भाजप सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प ३१ जानेवारी रोजी मांडण्यात येईल. त्यामध्ये घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल. श्रीमंत शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर म्हणजे इन्कम टॅक्स लावण्याचा मुद्दा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीनं याबाबत संकेत दिलेत. आशिमा गोयल या समितीच्या एक सदस्य आहेत. गोयल यांनी, करप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार श्रीमंत शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावण्याचा विचारात आहे, असं स्पष्ट केलं आहे. ज्या शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न १८ लाखांहून जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावला जाऊ शकतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावण्यावरून पुन्हा चर्चेचे फड रंगू लागले आहेत.

शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावण्याची चर्चा अधूनमधून आपल्या देशात डोकं वर काढत असते. कधी सरसकट शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावा, तर कधी श्रीमंत शेतकऱ्यांना प्राप्तीकर लावा, अशी आरोळी उठत असते. शेतकरी म्हणजे 'फुकट खाऊ. शेतकऱ्याला कर भरावा लागत नाही' अशी शहरी मध्यमवर्गीय अज्ञानमुलक मानसिकता या धारणेला खतपाणीच घालत आली. त्यामुळे तर या चर्चेला अधिकच जोर चढतो. पण चर्चेत मात्र अर्थशास्त्रीय विचार नसतो.

जुनाच कित्ता

नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबॉय यांनी २०१७ मध्ये शेतीतून मिळणाऱ्या विशिष्ट उत्पन्नावर कर लागू करावा, जेणेकरून टॅक्स बेस विस्तृत होईल, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीमुळे वादाची ठिणगी पडली. मग तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना ट्विट करून सरकारचा असा काही प्लॅन नसल्याचं स्पष्ट करावं लागलं होतं. पण त्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याच्या बाजूने जोरदार फटकेबाजी केली होती. खरंतर ज्याचं पोट फक्त शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी. या व्याखेचा निकष लावून प्राप्तीकर लावला तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. सध्या शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकारणी, व्यावसायिक, व्यापारी, नोकरदार या गब्बर मंडळी सवलतीचं लोणी ओरपतायत. काळा पैसा पांढरा करणं आणि कर चुकवणं यासाठी  शेतीची ढाल या वर्गाकडून पुढे केली जाते. त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर लावला तरी शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही.

श्रीमंत शेतकरी?

देशात श्रीमंत शेतकऱ्यांची संख्या ३ टक्के एवढीच आहे. तर ८२ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये आहे. म्हणजे वर्षाला १ लाख २२ हजार ६१६ रुपये. एखाद्या चतुर्थी श्रेणीतील नोकदारापेक्षाही ही वार्षिक कमाई कमीच आहे. आणि त्याला कारणीभूत आहेत सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणं, जाचक बंधनं आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव. शेती त्यामुळे आतबट्टयाचा धंदा झालेला आहे. सध्याही केंद्र सरकारनं गहू, तांदूळ, कांदा निर्यात बंदी, साखरे निर्यातीवर निर्बंध, खाद्यतेलाची भरमसाठ आयात, तूर, मसूर आयातीला मोकळीक असे सगळे निर्णय घेतले. मग शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारणार कशी? पण या धोरणांबद्दल सरकार मूग गिळून असतं. मध्यमवर्गही मीठाची गुळणी धरतो. त्यामुळेच शेती उत्पन्नावरील प्राप्तीकराचा विषय आला की शेतकऱ्यांचा असंतोष बाहेर येतो.

सरकारनं शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर जरूर लावावा, पण त्याआधी शेतकरी विरोधी धोरणांचा जो काही सपाटा लावला आहे, त्याला वेसण घालावी. एकीकडे शेतकऱ्यांवर प्राप्तीकर लावायची भाषा करायची आणि दुसरीकडे शेतमालाचे भाव पाडायचे, हा कुठला न्याय झाला? अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये खदखद राहते. 

शरद जोशींची भूमिका

शेतकऱ्यांवर कर लावण्याचा मुद्दा शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांनी १९८० च्या दशकात मांडला होता. शेती उत्पन्नाचा हिशोब करा आणि ज्यांना कर द्यावा लागेल ते देतील जे तोट्यात आहेत ते देणार नाहीत, त्यामुळं शेतकऱ्यांचा मूळ आजार तरी नक्कीच समजेल, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे श्रीमंतच काय सगळ्या शेतकऱ्यांना प्राप्तीकर लावावा. म्हणजे या देशातील शेतकऱ्यांची फाटकी अवस्था सरकारच्याही रेकॉर्डवर येईल. म्हणूनच एकदाची मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधाच. त्यामुळे शेतीवर पोट अवलंबून नसलेल्या `श्रीमंत शेतकऱ्या`चा मुखवटा गळून पडेल आणि भारतीय शेतीचा भेसूर चेहरा समोर येईल.