डॉ. अमोल कानडे, संगीता कडलग
Indian FPC : भारत हा कृषिप्रधान देश असून भारताची अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण व कृषी केंद्रीत अर्थव्यवस्था आहे. भारतातील ७० टक्क्यांपर्यंत शेतकरी हे लघू व सीमांत शेतकरी गटात येतात. तुकड्यांमध्ये शेती करावी लागत असल्यामुळे अनेक पिकांची मूल्यसाखळी विकसित होण्यामध्ये अडचणी आहेत. परिणामी या लहान शेतकऱ्यांना संघटित करून व्यावसायिक दृष्टीने मूल्यसाखळीमध्ये जोडण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सहकार आणि कंपनी कायद्याच्या एकत्रिकरणातील शेतकरी उत्पादक कंपनी ही संकल्पना राबवली जात आहे. त्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात सहकार तत्त्वावर शेतकरी हितासाठी सहकारी संस्था सुरू झाल्या. यांचा लोकांना फायदा झाला असला तरी त्यात शिरलेल्या राजकारणामुळे व अव्यवस्थापनामुळे शेतकऱ्‍यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने भारतीय कंपनी स्थापना कायद्यामध्ये (१९५६) सुधारणा सुचविल्या. त्यानुसार नव्याने शेती संबंधित उद्योग विकसनासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना कायदा संबंधी शिफारस केली होती. या सूचनेनुसार कायदा २००२ मध्ये पारित केला.
भारतातील सद्य:स्थिती :
आजवर देशात जवळपास ७३७४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यात बहुतांश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. मात्र एकूण उत्पादक कंपन्यांपैकी २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्या (१९४०) एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात २६%, उत्तर प्रदेश १०%, तमिळनाडू ७% आणि मध्य प्रदेश ६% या चार प्रमुख राज्यांमध्ये एकूण नोंदणीकृत कंपन्यांचा हिस्सा ५०% इतका आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफ.पी.सी.)
शेतकरी उत्पादक कंपनी हे सहकारी संस्था आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा (Pvt.Ltd.) संकर आहे. कंपनी ॲक्ट, १९५६ अन्वये, शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी करता येते. यामध्ये केवळ विशिष्ट शेतमाल पिकविणारे शेतकरी व उत्पादक संस्था हेच या कंपनीचे सभासद असतात. किमान १० (दहा) शेतकरी एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करू शकतात. त्यात सदस्य निवडताना मुख्यत: लघू, सिमांत शेतकरी यांचे प्रमाण ७० ते ८० टक्के असावे.
उद्देश :
शेतकरी उत्पादक कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक चांगले उत्पन्न मिळवून देणे, उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या निविष्ठा योग्य दरात पुरविणे, उत्पादनास योग्य व किफायतशीर दर मिळवून देणे, आयात-निर्यातीच्या संधी व प्रक्रिया व्यवसायास चालना देणे होय. शेतकरी उत्पादक कंपनीद्वारे हाती घेण्यात येणारे उपक्रम:
उत्पादन - पीक उत्पादन, दूध उत्पादन.
काढणी - शेतमालाची मळणी, काढणी.
खरेदी - शेती निविष्ठा व उत्पादनाची खरेदी.
ग्रेडिंग, प्रक्रिया - शेतीमालावर प्राथमिक, द्वितीय प्रक्रिया करणे. प्रतवारीसह प्रक्रिया उत्पादने निर्मिती.
विपणन, विक्री - कंपनीमार्फत शेतमालाची विक्री/मार्केटिंग.
वाहतूक - शेतीमालाचे दळणवळण, वाहतूक.
यांत्रिकीकरण - शेती उपयोगी आवश्यक यंत्र अवजारे खरेदी - विक्री, पुरवठा.
पतपुरवठा - आवश्यकतेनुसार सभासदांना आर्थिक कर्जदेखील उपलब्ध करता येते. मात्र, त्याची मुदत केवळ ६ महिने असू शकते.
कंपनी नोंदणी :
आपण सुचविलेल्या तीन नावांपैकी नोंदणीसाठी उपलब्ध असलेले नाव कंपनीला मिळू शकते. कंपनीस नाव मिळाल्यानंतर कंपनीचे० घटनापत्रक. नियमावली, अधिकृत भागभांडवल, शेअर्सची रक्कम, संचालक यादी आणि त्यांच्या लेखी संमतीचे पत्र, कंपनीचा नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता, इ. आवश्यक दस्तऐवज तयार करावे लागतात. त्यानंतर कंपनी नोंदणीचा ‘ई-फॉर्म’ भरून आवश्यक शुल्कासहित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीकडे (ROC) सादर करावे. त्यानंतर ‘कंपनी कायदा-२०१३’ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते. महाराष्ट्रात पुणे व मुंबई येथे R.O.C. कार्यालय आहेत.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
सभासद आणि संचालक यांचे स्वयं-प्रमाणित पॅन कार्ड, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, किंवा पासपोर्ट ओळखपत्र.
सभासद आणि संचालक यांचा शेतकरी असल्याचा दाखला (तहसीलदार यांच्या सही-शिक्क्यासहित), तसेच तलाठी यांच्यामार्फत ७/१२ उतारा.
सभासद आणि संचालक यांचे बँक स्टेटमेंट किंवा चालू वीज बिल (रहिवासी पुराव्यासाठी).
पासपोर्ट साईज फोटो.
प्रस्तावित कंपनीसाठी योग्य नावे (कमीत कमी ०६).
कंपनीच्या प्रस्तावित कार्यालयाचे चालू वीज बिल आणि जमीन मालकाचा ‘ना हरकत दाखला’.
संचालकांच्या डिजिटल सह्या तसेच संचालकांचा संचालक ओळख क्रमांक (D.I.N.)
कंपनीची कार्यकारिणी व व्यवस्थापन :
कंपनी स्थापन करण्यासाठी कमीत कमी ५ आणि जास्तीत जास्त १५ संचालकांची नोंदणी आवश्यक.
कार्यकारिणी स्थापण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीला प्रायव्हेट लिमिटेड (Pvt.Ltd.) कंपनी कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक.
कंपनीचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सभासदांमधून संचालक मंडळ निवडण्याची गरज.
संचालक मंडळामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य यांचा सामावेश असतो.
कंपनीचे चालविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक तसेच कृषी तज्ज्ञाची नियुक्ती करणे आवश्यक.
कंपनीच्या कार्यकारिणीला प्रशासकीय, तांत्रिक, व्यवस्थापकीय व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारिणीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतो.
कंपनीची कार्यपद्धती :
कंपनीच्या नफ्यापैकी काही भाग कायद्याने कंपनी प्रशासनाने शिल्लक साठा (रिझर्व्ह) म्हणून ठेवणे गरजेचे.
हा शिलकी साठा वेगळा काढल्यानंतर शिल्लक नफ्याचे वाटप कंपनी कायद्याच्या अधिनस्त राहून कार्यकारिणी ही कंपनीची नियमावली आणि कंपनी कायद्याच्या अधिनस्त राहून सभासदास शेअरच्या किंवा डिव्हिडंटच्या स्वरूपात करता येते.
कंपनीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण हे मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटंट कडून करून घेणे गरजेचे.
शेतकरी उत्पादक कंपनीचे शेअर हे केवळ सभासदाने नॉमिनेट केलेल्या व्यक्तीलाच हस्तांतरित होतात. इतरांना नाहीत. हे नॉमिनेशन सभासदत्व अर्ज करतानाच किंवा त्यानंतर तीन महिन्याच्या आत करावे लागते.
सतत तीन वर्षे ५ कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल होत असलेल्या कंपनीस पूर्णवेळ कंपनी सेक्रेटरी ठेवणे गरजेचे आहे.
कंपनी नोंदणीनंतर ९० दिवसांच्या आत व दरवर्षी ३० सप्टेंबरच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करावे लागते. कंपनी संचालक सभेसाठी दोन संचालक सभांमधील अंतर १२० दिवसांपेक्षा कमी असावे. सभेच्या किमान ७ दिवस अगोदर संचालकांना मीटिंग अजेंडा त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोचला पाहिजे.
नोंदणीसाठी लागणारा अंदाजित खर्च :
उत्पादक कंपनी नोंदणीचा खर्च हा नियोजित कंपनीतील संचालकांची संख्या, कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल यावर अवलंबून असतो. कंपनीची नोंदणी ही पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करता येते. त्यासाठी डिजिटल सिग्नेचर, कंपनीचे नामकरण, कंपनी नोंदणीसाठी अधिकृत भागभांडवल निश्चित करून कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने जमा करावी लागतात. त्यासाठी सरकारी चलने, कन्सल्टन्सी फी इ. गोष्टींसाठी खर्च येतो. साधारणत: ५ संचालक आणि १० लाख रुपये अधिकृत भागभांडवल गृहीत धरल्यास कंपनी नोंदणी खर्च अंदाजे रु.३० हजार ते ५० हजार पर्यंत येऊ शकतो.
कंपन्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्था
बँक : शासकीय, सरकारी व खासगी बँक आणि वित्तीय संस्था यांच्याकडून तारण किंवा विनातारण कर्ज.
लघू कृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) : ही संस्था केंद्र शासनाच्या अधिनस्त असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी पुढील स्वरूपात अर्थसाहाय्य देऊ करते.
अ) इक्विटी ग्रँट स्कीम : शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी रु.१५ लाख इतके अनुदान देय असून, सदर अनुदान कंपनीच्या सभासदांच्या नावे दिले जाते. अनुदान प्रती सभासद कमाल रु. १०००/- इतके देय आहे.
आ) व्हेंचर कॅपिटल असिस्टन्स : कंपनीला कमाल रु. ५० लाख विनातारण कर्ज सात वर्षांकरिता देय.
इ) क्रेडिट गॅरंटी फंड : एफपीसी ला बँकेकडून मंजूर झालेल्या एक कोटी रु. कर्जासाठी ८० टक्क्यांपर्यंत गॅरंटी दिली जाते. यामुळे सदर कर्ज घेताना कंपनीला कुठल्याही प्रकारचे तारण देण्याची गरज नाही.
राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य :
महाराष्ट्र राज्याने शेतकरी उत्पादक कंपनीला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी SMART योजना आणि MAGNET योजनेचे ठराव संमत केले. त्याद्वारे कंपनीला अनुदान अदा केले जाणार आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आणि अन्य महामंडळाकडून विनातारण कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत.
राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत सरळ विपणनाचा परवाना (डायरेक्ट मार्केटिंग लायसन्स) हे कंपनीला प्रदान करण्यात येते. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्वत:चे मार्केटही स्थापन करू शकते.
डॉ. अमोल कानडे, ८८८८२९४९८९
(सहाय्यक प्राध्यापक, कृषी अर्थशास्त्र विभाग, कर्मयोगी दुलाजी सीताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.