Crop Insurance Compensation : भारतासारख्या शेतीप्रधान, शाश्‍वत सिंचनाच्या सोयी नसणाऱ्या, प्रायः लहरी निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या, कोट्यवधी कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या देशात पीकविमा कंपन्यांची भूमिका कशी असायला हवी?

‘नफा मिळणार असेल तरच आम्ही पीकविमा धंद्यात उतरतो; तोटा होणार असेल किंवा आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नफा होणार नसेल तर हे आम्ही चाललो,’ या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर चालणाऱ्या पीकविमा कंपन्या म्हणजे त्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांची थट्टा आहे.

२०१८-२०२१ या काळात अनेक पीकविमा कंपन्यांना तोटा झाला किंवा अपेक्षेप्रमाणे नफा झाला नाही म्हणून त्यांनी या धंद्यातून अंग काढून घेतले. २०२१-२४ या काळात पीकविमा क्षेत्रात नफ्याची पातळी आकर्षक झाली. या धंद्यातून आधी बाहेर पडलेल्या कंपन्या आता पुन्हा एकदा पीकविमा धंद्यात प्रवेश करणार आहेत. (संदर्भ : दि हिंदू बिझनेस लाइन, एप्रिल ७, पान क्रमांक१)

पीकविम्यासाठी भरावयाचा हप्ता (प्रीमिअम) मोठ्या प्रमाणावर केंद्र आणि राज्य सरकार भरते, शेतकऱ्यांना त्यापैकी दीड ते दोन टक्का प्रीमिअम भरावा लागतो हे विधान हेतुतः बुद्धिभेद करणारे आहे. कारण हे चालू लोक हे सांगत नाहीत की केंद्र आणि राज्य सरकारचा पैसा हा मुळात जनतेचाच पैसा आहे. आपला मुद्दा वेगळा आहे.

विमा क्षेत्रासाठी असणारे नियामक मंडळ या पीकविमा कंपन्यांना परवानगी देताना ‘धंद्यात उतरायचे असेल तर किमान दहा वर्षे धंदा करावा लागेल; मधूनच बाहेर पडता येणार नाही. ही अट मान्य असेल तरच तुम्हाला परवानगी असेल. नाही तर या धंद्यात उतरूच नका’ असे बंधन का घालत नाही?

हे नियम कोण ठरवते? असेच का ठरवते? या व्यक्ती निरागस वगैरे नाहीत. हा खोके-पेट्यांचा प्रकारही नाही. कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलशाहीमध्ये याची मुळे आहेत. याला ‘रेग्युलेटरी कॅप्चर’ म्हणतात.