्णयामुळे जसे काही कराचीवर तिरंगा फडकविल्याचा आनंद लुटतानाचे चित्र होते.

संवेदना हरवून इतका द्वेष कसा येऊ शकतो? कुठून येते हे सगळे? ‘सार्वजनिक परिसर कायदा- १९७१’ अंतर्गत यावर न्यायालयात कारवाई सुरू राहणार आहे. परंतु हीच वसाहत भाजपपुरस्कृत असती तर ऐन थंडीत या लोकांना धरणे द्यायची वेळ आली असती का?

अतिक्रमण कोणी हटवायचे?

राजकीय आश्रयाने अवैध वसाहती तयार होतात. अशा वसाहती हटविण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. परंतु कोणतेही सरकार स्वत: वाईटपणा घेऊन आपले नुकसान करायचे टाळतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की झोपडपट्टींमुळे मोठी शहरं विद्रूप झाली आहेत. अतिक्रमण हटविणे हे न्यायपालिकेचे काम नाही. अतिक्रमणाला असाध्य आजार असेही संबोधले गेले आहे.

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत ९६४ सरकारी पार्कमधील ८० एकर जमिनीवर अवैध झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत. भाजपची महापालिका होती. ते अतिक्रमण काढू शकले नाहीत. शेवटी मुद्दा येतो मतांचाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी डाव साधत निवडणुकांच्या तोंडावर ऑक्टोबर २०१९मध्ये १८०० अवैध वस्त्यांना वैध केले. ४० लाख लोकांना घरांचा मालकीहक्क दिला.

या वस्त्याही अनेक दशकांपासून हातपाय पसरत होत्या. संपूर्ण देशातील शहरं अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत. त्याला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. मतांच्या गणितातून बाहेर पडत हल्दवानीसह देशातील हजारो अवैध अतिक्रमणे हटवावी लागतील. त्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारला धार्मिक रंगात न अडकता लोकांच्या पुनर्वसनाची योजना राबविण्याची गरज आहे.